लॉकडाऊनचा परिणाम: चार महिन्यांमध्ये खर्चले फक्त 250 कोटी
– दीपेश सुराणा
पिंपरी – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा भांडवली विकासकामांवर गेल्या चार महिन्यांमध्ये 250 कोटी 45 लाख इतका खर्च झाला आहे. भांडवली विकासकामांसाठी अर्थसंकल्पात असलेल्या एकूण तरतुदीच्या तुलनेत खर्च होण्याचे प्रमाण हे केवळ 11 टक्के इतके आहे. लॉकडाऊन, कामगारांची अनुपलब्धता आणि विकासकामांवर 33 टक्केच खर्च करण्याचे राज्य सरकारचे निर्देश या प्रमुख कारणांमुळे विकासकामांवर अत्यल्प खर्च झाला आहे.
महापालिकेने 2020-21 या आर्थिक वर्षासाठी 5 हजार 232 कोटी 56 लाख रुपयांचा अर्थसंकल्प मांडलेला आहे. चालू आर्थिक वर्षात एप्रिल ते जुलै अशा चार महिन्यांमध्ये आत्तापर्यंत 250 कोटी 45 लाख रुपयांचा खर्च भांडवली विकासकामांसाठी झाला आहे. अंदाजपत्रकानुसार भांडवली कामांसाठी 2276 कोटी 84 लाख रुपयांची तरतूद आहे. त्या तुलनेत खर्च झालेल्या रकमेचे प्रमाण हे केवळ 11 टक्के इतके आहे, अशी माहिती प्रशासकीय सूत्रांकडून मिळाली.
देशभरात 24 मार्चपासून लॉकडाऊन सुरू झाला. लॉकडाऊनमुळे शहरातील विकासकामे ठप्प पडली. दरम्यान, राज्य सरकारने “अनलॉक’ची प्रक्रिया सुरू केल्यानंतर आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी 12 जूनपासून विकासकामे पूर्ववत सुरू करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर थंडावलेल्या विकासकामांना सुरुवात झाली. तथापि, जवळपास दीड महिना कामे बंद होती. कामे सुरू झाल्यानंतर देखील परराज्यात व राज्यातील अन्य शहरात मूळ गावी गेलेले बहुतांश कामगार अद्याप परतलेले नाही. त्याचाही परिणाम विकासकामांवर झाला आहे. राज्य सरकारने विकासकामांवर 33 टक्केच खर्च करण्याचे निर्देश दिले आहेत. आरोग्य सेवेला प्राधान्य देण्यास सांगितले आहे. अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे सध्या सुरू असलेल्या कामांचा वेगही संथ आहे.
स्थापत्यकडून केवळ सातच निविदा
चालू आर्थिक वर्षात 24 जुलैपर्यंत स्थापत्य विभागाकडून केवळ सातच निविदा काढण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये बालनगरी इमारतीत कोवीड केअर सेंटर उभारणे, अण्णासाहेब मगर स्टेडियमच्या मैदानात करोना केअर सेंटर उभारणे, प्रभाग क्रमांक 21, 23, 24 व 27 मधील प्रतिबंधित क्षेत्रात (कन्टेन्मेंट झोन) फिवर क्लिनिक, संस्थांत्मक क्वारंटाइन सेंटर आदींसाठी मंडप व्यवस्था आदी आरोग्यविषयक प्रमुख कामांचा समावेश आहे.
लॉकडाऊनच्या कालावधीत विकासकामे बंद होती. राज्यात अनलॉकची प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर कामांना सुरुवात झाली. त्यामुळे कामे सुरू करण्यासाठी पावसाळ्यापूर्वीचा कालावधी मिळाला नाही. तसेच, राज्य सरकारचे भांडवली कामांसाठी 33 टक्क्यांपर्यंतच खर्च करण्याचे निर्देश आहेत. त्यामुळे देखील खर्चावर बंधने पडली. नवीन कामांचे कार्यादेश देता आलेले नाही. 33 टक्क्यांचे निर्बंध हटवावे, यासाठी राज्य सरकारकडे पाठपुरावा सुरू आहे. हे निर्बंध हटविल्यानंतर खऱ्या अर्थाने विकासकामांना वेग येईल.
– श्रावण हर्डीकर, आयुक्त.
लॉकडाऊन असल्यामुळे चालू वर्षी विकासकामांवर परिणाम झाला. त्यामुळे चार महिन्यांमध्ये अपेक्षित कामे सुरू होऊ शकलेली नाही. त्याशिवाय, लॉकडाऊनमुळे दीड महिने कामे बंद होती. सध्या सुरू असलेल्या कामांसाठी पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध नसल्याने कामांचा वेग संथ आहे.
– राजन पाटील, शहर अभियंता.