उत्पन्नाला ब्रेक : सहा महिन्यांत केवळ 220 कोटी जमा
पिंपरी – करोना विषाणूच्या संक्रमणाला रोखण्यासाठी केलेल्या लॉकडाऊनचा पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला मोठा फटका बसला आहे. लॉकडाऊनमध्ये महापालिकेच्या उत्पन्नाला ब्रेक लागला आहे. एकीकडे करोनाला रोखण्यासाठी पालिकेला खूप मोठ्या प्रमाणात खर्च करावा लागत असताना उत्पन्नाला ब्रेक लागल्याने एकप्रकारे करोनाने पालिकेच्या तिजोरीला गळती लावली असल्याचे चित्र दिसत आहे.
चालू आर्थिक वर्षातील पहिल्या सहा महिन्यात मालमत्ता करातून पालिका तिजोरीत केवळ 220 कोटी 1 लाख रुपये जमा झाले आहेत. 1 लाख 63 हजार 279 मालमत्ताधारकांनी कराचा भरणा केला आहे. मागीलवर्षी पहिल्या सहा महिन्यात 341.56 कोटी रुपये जमा झाले होते. त्यातुलनेत यंदा तब्बल 121.55 कोटी रुपये उत्प्पन कमी मिळाले आहे.
करोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी देशभरात 22 मार्चपासून लॉकडाउन लागू केला होता. त्यामुळे नागरिकांकडून कर भरण्यास अल्प प्रतिसाद मिळाला. 1 एप्रिलपासून नवीन आर्थिक वर्ष सुरु झाल्यानंतर तब्बल सव्वा महिन्याने म्हणजेच 10 मे रोजी ऑनलाईन कर भरण्याची सुविधा सुरु केली होती. 16 विभागीय करसंकलन कार्यालये अनेक दिवस बंदच होते. त्यामुळे ज्यांना कराचा भरणा करायचा आहे. त्यांना कर भरणा करता आला नाही. परिणामी, महापालिकेच्या उत्पन्नावर मोठा परिणाम झालेला दिसून येत आहे.
पिंपरी-चिंचवड शहरात आजमितीला 5 लाख 27 हजार 338 मालमत्ता आहेत. त्यामध्ये निवासी 4 लाख 47 हजार 8, बिगरनिवासी 46 हजार 828, औद्योगिक तीन हजार 700, मोकळ्या जागा 8 हजार 781, मिश्र 15 हजार 819 आणि इतर पाच हजार 202 मालमत्ता आहेत. या मालमत्तांना महापालिकेकडून कर आकारणी केली जाते. वर्षभर 16 विभागीय कर संकलन कार्यालयामार्फत कर वसुलीचे काम केले जाते. याशिवाय ऑनलाईन देखील कर स्वीकारला जातो. मालमत्ता करातून महापालिकेला मोठ्या प्रमाणात महसूल प्राप्त होतो. स्थानिक स्वराज्य संस्था कर (एलबीटी) बंद झाल्यापासून मालमत्ता कर हाच महापालिका उत्पन्नाचा मुख्य स्त्रोत आहे.
चालू 2020-21 या अर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहा महिन्यात 1 लाख 63 हजार 279 मालमत्ताधारकांनी 220.1 कोटी रुपये कराचा भरणा केला आहे. त्यामध्ये थेरगाव विभागीय कार्यालयाकडे सर्वाधिक 54.79 कोटी रुपयांचा भरणा झाला आहे. तर, पिंपरीनगर कार्यालयात सर्वात कमी म्हणजेच 1.49 कोटीचा भरणा झाला आहे. आर्थिक वर्षातील केवळ सहा महिने कर संकलन विभागाच्या हाती राहिले आहेत. या सहा महिन्यात कर वसुलीचे टार्गेट पूर्ण करण्याचे आव्हान विभागासमोर असणार आहे.
लॉकडाऊनमुळे उत्पन्न कमी मिळेल हे अपेक्षित होते. व्यवहार सुरळीत होण्यास सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे पुढील सहा महिन्यात उत्पन्न वाढेल. त्यासाठी विविध योजना आणल्या आहेत. या सहा महिन्यात उत्पन्नाचा बॅकलॉग भरून काढला जाईल. ज्या मालमत्ताची असेसमेंट राहिली आहे. त्यासाठी एजन्सी नियुक्त केली आहे. त्यातून देखील काही उत्पन्न वाढेल.
– श्रावण हर्डीकर, आयुक्त