पिंपरी (श्रीपाद शिंदे ) – न्यायालयात दाखल होणारे सर्व खटले आता ऑनलाइन माध्यमातून दाखल करण्यासाठी ‘ई-फायलिंग’ प्रणाली सुरू करण्यात आली आहे. मात्र ई-फायलिंग प्रणाली वापरण्याची वकिलांना माहिती नसल्याने संभ्रम निर्माण होत आहे. ही प्रणाली वापरण्याबाबत शासनाने वकिलांना अगोदर प्रशिक्षण द्यावे, ई-फायलिंग यंत्रणेतील त्रुटी दूर कराव्यात आणि मग अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी वकिलांकडून केली जात आहे. दरम्यान 2 फेब्रुवारी पासून ही प्रणाली सुरू होणार असून सर्व खटले याद्वारे दाखल करणे बंधनकारक केले आहे. याला 15 दिवस मुदतवाढ देण्याबाबत चर्चा सुरू आहे.
न्याययंत्रणेत आधुनिक तंत्रज्ञान वापरण्यासाठी सन 2005 साली ई-कोर्टस्‌ ही संकल्पना आली. सन 2007 साली याच्या पहिल्या टप्प्याची सुरुवात झाली. त्यात न्यायालयांमध्ये संगणकीकरण करणे, न्यायालयांची संकेतस्थळे, संकेतस्थळांवर न्यायालयीन प्रकरणे, प्रकरणांची सद्यस्थिती, निवाड्याचे आदेश उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात आला. व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगची सुविधा देखील सुरू झाली. सुरुवातीला अत्यंत गंभीर गुन्ह्यात तुरुंगात असलेल्या आरोपींची न्यायालयासमोर हजेरी लावण्यासाठी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगचा वापर केला जात असे. मात्र करोना साथ काळात न्यायालयीन कामकाजात व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगची नितांत गरज पुढे आली आणि त्याला चालना मिळाली. आता ई-फायलिंग ही प्रणाली देखील सुरू करण्याच्या हालचाली वेगाने सुरू झाल्या आहेत.
2 फेब्रुवारी पासून सर्व न्यायालयांमध्ये दाखल होणारी सर्व प्रकरणे ई-फायलिंगद्वारे दाखल होणार. सोबत हार्ड कॉपी देखील न्यायालयात सादर करावी लागणार आहे. कुठल्याही ठिकाणावरून ऑनलाइन माध्यमातून दावे दाखल करता येणार असल्याने या प्रणालीने प्रत्यक्ष न्यायालयात जाऊन दावे दाखल करण्याचा वेळ वाचणार आहे. प्रकरणांचा निपटारा लवकर होणे, कामकाज सुरळीत होणे यासाठी हा अट्टाहास केला जात आहे. पण न्यालयात दाखल होणाऱ्या प्रकरणांची शेकडो पाने असतात. ती अगोदर स्कॅन करावी लागतील. त्यानंतर त्याची एकत्रित एक फाइल बनवावी लागेल. त्या फाइलची साइज (20 केबी पेक्षा अधिक नसावी) मर्यादित राहील, याची काळजी घ्यावी लागेल. साईज जास्त झाल्यास ती कमी करण्यासाठी पुन्हा आटापिटा करावा लागेल.
ही प्रणाली स्वीकारताना लॅपटॉप, संगणक, प्रिंटर, स्कॅनर, स्मार्ट फोन, इंटरनेट अशी संसाधने लागतील. जिल्हा, तालुका न्यायालयात येणारे पक्षकार हे ग्रामीण भागातील असतात. ग्रामीण भागात वीज, इंटरनेट अशा सुविधा वारंवार खंडित होतात. अनेक वकिलांना आधुनिक संसाधने हाताळण्याचे परिपूर्ण ज्ञान नाही. त्यातच जिल्हा, तालुका पातळीवरील वकिलांना हा खर्च परवडणारा नाही. विविध अडचणींमुळे वकील मंडळींकडून ई-फायलिंग प्रणालीला विरोध केला जात असून टप्प्याटप्प्याने ही प्रणाली लागू करण्यात यावी, अशी मागणी होत आहे.
ई-फायलिंगबाबत नागरिकांना अद्याप माहिती नाही. वकिलांना त्याचे प्रशिक्षण नाही. त्यामुळे ही प्रणाली लागू होण्यापूर्वी प्रशिक्षण, जनजागृती होणे गरजेचे आहे. ऑनलाइन माध्यमातून डेटा डिलीट होणे, हॅक होणे असे धोके आहेत, त्याचाही विचार व्हायला हवा. या मुद्‌द्‌यांवर उच्च न्यायालयाच्या प्रतिनिधींकडे पाठपुरावा सुरू आहे.
ऍड. नारायण रसाळ, अध्यक्ष पिंपरी-चिंचवड ऍडव्होकेट्‌स बार असोसिएशन
करोना काळात ई कोर्टाला चालना
करोना साथ सुरु असताना न्यायालयाचे कामकाज सुरु ठेवणे अपरिहार्य होते. साथ वाढू नये यासाठी मुंबई उच्च न्यायालय आणि खंडपीठांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग प्रणाली सुरु केली. यामुळे पक्षकारांचा वेळ वाचला. तसेच साथीच्या काळात संरक्षण देखील मिळाले. त्यामुळे करोना काळात खऱ्या अर्थाने ई कोर्टाला सुरुवात झाली असे म्हणता येईल. ही पद्धत इतर न्यायालयांमध्ये देखील राबविण्यात यावी यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाची ई समिती, मुंबई उच्च न्यायालयाकडून प्रयत्न केले जात आहेत.
