पिंपरी – काही दिवसांपूर्वी पवना, इंद्रायणी नदीला पुन्हा फेस आला…प्रशासन पुन्हा जागे झाले… प्रदूषणासाठी उद्योगांच्या नावाने पुन्हा ओरड सुरू झाली… परंतु हे असे किती दिवस चालणार? प्रदूषणासाठी केवळ उद्योगांकडे आणखी किती दिवस यंत्रणा बोट दाखविणार आहेत. यावर कायमस्वरुपी तोडगा कधी निघणार? गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू असलेले औद्योगिक सांडपाणी शुद्धीकरण केंद्र प्रकल्पासाठी चर्चेचे गुऱ्हाळ आणखी किती दिवस चालणार? महापालिका, एमआयडीसी, एमपीसीबी, पीएमआरडीए कधी एकत्रितपणे काम करुन यावर कायमस्वरुपी उपाययोजना करणार असे अनेक प्रश्‍न आता उपस्थित होत आहेत.
शहरातून वाहणाऱ्या इंद्रायणी आणि पवना नदीची अवस्था दिवसें-दिवस दयनीय होत आहे. नद्या वारंवार त्यांना होत असलेल्या यातना फेसाच्या रुपाने दाखवून देत आहेत. नदीतील माशांचा मृत्यू झाल्याच्या घटना समोर येत आहेत. असे काही झाले की प्रशासन जागे होते, कागदी घोडे नाचविले जातात आणि पुन्हा जैसे थे परिस्थिती सुरू राहते. उद्योगांकडे बोट दाखवून सर्वच जण नामानिराळे होतात. पिंपरी-चिंचवड शहरात एमआयडीसीची स्थापना जवळपास पाच दशके उलटली आहेत. अजूनही औद्योगिक सांडपाण्यावर प्रकिया करणारे अत्याधुनिक केंद्र उभारण्यात आले नाहीत. गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने यावर केवळ बैठका आणि चर्चाच होत आहेत.
दोन्ही नद्यांच्या उगमापासूनच उपाययोजना करण्याची गरज आहे. नद्या शहरात प्रवेश करण्यापूर्वीच प्रदूषित होत असल्याचे ठिकठिकाणी दिसून येत आहे. यासाठी सर्व स्थानिक स्वायत्ता संस्था व इतर शासकीय यंत्रणा आणि औद्योगिक संघटनांनी एकत्रितपणे काम करण्याची गरज आहे.
उद्योजकांनी आणखी काय करावे?
शहरात हजारोंच्या संख्येने लघु उद्योग आहेत. या लहान-लहान उद्योजकांनी कोट्यवधी रुपये खर्च करुन स्वतःचे प्लांट तयार करावे, अशी अपेक्षा ठेवणे देखील अन्यायकारक आहे. तरी बहुतेक लहान उद्योगांनी आपल्या परिसरात सेफ्टी टॅंक बनविले आहेत. उद्योजक नियमितपणे टॅंकर बोलवून त्यातील सांडपाणी काढतात. परंतु महापालिका आणि एमआयडीसी उद्योगांसाठी स्वतंत्र शुद्धीकरण केंद्र कधी बनविणार? असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.
नाले आणि ड्रेनेजलाइन
औद्योगिक परिसरातील नाल्यांमधून रासायनिक पाणी नदीत जात असल्याचा आरोप होत आहे. परंतु आजवर हे नाले खुले का आहेत? हे नाले शुद्धीकरण केंद्राला जोडले आहेत का? असे प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. औद्योगिक परिसराची व्याप्ती पाहता बहुतेक क्षेत्रात ड्रेनेज लाइनच नसल्याचे दिसून येत आहे. जिथे रहिवासी परिसर आहे तिथेच ड्रेनेज लाइन आहेत. हे प्रमाण अवघे दोन ते तीन टक्‍केच आहे. महापालिका आणि एमआयडीसी कधी ड्रेनेजलाइनचे जाळे तयार करणार? हा देखील प्रश्‍न आहे.
त्यांच्याकडे कोण लक्ष देणार?
चिखली-कुदळवाडी हे स्क्रॅप हब बनले आहेत. येथे रोज हजारोंच्या संख्येने केमिकलचे ड्रम, रंगांचे कॅन व इतर डब्बे येत असतात. यांना धुवून स्वच्छ करुन पुन्हा विकले जाते. यांना धुताना निर्माण होणारे घातक रासायनिक पाणी कुठे जाते? भंगार व्यावसायिक या पाण्याची विल्हेवाट कशी लावतात याकडे कोण लक्ष देणार? असा प्रश्‍न देखील उपस्थित केला जात आहे.
त्या बैठकीचे काय झाले?
चार महिन्यांपूर्वी उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी एक बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीत नदी प्रदूषणावर गंभीर चर्चा झाली. मंत्र्यांनी महापालिका, एमआयडीसी, एमपीसीबी, पीएमआरडीए या सर्वांना एकत्रित येऊन काम करण्याचे आवाहन केले होते. 1600 कोटी रुपये खर्च करुन नदी स्वच्छ करण्याची आणि ठेवण्याची घोषणा देखील झाली. त्याबाबत पुढे काय झाले हे अजूनही गुलदस्त्यातच आहे. याच दरम्यान पीएमआरडीएने आपला अहवाल सादर केला होता की मोशीपलिकडे इंद्रायणी नदी अत्याधिक प्रदूषित आहे. घातक रसायनांमुळे तिचे पाणी लाल झाले आहे. यावर पुढे काय झाले हा प्रश्‍न देखील अनुत्तरितच आहे.
