औषधी उद्यानासाठी दिलेली जमीन परस्पर विकली; “निमा’चा आरोप
पिंपरी – एमआयडीसीने पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला दिलेल्या मोकळ्या भूखंडावर एमआयडीसीने कब्जा मारत ही जागा एका खासगी व्यावसायिकाला परस्पर “बहाल’ केल्यामुळे खळबळ उडाली आहे. अत्यंत संशयास्पद झालेल्या या प्रकारामुळे महापालिकेने “निमा’ या संस्थेमार्फत या ठिकाणी उभारलेले औषधी उद्यान अडचणीत आले आहे.
विशेष म्हणजे महापालिकेने ही जागा 21 वर्षांसाठी “निमा’ या संस्थेला दिलेली असतानाही महापालिका आणि एमआयडीसीने “निमा’च्या परस्पर घेतलेल्या या निर्णयामुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहे. या प्रकरणी नॅशनल इंटिग्रेटेड मेडिकल असोसिएशन (निमा) न्यायालयात धाव घेणार आहे. हा अधिकाऱ्यांनी केलेला भूखंड घोटाळाच असल्याचा आरोपही होऊ लागला आहे.
पिंपरी चिंचवड महापालिकेने 2008 साली वनीकरणासाठी राखीव ठेवलेल्या मोकळ्या जागांमधून पिंपरी चिंचवड एनआयएमए (निमा) शाखेला एक एकर जागा वनीकरण व वृक्षारोपण यासाठी 21 वर्षांच्या कराराने दिली होती. महापालिकेच्या स्थायी समितीमध्ये याबाबत ठराव (क्रमांक 4194 दि. 27 फेब्रुवारी 2008) झाला होता. निमा संस्थेला वनीकरणासाठी दिलेली जागा अत्यंत उंच सखल अशी होती. ती जागा डम्पिंग ग्राउंड म्हणून वापरली जात होती. या जागेवर निमा संस्थेच्या सदस्यांनी मेहनत घेत साडेचारशे आयुर्वेदिक वृक्षांची लागवड केली आहे. येथील झाडे आता 20 ते 25 फूट उंचीची झाली असून अनेक आयुर्वेदिक शिक्षण घेणारे विद्यार्थी भेट देत असतात. मात्र अचानक ही जागा एमआयडीसीने आम्हाला विकल्याचा दावा करत काही जणांनी या जागेवर ताबा मिळविण्याचा प्रयत्न चालविल्याने खळबळ उडाली आहे.
याबाबत निमा संस्थेच्या सदस्यांनी माहितीच्या अधिकारामध्ये माहिती मागविली. त्यामध्ये ही जागा “एमआयडीसी’च्या मालकीची असून ती एमआयडीसीने ओपन स्पेस म्हणून वनीकरणासाठी महापालिकेच्या ताब्यात दिली होती. महापालिकेने ही जागा आयुर्वेदाची जाण असलेल्या निमा संघटनेला 21 वर्षांच्या कराराने वनीकरणासाठी दिली.
मात्र 2016 मध्ये एमआयडीसीने महापालिकेशी संपर्क न साधता, पालिकेचे अधिकारी हजर नसताना ताब्यात घेतली. तसेच वनीकरणासाठी असलेल्या या जागेला कमर्शियल स्पेसमध्ये रुपांतरित करत तिची विक्री केली. याबाबत महापालिकेकडे काहीच माहिती उपलब्ध नसल्याचा दावा निमा संघटनेने केला आहे. तसेच याबाबत झाडांच्या मुळावर घाव घातला तर निमा संस्था न्यायालयात जाणार असल्याचे निमा संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.
पालिकेची भूमिका संशयास्पद
“एमआयडीसी’ने ज्यावेळी जमीन ताब्यात घेतली होती. त्यावेळी खोटा पंचनामा केला. जर एमआयडीसीने पालिकेला जमीन ताब्यात घेण्याविषयी कळविले होते. तर पालिकेचा एकही अधिकारी पंचनाम्याच्या वेळी उपस्थित का राहिला नाही. तसेच निमा संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनाही का कळविण्यात आले नाही. त्याठिकाणी असलेली झाडे काही दोन वर्षांमध्ये एवढी मोठी झाली नाहीत. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकारामध्ये अनेक संशयास्पद कार्यवाही झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. महापालिकेने जर ही जमीन “निमा’ संस्थेला 21 वर्षांसाठी दिली होती तर ती परस्पर काढून घेतली जाऊ शकत नाही. जमीन 21 वर्षांसाठी दिल्याने आम्ही या जागेवर औषधी वनस्पतींची लागवड केली आहे. आता पालिका आणि एमआयडीसी मिळून या झाडांच्या मुळावर घाव घालण्याचा प्रकार करत असल्याचे निमा संस्थेचे सचिव डॉ. अभय तांबिले यांनी सांगितले.
एमआयडीसीने ती जमीन ओपन स्पेसमध्ये महापालिकेला वापरण्यासाठी दिली होती. 2008 मध्ये ती जमीन निमा संस्थेला वनीकरणासाठी 21 वर्षांचा करार करून दिली. मात्र एमआयडीसीने ती जमीन 2016 मध्ये ताब्यात घेतली ही गोष्ट खरी आहे. त्यावेळी एमआयडीसीने पालिकेला कळवले होते. ती जमीन पालिकेला वापरण्यासाठी दिली होती. त्यांना ज्यावेळेस ती जमीन आवश्यक आहे त्यावेळेस ते ती जमीन पुन्हा घेऊ शकतात. 2016 पर्यंत संबंधित संस्थेने त्या जमिनीवर काहीही काम केले नव्हते. त्यामुळे एमआयडीसीने जमीन ताब्यात घेतली आहे.
– श्रावण हर्डीकर, आयुक्त.