पेट्रोल, जीएसटी स्वस्त होण्याची शक्‍यता; पुढील आठवड्यात बैठक

इंधन जीएसटीत आणण्याच्या शक्‍यतेवर विचार होणार

नवी दिल्ली – पेट्रोल आणि डिझेलचा समावेश जीएसटीत करण्याच्या प्रस्तावावर पुढील आठवड्यात होणाऱ्या जीएसटी परिषदेत विचार केला जाणार असल्याचे वातावरण निर्माण झाले आहे. सध्या पेट्रोल आणि डिझेलवर केंद्र आणि राज्य सरकारचे वेगवेगळे कर लागतात. त्यामुळे पेट्रोल आणि डिझेलचे दर उच्च पातळीवर गेले आहेत. वाहतुकीचा खर्च वाढून महागाई वाढू लागली आहे.

परिणामी या विषयावर केंद्राने व राज्यांनी विचार करावा यासाठी दबाव वाढू लागला आहे. त्यामुळे 17 सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या जीएसटी परिषदेत या विषयावर चर्चा होण्याची शक्‍यता वाढली आहे. जर या संदर्भात काही निर्णय झाला तर जनतेला पेट्रोल आणि डिझेल स्वस्त मिळण्याची शक्‍यता आहे. पेट्रोल आणि डिझेलचे दर जास्त असल्यामुळे सध्या असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. काही नागरिक न्यायालयातही गेले असून न्यायालयाने या शक्‍यतेवर विचार करण्याची सूचना केली आहे.

सूत्रांनी सांगितले की, या विषयावर चर्चा होण्याची शक्‍यता आहे. मात्र यासंदर्भात अधिकृत माहिती देण्यास या सूत्रांनी नकार दिला. या अगोदर अशा प्रकारे वातावरण निर्मिती करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. मात्र बऱ्याच राज्यांनी अशा प्रस्तावाला तीव्र विरोध केल्यानंतर या विषयावर सकारात्मक चर्चा होऊ शकली नाही. जीएसटी परिषदेमध्ये केंद्रीय अर्थमंत्र्यांसह राज्याचे अर्थमंत्री असतात.

अशा प्रकारचा निर्णय घेण्यासाठी तीन चतुर्थांश बहुमत लागते. जर पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीच्या कार्यकक्षेत आणले तर सर्व महसूल जमा करण्याचे अधिकार केंद्र सरकारकडे जातील. त्यामुळे राज्यांच्या महसूल उभारणीच्या अधिकारावर मर्यादा येतील असे अनेक राज्यांना वाटणे साहजिक आहे. अगोदरच केंद्र सरकारने नुकसान भरपाई पूर्ण प्रमाणात दिलेली नाही. राज्यांमध्ये असमाधानाचे वातावरण आहे. त्यामुळे या विषयावर राज्य सकारात्मक प्रतिसाद देतील का याबाबत शंका आहे.

गेल्या काही दिवसापासून महागाई वाढत आहे. त्याला मूलभूत कारण इंधनाचे दर आहेत. त्यामुळे इंधनाचे दर कमी करण्यासाठी जनतेकडून सरकारवर दबाव येऊ लागला आहे. सध्या भारतामध्ये इंधनाच्या दरामध्ये केंद्र आणि राज्यांच्या करांचा वाटा 50 टक्‍क्‍यापेक्षा जास्त आहे. महाग इंधनामुळे महागाई वाढत आहे. त्यामुळे रिझर्व्ह बॅंकेवर महागाई कमी करण्यासाठी दबाव येत आहे. जर रिझर्व बॅंकेने महागाई कमी करण्यासाठी व्याजदरात वाढ केली तर त्याचा अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होतो यासाठी रिझर्व्ह बॅंकेने केंद्र व राज्याना समन्वयाने इंधनाचे दर कमी करण्यासाठी चर्चा करण्याचे आवाहन केले आहे.

जीएसटीच्या परिषदेमध्ये करोनासाठी लागणाऱ्या औषधावरील कर सवलत आणखी तीन महिन्यांनी वाढवून 31 डिसेंबरपर्यंत करण्याच्या शक्‍यतेवर विचार करण्यात येणार आहे. राज्यांना केंद्र सरकार नुकसान भरपाई देते. याची मुदत आणखी वाढविण्याच्या शक्‍यतेवर विचार करण्यात येणार आहे.

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Comments are closed.