मुंबई – केंद्र सरकारने दिवाळीपूर्वी पेट्रोल आणि डिझेलच्या उत्पादन शुल्कात कपात केल्याने सर्व राज्यांमध्ये पेट्रोल आणि डिझेल अनुक्रमे 5 आणि 10 रुपयांनी स्वस्त झाले आहे. यानंतर काही राज्यांनीही करात कपात केली, त्यामुळे त्या राज्यांमध्ये इंधनाच्या किमती आणखी कमी झाल्या. मात्र महाराष्ट्राने यावर अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. दरम्यान, महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने शरद पवार आणि खासदार अरविंद सावंत यांनी केंद्रावर हल्लाबोल केला आहे.
राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार म्हणाले, केंद्र सरकारने आधी महाराष्ट्राच्या जीएसटीची थकबाकी द्यावी, त्यानंतर राज्य सरकार पेट्रोल आणि डिझेलवरील कर कमी करण्याबाबत निर्णय घेईल. राज्य सरकारकडून जनतेला नक्कीच दिलासा मिळेल. सरकार अशी पावले नक्कीच उचलेल, पण आधी केंद्र सरकारने जीएसटीची थकबाकी राज्य सरकारला द्यावी. महाराष्ट्र सरकारनेही केंद्र सरकारला तसे सांगितले असल्याचे शरद पवार म्हणाले.
शिवसेना खासदार अरविंद सावंत म्हणाले की, केंद्र सरकार पेट्रोलवर पाच रुपयांची कपात करून ढोल बडवत आहे. केंद्र सरकारने उत्पादन शुल्क आणखी कमी केले तर लोकांना अधिक स्वस्त इंधन मिळेल. सावंत यांनी जीएसटीच्या वाट्याचा मुद्दाही उपस्थित केला. ते म्हणाले की, जीएसटीचा वाटा मिळाल्यावर राज्य सरकारही लोकांना दिलासा देण्याचे काम करेल. तसेच भाजपशासित राज्यांमधील कर राजकीय कारणांसाठी कमी करण्यात आला असल्याचेही सावंत म्हणाले.
माहितीनुसार, महाराष्ट्र सरकार पेट्रोलवर 25 टक्के आणि डिझेलवर 21 टक्के कर आकारते. सरकारला कर आणि विक्रीकरातून सुमारे 40 हजार कोटींचा वार्षिक महसूल मिळतो. केंद्राकडून महाराष्ट्राला जीएसटीची रक्कम देणे बाकी आहे, हे शरद पवार यांनी नमूद केले. मार्च 2021 मध्येच महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी सांगितले होते की जीएसटी भरपाईच्या संदर्भात केंद्राकडे 29,290 कोटी रुपये अद्याप प्रलंबित आहेत.