पारनेर कारखाना जमीन विक्री प्रकरणी उच्च न्यायालयात याचिका

पारनेर  – पारनेर सहकारी साखर कारखान्याच्या शेतजमीन कारखान्याच्या अवसायकाने विक्री करण्याचा दिलेल्या आदेशाला स्थगिती मिळवण्यासाठी कारखाना बचाव समितीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचीका दाखल केली आहे. त्यावर आज न्यायालयात सुनावनी झाली. परंतु अवसायक व सरकार पक्षाने कोणतीही बाजू न मांडल्याने आता पुढील सुनावणी येत्या 19 नोव्हेंबरला होणार आहे. 19 ला त्यावर अंतिम निर्णय घेतला जाईल. तसेच या जमीन विक्रीसाठी निविदा उघडण्याची अंतिम तारीख देखील 19 नोव्हेंबर आहे.

कारखान्याची होत असलेली जमीन विक्री प्रक्रिया कारखान्याच्या दृष्टीने अन्यायकारक आहे. पारनेर साखर कारखान्याची राज्य सहकारी बॅंकेने थकीत कर्जापोटी यापुर्वी विक्री केली. तरीही आता कारखान्याकडे सुमारे 140 एकर बारमाही बागायती शेतजमीन शिल्लक आहे. या व्यतिरीक्त कारखान्याची 150 एकर शेतजमीन पिंपळगाव जोगा धरणाच्या टेल टॅक निर्मितीसाठी सन 2002 ला महाराष्ट्र शासनाने संपादित केली आहे.

परंतु त्याचा मोबदला अद्यापही कारखान्याला मिळालेला नाही. त्याविषयीची बचाव समितीने दाखल केलेल्या याचिकेचा निर्णय प्रलंबित आहे. याशिवाय कारखान्यातील गैरव्यवहार व राज्य सहकारी बॅकेने केलेला कारखाना विक्रीतील भ्रष्टाचार याविषयी दाखल केलेल्या याचिकेचा निर्णयही बाकी आहे. अवसायकाने कारखान्याला येणी असणारी सोळा कोटी रुपयांची वसुली न करता कोट्यवधी रुपये कामकाजावर खर्च केले आहेत. तसेच कारखाना विक्रीलाही पोषक भूमिका घेतल्याचे यावेळी न्यायालयाच्या निर्दशनास आणून दिले.

कारखाना विक्री करारात विक्रीवेळी मालमत्तेवर व त्या संबंधित असणारी देणी खरेदीदाराने भागवण्याचा स्पष्ट करार असतानाही सध्या अवसायक ती भागवण्याचा उत्साह दाखवत असल्याबाबतही न्यायालयाचे निर्दशनास आणून देण्यात आले. कारखाना विक्रीतुन कारखान्याचे राज्य बॅंकेकडे उरलेले साडेबारा कोटी रूपये बॅक कारखान्याला परत करत नाही. गेल्यावर्षी पाझर तलावासाठी संपादीत केलेल्या कारखान्याच्या पंधरा एकर जमिनीचा मोबदला मिळालेल्या रकमेचीही विल्हेवाट अवसायकाने यापुर्वी अशीच लावलेली आहे. कारखाना उभारणीसाठी शेतकऱ्यांच्या समभाग रकमा व परिसरातील शेतकऱ्यांनी कारखाना उभारणीसाठी कवडीमोल किमतीत दिलेल्या जमिनी विकू नये, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.

या सर्व बाबींचा निर्णय प्रलंबित असल्याने कामगारांची देणी भागवण्यासाठी जमीन विक्री करू नये, या विक्रीला तात्काळ स्थगिती मिळावी, अशी बाजु कारखाना बचाव समितीच्या वतीने ऍड.प्रज्ञा तळेकर यांनी मांडली. याबाबतची सुनावनी न्यायमुर्ती एस. व्ही. गंगापुरवाला व न्यायमुर्ती ए. जी. घारोटे यांचे खंडपीठासमोर झाली. पुढील सुनावणी आता 19 नोव्हेंबरला होणार आहे.

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)