नवी दिल्ली – श्रीकृष्ण जन्मभूमी मंदिराजवळ असणारी मशिद काढून टाकण्याची मागणी करणारी याचिका मथुरा न्यायालयाने स्वीकारली आहे. अयोध्येतील बाबरी मशिद राम जन्मभूमीनंतर पुन्हा एकदा दीर्घकालीन न्यायालयीन लढाई सुरू होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
ही याचिका दाखल करून घेतल्यानंतर जिल्हा न्यायलयाने उत्तर प्रदेश सुन्नी केंद्रीय वक्फ मंडळ, शाही मशिद इदगाह ट्रस्ट आणि अन्य संबंधितांना नोटीस बजावली आहे. यापुढील सुनावणी 18 नोव्हेंबरला होणार आहे. श्रीकृष्ण विराजमानचे वकील विष्णू शंकर जैन म्हणाले, ही याचिका जिल्हा न्यायालयाने स्वीकारली आहे. आता त्याची सुनावणी सुरू होईल.
सध्याच्या श्रीकृष्ण जन्मभूमीजवळ असणाऱ्या शाही इदगाह मशिद तेथून हलवावी. त्याबाबत श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान आणि शाही इदगाह मशिद व्यवस्थापन समिती यांच्यात 1968मध्ये झालेला करार रद्द करावा, अशी मागणी त्यात करण्यात आली आहे. त्या करारानुसार मशिदीला आहे त्या स्थितीत ठेवण्यास मान्यता दिली आहे.
संस्थानला मशिद व्यवस्थापन समितीशी करार करण्याचा कोणताही अधिकार नसल्याने हा करार रद्द करायला हवा, असे त्यात म्हटले आहे.
दरम्यान, विश्व हिंदु परिषदेने राममंदिर चळवळीचे नेतृत्व केले होते. त्यांनी कृष्ण जन्मभूमीचा विषय आपल्या प्राधान्यक्रमात नसल्याची भूमिका मांडली आहे तर संतांची सर्वोच्च संघटना अखिल भारतीय आखाडा परिषदेने या याचिकेला पाठिंबा दिला आहे. काशीतील ग्यानवापी मशीदही हटवण्याची मागणी केली आहे.