इंदापूर (रेडा) – सन 2018-19 व 19-20 मधील आश्रमशाळेतील निवासी विद्यार्थ्यांचे परीपोषण आहाराचे अनुदान शासनाचे सामाजिक न्याय विभागाने मार्च 2020च्या पूर्वी देणे नियमानुसार बंधनकारक असताना परिपोषणाचे अनुदान मिळावे म्हणून संस्थेचे अध्यक्ष रत्नाकर मखरे यांच्या वतीने ऍड. बाळासाहेब देशमुख यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्याची माहिती रत्नाकर मखरे यांनी दिली.
मातोश्री रमाबाई आंबेडकर विद्यार्थी वसतिगृह ट्रस्ट इंदापूर संचलित भीमाई निवासी प्राथमिक आश्रमशाळा इंदापूर, क्रांतीज्योती सावित्रीमाई फुले निवासी माध्यमिक आश्रमशाळा इंदापूर व राजमाता अहिल्यादेवी होळकर कनिष्ठ महाविद्यालय इंदापूर (कला, विज्ञान निवासी) शाळेत राहून शिक्षण घेणारे विद्यार्थी हे विमुक्त जाती भटक्या जमाती (व्हीजे एनटी) प्रवर्गातील असून या प्रवर्गातील आश्रमशाळेतील निवासी विद्यार्थ्यांचे पोषण आहाराचे गतवर्षीच्या अनुदान दिले नाही.
मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व संबंधित खात्याचे मंत्री, अधिकारी यांनी याकडे दुर्लक्ष केले आहे. मागील सरकारने जे केले तेच हे सरकार करीत आहे काय? असा सवाल मखरे यांनी केला आहे. अनुदान त्वरित मिळावे यासाठी अनुदानासाठी माजी नगराध्यक्ष तथा संस्थेचे अध्यक्ष रत्नाकर मखरे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. असे प्रसिद्धी पत्रकात मखरे यांनी म्हटले आहे.