निवडणुकीतील काळ्यापैशाचा ओघ वाढल्याचा दावा
नवी दिल्ली: निवडणूक निधीसाठी राजकीय पक्षांना विनासायास पैसा गोळा करता यावा यासाठी इलेक्टोरल बॉंड पद्धत सुरू करण्यात आली आहे. तथापी यात मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार आणि काळ्यापैशाचा वापर झाल्याने या पद्धतीलाच एका याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आले आहे त्यावर जानेवारी महिन्यात सुनावणी घेण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवले आहे. न्या एस. ए. बोबडे, न्या बी. आर गवई आणि न्या. सुर्यकांत यांच्या खंडपीठापुढे ही याचिका विचारार्थ आहे. या संबंधात आज जी सुनावणी झाली त्यावेळी याचिकाकर्त्यांच्यावतीने युक्तिवाद करताना प्रशांत भुषण यांनी सांगितले की इलेक्टोरल बॉंडद्वारे राजकीय पक्षांनी तब्बल सहा हजार कोटी रूपयांचा निधी गोळा केला आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणातील निधीच्या अनुषंगाने रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडिया आणि निवडणूक आयोगानही आक्षेप घेतले आहेत.
काळा पैसा पांढरा करण्याची ही योजना असून त्यातून मनिलॉड्रिंगही केले जात आहे असेही त्यांनी निदर्शनाला आणून दिले. त्यामुळे ही पद्धतच बंद केली जावी अशी मागणी त्यांनी केली. असोशिएशन फॉर डमोक्रॅटिक रिफार्म या स्वयंसेवी संस्थे मार्फत ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. देशात 2 जानेवारी 2018 पासून ही पद्धत अंमलात आणली जात आहे. ही पद्धत ज्या विधयेकांद्वारे अंमलात आणली गेली ती विधयके संसदेत वित्तविधेयके म्हणून सादर केली गेली होंती त्यामुळे त्याची योग्य छाननी न होताच ती संमत करण्यात आल्याची बाबही यावेळी न्यायालयाच्या निदर्शनाला आणून दिली आहे. या योजनेमुळे मोठ्या प्रमाणावरील राजकीय भ्रष्टाचाराला कायदेशीर स्वरूप देण्यात आले आहे असाही याचिकाकर्त्याचा आरोप आहे.