रेल्वे भूसंपादन विरोधात याचिका दाखल करणार

रेल्वे प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांचा बैठकीत निर्णय, जमीन न देण्याचा निर्धार

मसूर  – शेतकऱ्यांचा रेल्वे प्रकल्पाला विरोध नाही मात्र, फक्त भूसंपादन करताना कायद्याप्रमाणे व्हावे व इतर मागण्या मान्य कराव्यात अशी मागणी असताना रेल्वे प्रशासन मनमानी पध्दतीने कामे करुन शेतकऱ्यांना नाहक त्रास देणार असेल तर रेल्वे भूसंपादनाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करुन या प्रकल्पासाठी एक इंचही जमीन न देण्याचा निर्णय बाधित शेतकऱ्यांनी बैठकीत घेतला.

मसूर (ता. कराड) येथे कराड, कोरेगांव तालुक्‍यातील शेतकऱ्यांनी स्वाभिमानीचे सचिन नलवडे व रेल्वे कृती समितीचे प्रतिनिधी यांच्या उपस्थितीत रेल्वे प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांची बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीत सर्वानुमते हा ठराव करण्यात आला. यावेळी रेल्वे प्रकल्पबाधित गावातील प्रत्येक गावचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. कराड, कोरेगांव व सातारा तालुक्‍यामध्ये रेल्वे प्रशासनाकडून पुणे- मिरज दुहेरीकरण व विद्युतीकरणचे काम सुरु करण्यात आले होते. रेल्वे विस्तारीकरण प्रकल्पासाठी भूसंपादन करत असताना रेल्वे विभागाच्या वतीने भूसंपादनाचा कायदा बासनात गुंडाळून शेतकऱ्यांच्या शेतामध्ये रेल्वेच्या वतीने काम सुरु करण्यात आले होते. यावेळी शेतकऱ्यांच्या शेतामध्ये शंभर ते दोनशे फूट रेल्वे हद्दीचे खांब रोवून काही ठिकाणी मुरुम भराव केला गेला आहे.

शेतकऱ्यांना कोणत्याही नोटिसा न देता उभे पीक कापून शेतातील झाडे तोडून कराड, कोरेगांव तालुक्‍यामध्ये काही गावात रेल्वे विस्तारीकरणाचे काम रेल्वे विभागाने केले आहे. रेल्वे प्रशासनाच्या या दादागिरीविरोधात सर्व शेतकऱ्यांनी मिळून स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष सचिन नलवडे यांच्या नेतृत्वाखाली तीव्र लढा उभा करुन रेल्वेचे काम बंद पाडले आहे. रेल्वे विभागाच्या वतीने ताकारी ते शेणोली या मार्गाचे विस्तारीकरणाचे काम पूर्ण झाल्याने आता रेल्वे प्रशासन कराड, कोरेगांव तालुक्‍यामध्ये काम सुरु करणार आहे.

शेतकऱ्यांचा रेल्वे प्रकल्पाला विरोध नसताना रेल्वे अधिकारी मनमानी पध्दतीने भूसंपादनापूर्वी रेल्वेची हद्द कायम न करता जुने भूसंपादनाचे रेकॉर्ड न दाखवता काम सुरु करुन शेतकऱ्यांना त्यांच्या विरोधात सरकारी कामात अडथळा आणल्याचे फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची धमकी देवून खोटे गुन्हे दाखल करण्याचा प्रयत्न करत आहे. जिल्हाधिकारी व प्रांताधिकारी यांनी वेळोवेळी घेतलेल्या बैठकीत केलेल्या सूचनांचे पालन न करता रेल्वे विभाग काम सुरुच ठेवून शेतकऱ्यांना नाहक त्रास देत आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांनी रेल्वेच्या भूसंपादन विरोधात याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

Leave A Reply

Your email address will not be published.