नवी दिल्ली – न्यायपालिकेला व्हिडीओ कॉन्फरन्ससाठी आवश्यक असणारी विदेशी सॉफ्टवेअर आणि इंटरनेट ऍप्लिकेशन वापरण्याविरोधात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे ज्येष्ठ विचारवंत के.एन. गोविंदाचार्य यांनी सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली आहे. न्यायपालिकेसाठी ही विदेशी सॉफ्टवेअर वापरणे खूप धोक्याचे आहे, असा दावा गोविंदाचार्यांनी आपल्या याचिकेमध्ये केला आहे. “नॅशनल इन्फोरमॅटिक्स सेंटर’द्वारे विकसित केलेली आणि अन्य सरकारी विभाग आणि देशातील अन्य कोर्टांमध्ये वापरली जाणारी सॉफ्टवेअर वापरणेच योग्य होईल, असेही त्यांनी आपल्या याचिकेमध्ये म्हटले आहे.
25 मार्च रोजी देशभरातील लॉकडाऊनचा पहिला टप्पा सुरू झाला. त्यानंतर लगेचच सरकारी कर्मचाऱ्यांनी घरातूनच काम करण्याचे धोरण सरकारने जाहीऱ् केले. त्याच प्रमाणे न्यायालयीन कामकाज बंद ठेवले गेले. केवळ काही महत्वाच्या प्रकरणांची सुनावणी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुरू राहिली होती. बहुतेक न्यायालये तसेच सरकारी विभाग व्हिडिओ-कॉन्फरन्सिंगसाठी व्हॉट्सऍप, स्काइप आणि झूम सारखे वेगवेगळे सॉफ्टवेअर, इंटरनेट-आधारित ऍप्लिकेशन वापरत आहेत. ही बहुतेक सॉफ्टवेअर विदेशी कंपन्यांनी बनवलेली आहेत. त्यातून भारतातील डाटा व्यवसायिक कारणासाठी विदेशात पाठवला जाऊ शकतो.
सरकारी अथवा न्यायपालिकेतील कामकाजाची माहिती देशाबाहेर जाणे हे राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी आणि देशाच्या सार्वभौमत्वालाही धोकादायक ठरू शकते, असे या याचिकेत म्हटले आहे.