आयुष प्रसाद यांची माहिती : शौचालयासाठी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे निधीची मागणी
पुणे – स्वच्छ भारत मिशनअंतर्गत पुणे ते पंढरपूर आषाढीवारीसाठी जिल्ह्यातील पालखी मार्गावरील 8 मुक्कामाच्या ठिकाणी कायमस्वरुपी शौचालय उभारणी करण्यात येणार आहे. सुलभ इंटरनॅशनलतर्फे ज्या गावांमध्ये शौचालय व्यवस्थापन होणार आहे. ही शौचालये उभारण्यासाठी 24 कोटी 73 लाख 64 हजार रुपये निधी उपलब्ध करावा, अशी मागणी मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांच्याकडे केली आहे. दरम्यान, सीईओ यांनी पदभार घेताच कामाचा धडाका लावला असून, प्राधान्यांनी विकासकामे मार्गी लावण्यासाठी थेट राज्य आणि केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करत असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे पुन्हा एकदा विकासकामांना गती मिळत आहे.
पंढरपूर आषाढी वारीसाठी संत ज्ञानेश्वर महाराज, संत तुकाराम महाराज पालखी सोहळा पुण्यातून मार्गस्थ होतो. राज्यभरातून मोठ्या प्रमाणात वारकरी त्यांच्या दिंड्यांसह सहभागी होत असतात. 2016 पासून देहू, आळंदी (जि. पुणे) ते वाखरी (जि. सोलापूर) दरम्यान पुणे, सातारा, सोलापूर जिल्ह्यांतील ग्रामपंचायती व नगरपालिकांमध्ये पालखी मुक्कामी भाडेतत्वावर तात्पुरते शौचालय उपलब्ध करून दिली जातात. पुणे जिल्ह्यातील लोणी काळभोर (ता. हवेली), यवत, वरवंड (ता. दौंड), उंडवडी सुपे (ता. बारामती), सणसर, निमगाव केतकी, सराटी (ता. इंदापूर) आणि वाल्हा (ता. पुरंदर) या 8 मुक्कामाच्या ठिकाणी प्रत्येकी 500 तात्पुरती शौचालये उभारणे व देखभाल दुरुस्तीसाठी दरवर्षी साधारण अडीच ते तीन कोटी रुपये खर्च होतात. ही रक्कम वाढतच जाणार आहे. त्यामुळे या ठिकाणी पक्की शौचालये उभारल्यास भविष्यात हा खर्च कमी होऊ शकणार आहे.
जागा व इतर आवश्यक बाबींसाठी पाहणी
पालखी मुक्कामाच्या गावांमध्ये कायमस्वरुपी शौचालये उभारण्याच्या दृष्टीने त्यासाठी लागणारी जागा व इतर आवश्यक बाबींसाठी सुलभ इंटरनॅशनल व जिल्हा परिषदेच्या प्रतिनिधींनी संयुक्तपणे पाहणी केली. ज्या गावांमध्ये जागेची उपलब्धता आहे अशा 7 गावांचे अंदाजपत्रक तयार केले आहे. यानुसार 7 गावांतील 16 ठिकाणी 800 कायमस्वरुपी शौचालयांचे युनीट उभारण्यासाठी साधारण 25 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. त्याठिकाणी 20 शीटच्या युनीटसाठी प्रतियुनिट 72 लाख 83 हजार रुपये, तर 60 शीटच्या युनिटसाठी 1 कोटी 81 लाख 86 हजार रुपये खर्चाचे अंदाजपत्रक तयार केले आहे. या अंदाजपत्रकाप्रमाणे 24 कोटी 73 लाख 64 हजार रुपये निधी उपलब्ध करावा, अशी मागणी मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी केली आहे.