नवी दिल्ली – सर्वोच्च न्यायालयाने आज केंद्र सरकारला नौदलात महिलांना पर्मनंट कमिशन लागू करण्याची संमती दिली. पुढील तीन महिन्यात याविषयीची नियमावली तयार करण्याची सुचनाहीं न्यायालयाने सरकारला केली आहे. यावेळी न्या. डी. वाय. चंद्रचुड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने लष्करात महिलांना पुरूषांच्या बरोबरीने का वागणूक दिली जात नाही असा सवाल करीत त्यासाठी विविध कारणे पुढे करण्याचे टाळा अशीही सुचना केली. महिलांना लष्करात पर्मनंट कमिशन नाकारले जात असल्याने न्यायाच्या तत्वालाच बाधा येत असल्याचे खंडपीठाने नमूद केले.
महिलांना नौदलात शॉर्ट सर्व्हिस कमिशनवर नियुक्ती दिली जाऊ शकत नाही याचे कारण नमूद करताना केंद्र सरकारच्या प्रतिनिधींनी रशियन बनावटीच्या जहाजांवर महिलांसाठीच्या स्वच्छतागृहांची सोय नसल्याचे कारण पुढे केले होते. पण त्यांचा हा युक्तिवाद कोर्टाने अमान्य केला. ज्या महिला आधिकारी पर्मनंट कमिशनची नियुक्ती मिळण्याच्या आधीच निवृत्त झाल्या आहेत त्यांना निवृत्तीवेतनात त्याचा लाभ द्यावा अशी सुचनाही कोर्टाने केली आहे.
कोर्टाने नमूद केले की महिला अधिकाऱ्यांना लिंगभेदाची वागणूक देता येणार नाही असे तत्व लष्करात स्वीकारले गेल्यानंतर महिला अधिकाऱ्यांना लष्करात उच्च पदांवर काम करण्याची संधी नाकारता येणार नाही असे निर्देशही कोर्टाने दिले आहेत.