10 लाख 48 हजार 800 रुपये दंड वसुली अपेक्षित
दंडाच्या रकमेची वसुली पदाधिकाऱ्यांच्या मालमत्ता करातून
नगर – बेकायदा व विनापरवागनी मंडप उभारणाऱ्या शहरातील तब्बल 165 गणेश मंडळांवर आता कायमची बंदी टाकण्यात आली आहे. त्यामुळे आता गणेशोत्सव काळात श्रीची प्रतिष्ठापना करण्यासाठी या गणेश मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांना मंडळाचे नावाबरोबर पदाधिकारी देखील बदलावे लागणार आहेत. त्याबरोबर या मंडळांना मंडप उभारणीबाबत करण्यात आलेल्या दंडाच्या रक्कमेची वसुली आता पदाधिकाऱ्यांच्या मालमत्ता करात समावून ती वसुली करण्यात येणार आहे.
सन 2015 पासून सर्वाच्च न्यायालयाने गणेशोत्सवात मंडपासह अन्य साहित्याबाबत काही निर्बंध लादले आहे. त्याचा कायदा करून त्याची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश राज्य शासनाने दिले आहे. परंतु गणेश मंडळांनी या निर्देशाचे पालन केले नाही. सन 2015 मध्ये 74, सन 2016 मध्ये 34, सन 2017 मध्ये 47 तर सन 2018 मध्ये 10 याप्रमाणे तब्बल 165 गणेश मंडळांनी मंडप उभारणीचे निर्देश पाळले नाही.
विनापरवाना व बेकायदा मंडळ उभारले. त्यामुळे या गणेश मंडळांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे. या सर्व मंडळांकडून 10 लाख 48 हजार 800 रुपये दंड वसुली अपेक्षित आहे. पण त्यांच्याकडून 2 लाख 13 हजार 100 दंड वसुल झाला आहे. उर्वरित दंडाची रक्कम भरण्यास गणेश मंडळांकडून टाळाटाळ होत आहे. ही दंडाची रक्कम कोणत्याही परिस्थिती वसुली करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याने आता महापालिकेने या गणेश मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांच्या मालमत्ता करात ही दंडाची रक्कम समाविष्ट करण्यात येणार असून मालमत्ता करातून ही वसुली करण्यात येणार आहे.
त्यानुसार या सर्व गणेश मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांची नावे व प्रत्येक मंडळाची दंडाची रक्कम वसुली विभागाकडे पाठविण्यात आली आहे. त्याबरोबर आता या सर्व 165 गणेश मंडळावर कायमस्वरूपी बंदी टाकण्यात आली आहे.
त्यामुळे आता या गणेश मंडळाची अडचण झाली आहे. या गणेश मंडळांनी दंडाची रक्कम भरली तरी त्यांना सध्या ज्या नावाने मंडळ आहे त्या नावाने गणेशाची प्रतिष्ठापणा करता येणार नाही. कारण या मंडळावर बंदी टाकण्यात आली आहे. त्यामुळे या गणेश मंडळाची चांगलीच धावपळ होण्याची शक्यता आहे.
आता नव्याने नाव शोधून पदाधिकारी देखील बदलावे लागणार आहे. जुने पदाधिकारी एकही चालणार नाही. विशेषतः अध्यक्ष व उपाध्यक्ष तरी बदलावे लागणार आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाचे पालन महापालिकेच्यावतीने करण्यात येत आहे. या गणेश मंडळांना दंडाची रक्कम भरावी लागणार असून ती जमा केली तरी त्यांना यंदा श्री ची प्रतिष्ठापना करता येणार नाही. त्यामुळे नव्याने मंडळाचे नाव देवून पदाधिकारी देखील बदलावे लागणार आहेत.
– सुरेश इथापे, अतिक्रमण विरोधी पथक प्रमुख