जाहीरनामे निवडणुकीपुरतेच; प्रचाराच्या गदारोळात हरवतात लोकांचे प्रश्न
सातारा : विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्यावर प्रचाराची रणधुमाळी उडेल. या राजकीय लढाईत सगळीकडेच पक्षाच्या पातळीवर आणि नेत्यांच्या व्यक्तिगत पातळीवर आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडतील. राजकारणात तोंडी लावण्यापुरते सर्वसामान्यांच्या जगण्याचे प्रश्न चर्चिले जातील. प्रचाराच्या गदारोळात प्रत्यक्षात लोकांचे, जिल्ह्याचे प्रश्न सोडविण्यासाठी किती गांभीर्याने विचार होणार, याची साशंकता आहे.
जिल्ह्यातील पाणीप्रश्नासह औद्योगिक विकास, बेरोजगारी, शेतीचा विकास, दळणवळण, पर्यटन विकास या प्रश्नांना कायमस्वरूपी उत्तरे मिळण्याची दिशा या निवडणुकीच्या निमित्ताने मिळावी, अशी अपेक्षा नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे. विधानसभा निवडणुकीचा बिगुल वाजल्याने राजकीय क्षेत्रात चैतन्य सळसळणार आहे. पक्षांचे, उमेदवारांचे जाहीरनामे दरवेळी प्रकाशित होतात. वर्षानुवर्षे तेच प्रश्न, त्याच समस्या घेऊन सर्वसामान्य लोक जगत असल्याचे चित्र जाहीरनाम्यांमधून दिसते. निवडणुका संपतात.
निवडणुकीनंतर विजयी पक्ष आणि उमेदवार जाहीरनामा विसरून जातात. प्रश्नांचा पाठपुरावा योग्य पद्धतीने होत नाही, प्रश्न रेंगाळलेलेच राहतात, हा दरवेळचा अनुभव आहे. जिल्ह्यात कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, भारतीय जनता पक्ष व शिवसेना हे प्रमुख पक्ष आहेत. दोन्ही कॉंग्रेसची पूर्वीची मक्तेदारी मोडून काढत भाजपने जिल्ह्याच्या राजकारणात आता चांगला प्रभाव वाढविला आहे. भक्कम पर्याय समोर आल्याने आता केवळ जाहीरनाम्यांमधून आश्वासने देऊन किंवा भाषणे ठोकून चालणार नाही.
नियोजनबद्ध पद्धतीने प्रश्न सोडविण्यासाठीचा विश्वास निर्माण करायला लागणार आहे. त्या दृष्टीने ही निवडणूक महत्त्वाची ठरणार आहे. आता आश्वासने नकोत, कृती हवी, ही लोकांची अपेक्षा पूर्ण होण्यासाठीची तळमळ दिसण्याची आवश्यकता आहे. जिल्ह्यातील प्रमुख प्रश्न शेती आणि पिण्याच्या पाण्याचा आहे. आतापर्यंतच्या निवडणुका पाणीप्रश्नावरच खेळल्या गेल्या. आश्वासने देऊन अनेकांनी पदे मिळवली; पण कैक पिढ्या गेल्या तरी पाणीप्रश्नाची तीव्रता कमी होत नाही. जिल्ह्याची भौगोलिक रचना लक्षात घेतली तर पश्चिमेकडील अतिपावसाचा भाग आणि पूर्वेकडील तालुके दुष्काळाला तोंड देत आहेत.
पूर्वेकडील अनेक गावांना सातत्याने टॅंकरने पाणीपुरवठा आणि जनावरांसाठी छावण्या, असे चित्र असते तर पावसाळा संपला की पश्चिमेकडील भागातही टंचाई जाणवते. या दुष्टचक्रातून जिल्ह्याची सुटका करण्याचे वास्तववादी प्रयत्न कधी होणार, हा कळीचा मुद्दा आहे. दुष्काळी भागात पाणी देण्यासाठी काही योजना जाहीर झाल्या. काही प्रमाणात कामे झाली.
पाणी अडविले; पण ते शेतीपर्यंत पोहोचण्याची व्यवस्था झाली नाही. त्यामुळे पाण्याचा प्रत्यक्ष लाभ समाधानकारक झाला, असे चित्र दुर्लभच. पाणी आणल्याचा श्रेयवाद मात्र चांगलाच रंगतो आहे. पाणी मिळणार की नाही, याची शाश्वती नसताना एखाद्या योजनेला नाव कुणाचे द्यायचे, यावरून कलगीतुरे झडत आहेत. एकाच कामाच्या अनेक घोषणा, अनेक भूमिपूजने, दावे-प्रतिदावे, असा पाणीप्रश्नाचा उपयोग फक्त राजकारणासाठीच होत गेला. धोम-बलकवडी, उरमोडीचे काही पाणी दुष्काळी भागापर्यंत पोचले. त्याचा काही प्रमाणात फायदा झाला. मात्र, प्रश्नाची तीव्रता पूर्ण कमी झाली, असे चित्र अद्यापही नाही.
जिल्ह्याचा अनेक वर्षे रेंगाळलेला पाणीप्रश्न कायमस्वरूपी मार्गी लागण्यासाठी सर्वपक्षीयांनी एकत्र येऊन प्रयत्न करण्याची गरज असताना केवळ आपल्या पक्षासाठी किंवा आपले नेतृत्व बळकट करण्यासाठी अनेक जण आपणच “भगीरथ’ असल्याचा आव आणत आहेत. प्रत्यक्षात शेवटच्या माणसापर्यंत पिण्याचे पाणी, शेतीच्या बांधापर्यंत पाणी पोहोचत नाही, तोपर्यंत हा प्रश्न मार्गी लागला, असा दावा करणे योग्य नाही. हे आता सर्वसामान्य लोकांनाही समजू लागले आहे. राजकारणातील नेत्यांना कधी उमजणार, हा प्रश्न आहे.