परफेक्‍ट फ्लोअर मॅनेजमेंट! (अग्रलेख)

संसद अधिवेशनात सत्ताधारी भाजपने राज्यसभेत महत्त्वाची विधेयके मार्गी लावताना जे व्यवस्थापन कौशल्य दाखवले आहे, तो विषय सध्या मोठाच चर्चेचा झाला आहे. आज राज्यसभेत अतिमहत्त्वाचे गणले गेलेले “ट्रिपल तलाक’ विधेयक संमत झाले. या विधेयकाला 17 राजकीय पक्षांचा विरोध होता. लोकसभेत सरकारकडे असलेल्या मोठ्या बहुमतामुळे तेथे या विधेयकावर विरोधकांची डाळ शिजणे कठीण होते. सरकारने हे विधेयक तेथे संमत करून घेतले. पण राज्यसभेत सरकारची कसोटी लागणार होती.

सरकारकडे राज्यसभेत बहुमत नाही. त्यातही सरकारला मदत करणाऱ्या तेलंगणा राष्ट्रीय समिती, बिजू जनता दल आणि संयुक्‍त जनता दल या पक्षांचाही “ट्रिपल तलाक’ विधेयकाला विरोध होता. त्यामुळे सरकारचे ट्रिपल तलाक विधेयक राज्यसभेत संमत होण्यात अडचण निर्माण झाली होती. पण आज भाजपच्या सभागृहातील सूत्रधारांनी अशा काही पद्धतशीर खेळी केल्या की, त्यांना तेलंगणा राष्ट्रीय समितीने आणि बिजू जनता दलाने पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला आणि संयुक्‍त जनता दलाने विधेयकाच्या मतदानावर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय घेऊन सरकारलाच अनुकूल भूमिका घेतली. या पक्षांना या महत्त्वाच्या विषयांवर राजी करण्यास भाजपने जे कौशल्य दाखवले त्याबद्दल त्यांना दादच दिली पाहिजे.

माहिती अधिकार कायद्यातील बदलांचे प्रस्तावही सरकारने अशाच कौशल्याने मार्गी लावले आहेत. माहिती अधिकारातील बदलांनाही अनेक राजकीय पक्षांचा विरोध होता. त्यावेळीही भाजपच्या नेतृत्वाने मोठ्या कौशल्याने “फ्लोअर मॅनेजमेंट’ करून हेही दुरुस्ती विधेयक संमत करून घेतले आहे. वास्तविक विरोधी पक्ष आणि एनडीएला पाठिंबा देणाऱ्या घटक पक्षांचा या विधेयकांच्या विरोधातला अविर्भाव पाहिल्यानंतर सरकारला राज्यसभेत तोंडघशी पडावे लागेल, अशी स्थिती असताना त्यांनी कौशल्याने ही बाजी पलटवून दाखवली आहे.

एक तर मुळात नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीतील पराभवामुळे विरोधी पक्षांचे मनोधैर्य खच्ची झाले आहे. त्यामुळे सरकारने या संधीचा लाभ घेऊन त्यांना आव्हानात्मक असलेली सर्व विधेयके तातडीने संमत करून घेण्याचा सपाटा लावला आहे. त्यासाठी सरकारने चालू संसद अधिवेशनाचा कालावधीही वाढवण्याचा निर्णय घेतला असून, ज्या विधेयकांवरून भविष्यात मोठा राजकीय गलबला होण्याची शक्‍यता आहे, ती सर्व विधेयके विरोधक खच्ची मानसिकतेत असतानाच संमत करून घेण्याची सरकारची खेळी चांगली आहे. लोकांना आवडो ना आवडो, सरकारला आता या स्थितीत स्वत:च्या धोरणानुसार काम करण्याची संधी घ्यायची आहे. ते ती घेत आहेत.

कोणतीही महत्त्वाची विधेयके संसदेच्या प्रवर समित्यांकडे छाननीसाठी पाठवण्याचा मार्ग या सरकारने टाळला आहे. त्यामुळे कोणत्याही छाननीशिवाय ही विधेयके संमत करून घेतली जात असल्याचा निषेधाचा सूर विरोधकांनी आळवला असला, तरी सरकार त्याला धूप घालण्याच्या मनस्थितीत नाही. हे योग्य का अयोग्य, यावर वाद होऊ शकतात; पण सरकार त्या भानगडीत पडू इच्छित नाही. हा एककल्लीपणा आहे. पण तो ठपका हे सरकार आनंदाने स्वत:वर घेण्यास तयार आहे. त्यांना कायद्यातील अडथळे दूर करायचे आहेत आणि नको असलेल्या तरतुदी वगळायच्या आहेत. कितीही आणि कसाही विरोध झाला, तरी आज संसदेच्या दोन्ही सभागृहांवर भाजपची एकहाती हुकूमत असल्याने, विरोधांना जुमानण्याची फिकीर त्यांना वाटत नाही.

आक्षेपार्ह विधेयके संमत करताना खुद्द मंत्र्यांनी धादांत खोटी निवेदने सभागृहात केल्याचे विरोधकांनी उदाहरणांसहित दाखवून दिले, तरी त्याचा फारसा काही परिणाम सत्ताधाऱ्यांनी विधेयकांच्या संमतीवर होऊ दिला नाही. विशेषत: माहिती अधिकारांतील दुरुस्तीचे विधेयक सभागृहात मांडताना मंत्र्यांनी जी बेफाट विधाने केली होती, त्याची कॉंग्रेसचे जयराम रमेश यांनी मुद्देसूद वासलात लावलेली पाहायला मिळाली.

एका माहिती आयुक्‍ताने खुद्द पंतप्रधान कार्यालयालाच पंतप्रधानांच्या शैक्षणिक पात्रतेची माहिती जाहीर करण्याचे फर्मान काढले होते. त्यामुळे माहिती आयुक्‍तांना स्वत:च्या नियंत्रणात घेण्याचा कायदा, हे सरकार करीत आहे, असा थेट आरोप रमेश यांनी केला. म्हणूनच सरकारने सूडबुद्धीने माहिती आयुक्‍तांच्या नेमणुका आणि त्यांच्या कालावधीचा निर्णय स्वत:कडे घेणाऱ्या या दुरुस्त्या आणल्या आहेत, असेही रमेश यांनी नमूद केले. सरकारने या दुरुस्त्या करताना मात्र “माहिती अधिकार कायदा अधिक मजबूत करण्यासाठी हे विधेयक मांडले जात असल्याची’ बतावणी केली होती. जयराम रमेश यांनी यातील अन्य विसंगतीही अत्यंत परिणामकारपणे राज्यसभेत दाखवून दिल्या होत्या.

“माहिती अधिकार मजबूत करण्यासाठी आम्ही माहिती आयुक्‍तांना इमारत बांधून दिल्याची’ फुशारकीही संबंधित मंत्र्याने मारली होती. पण मंत्र्यांचा तो दावाही खोटा होता. या इमारतीचे बांधकाम डॉ. मनमोहनसिंग सरकारच्या काळातच पूर्ण झाले आहे; आणि त्याचे उद्‌घाटनही त्यांनीच केले होते, असे जेव्हा जयराम रमेश यांनी कागदोपत्री सभागृहात दाखवून दिले, त्यावेळी सरकारची चांगलीच अडचण झाली होती. माहिती आयुक्‍त नेमण्याच्या प्रकियेत लोकसभेतील विरोधी पक्षनेत्याला स्थान देण्याची तरतूद असताना, आम्ही लोकसभेत अधिकृत विरोधी पक्षनेता नसतानाही, त्यांना हे स्थान दिल्याचा संबंधित मंत्र्यांचा दावाही प्रत्यक्ष कायद्यातील तरतुदी वाचून दाखवून रमेश यांनी खोटा ठरवला होता.

कॉंग्रेसच्या संसदेतील नेत्या सोनिया गांधी यांनीही माहिती अधिकार कायद्यातील बदलांच्या विरोधात जोरदार आवाज उठवून, राज्यसभेत हे विधेयक हाणून पाडण्याची सूचना केली होती. इतकी सारी रणनीती आखूनही राज्यसभेत हे विधेयक संमत करून घेण्यास सरकार यशस्वी ठरले, त्याचे श्रेयही सरकारच्या “फ्लोअर मॅनेजमेंट’ला आहे. सरकार छोट्या पक्षांना दबावाखाली घेऊन, या खेळ्या करीत असल्याचा आरोप होतो आहे. त्यासाठी साम-दाम-दंड-भेदाचे तंत्र अवलंबले जात असल्याचाही आरोप होतो आहे. पण हे जरी खरे असले तरी मुद्द्यांच्या आधारे विरोधी पक्षांची मोट बांधून राज्यसभेत सरकारला अडवण्याची भूमिका विरोधकांना पार पाडता येणे अशक्‍य नव्हते.

ही मोट बांधण्याच्या प्रयत्नांत कॉंग्रेस किंवा अन्य पक्षांना जर अपयश येत असेल तर त्याचा लाभ सत्ताधाऱ्यांनी घेणे अगदीच स्वाभाविक आहे. कोणत्याही मुद्द्यावर विरोधकांना एकत्र येऊ न देण्याच्या खेळीत भाजप यशस्वी होत असेल, तर तो दोष एकट्या भाजपचा मानता येणार नाही. विरोधकांमध्ये आपसातील ताकद एकवटण्याची धमक नाही. ही धमक ते कधी दाखवणार हाच खरा सवाल आहे.

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)