शैक्षणिक आयुष्यातील महत्त्वाचा टप्पा असलेल्या इयत्ता दहावी परीक्षेचा निकाल शनिवारी जाहीर झाला आणि गेल्या अनेक वर्षांत प्रथमच निकालाची टक्केवारी मोठ्या प्रमाणावर घसरल्याची बाब समोर आली. गेल्या आठवड्यात लागलेल्या इयत्ता बारावीच्या परीक्षेच्या निकालाचा टक्काही असाच घसरला होता. महाराष्ट्रात परीक्षा घेणाऱ्या राज्य मंडळाच्या निकालाच्या तुलनेत इतर केंद्रीय मंडळांचा दहावी आणि बारावीचा निकाल जास्त लागला असल्याने आता तुलनेच्या पातळीवर एका नवीन वादाला प्रारंभ होईल. कोणते मंडळ जास्त चांगले याबाबत वादविवादही रंगतील; पण सध्या तरी त्या गोष्टी बाजूला ठेवून निकालाच्या घसरलेल्या टक्क्यांचा गांभीर्याने विचार करावा लागणार आहे. पुढील आयुष्यातील सर्वच बाबी या एकाच निकालावर अवलंबून असल्याने दहावीच्या परीक्षेकडे खूपच गांभीर्याने पाहिले जाते. म्हणूनच आता निकालाचा टक्का एवढा प्रचंड घसरला असल्याने पालक, विद्यार्थी आणि शिक्षकही काळजीत पडले असणार.
बारावी आणि दहावी या दोन्ही परीक्षांच्या निकालांनी असा मोठा धक्का राज्य मंडळाला दिला असल्याने आगामी काळात एक मोठा शैक्षणिक पेच निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कारण सीबीएसई, आयसीएसई आणि राज्य मंडळाच्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा पद्धत आणि मूल्यमापन पद्धत सारखी नसताना या सर्वांना पुढील अभ्यासक्रमासाठी एकाच स्तरावर केंद्रीय प्रवेश प्रक्रिया कशी, असा सवाल आता पालकांकडून उपस्थित करण्यात आला आहे. सीबीएसई आणि आयसीएसईच्या विद्यार्थ्यांचे गुण अर्थातच जास्त असल्याने त्यांना अकरावीच्या प्रवेशात प्राधान्य मिळून राज्य मंडळाचे विद्यार्थी मात्र, नामांकित महाविद्यालयांतील प्रवेशांना मुकण्याची भीती आता पालकांना वाटत असेल तर त्यात चुकीचे काही नाही. यंदा दहावीच्या परीक्षा पद्धतीत बदल झाला होता. गणित व शास्त्र विषय वगळता अंतर्गत गुण बंद करून कृतिपत्रिकांची पद्धत अमलात आल्याने दहावीच्या निकालातील गुणफुगवटा आटण्याचा अंदाज तसा आधीच वर्तवण्यात आला होता.
सीबीएसई व आयसीएसईच्या विद्यार्थ्यांना भरघोस गुण मिळाले असल्याने त्याचा परिणाम अकरावीच्या प्रवेशांवर होण्याची शक्यता आहे. सीबीएसई व आयसीएसईच्या दहावीच्या परीक्षांत 90 टक्क्यांहून अधिक गुण मिळालेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या मोठी आहे. या परीक्षांत विद्यार्थ्यांना 20 पैकी अंतर्गत गुण मिळत असल्याने त्यांची टक्केवारी जास्त आहे. तर राज्य मंडळाने अंतर्गत गुण बंद केल्याने विद्यार्थ्यांचे गुण कमी झाले आहेत. यावर्षी बारावी परीक्षेच्या निकालातही अशीच लक्षणीय घट झाली आहे. त्यामुळे नापास झालेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या लक्षणीय आहे. बारावीच्या निकालानुसार राज्यातील शून्य टक्के निकाल लागलेल्या महाविद्यालयांच्या संख्येत वाढ, तर शंभर टक्के निकाल लागलेल्या महाविद्यालयांच्या संख्येत घट झाली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत शून्य टक्के निकाल लागलेल्या महाविद्यालयांची संख्या 23 ने वाढली असून, शंभर टक्के निकाल लागलेल्या महाविद्यालयांची संख्या 206 ने कमी झाली.
यंदा राज्यातील 71 महाविद्यालयांचा शून्य टक्के आणि 2 हजार 95 महाविद्यालयांचा शंभर टक्के निकाल लागला. दुसरीकडे केंद्रीय मंडळांचा निकाल काही घसरलेला नाही. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाचा अभ्यासक्रम हा राष्ट्रीय पातळीवर होणाऱ्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश परीक्षेसाठी आधारभूत ठरविण्यात आल्याने, विशेषत: विज्ञान शाखेकडे जाऊ इच्छिणाऱ्या, म्हणजेच डॉक्टर वा इंजिनिअर होऊ इच्छिणाऱ्यांना महाराष्ट्राच्या अभ्यासक्रमापेक्षा केंद्रीय परीक्षा मंडळाचा अभ्यासक्रम उपयुक्त ठरू लागला आहे; पण राज्य मंडळात शिक्षण घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना या धोरणाचा त्रास होऊ लागला आहे. जरी दोन्ही मंडळांच्या अभ्यासक्रमात फारसा फरक नसला तरी निकालानंतर हा फरक दिसू लागला आहे. राज्य आणि केंद्रीय पातळीवर शिक्षण क्षेत्रात निर्माण होत असलेला हा पेच पाहता सरकारला आता शैक्षणिक धोरणाचा पुनर्विचार करावा लागेल. राज्यात सत्तरीच्या दशकात अकरावीला बोर्डाची परीक्षा असे. त्यातील काही दोष समोर आल्याने त्यानंतर दहा अधिक दोन अधिक तीन म्हणजेच दहावी, बारावी आणि पदवी असा शिक्षणाचा आकृतिबंध देशात अमलात आला. दहावीनंतर दोन वर्षांचा अभ्यासक्रम कनिष्ठ महाविद्यालयीन स्तरावर सुरू करण्यामागे हेतू एवढाच होता की, विद्यार्थ्यांनी दहावीपर्यंत समान शिक्षण घ्यावे आणि त्यानंतर छोटे-मोठे व्यावसायिक अभ्यासक्रम पूर्ण करून कौशल्ये मिळवावीत. म्हणजे महाविद्यालयांवरील ताणही कमी होईल आणि विद्यार्थ्यांना कामधंदाही मिळू शकेल. पण दहावीच्या परीक्षेनंतर विद्यार्थ्यांनी नंतरच्या काळात कोणता अभ्यासक्रम पूर्ण करायचा याचा निर्णय पालकच घेतात.
दहावीला अपयश आले तर बारावीच्या निकालातील गुणांच्या आधारे पुढे काही मजल मारता येईल असाही विचार पालक करतात; पण तीही शक्यता आता कमी झाली आहे. कारण सर्वच राष्ट्रीय अभ्यासक्रमांचे प्रवेश राष्ट्रीय पातळीवर घेण्यात येणाऱ्या प्रवेश परीक्षांमधील गुणवत्तेवरच ठरू लागले आहेत. महाराष्ट्राच्या परीक्षा मंडळापेक्षा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या अभ्यासक्रमांना सध्या राज्यात जी मागणी वाढते आहे, त्याचे हे एक मुख्य कारण आहे.राज्य मंडळांना आता त्यांच्या स्पर्धेत उतरण्याशिवाय पर्याय नाही. राज्य मंडळांनी जी नवीन परीक्षा पद्धती विकसित केली आहे ती अधिक चांगली आहे आणि विद्यार्थ्यांना सखोल ज्ञान देण्यासाठी महत्त्वाची आहे, हे सरकारने पटवून देण्याची गरज आहे. कोणत्याही पातळीवर अभ्यासक्रम किंवा परीक्षा पद्धती बदलली की त्याचा थोडाफार फटका विद्यार्थ्यांना बसतोच; पण हे बदल जेव्हा दहावी किंवा बारावीच्या पातळीवर होतात तेव्हा त्या फटक्याची तीव्रता जरा जास्तच जाणवते. यावेळी तसेच झाले आहे.
भरघोस गुण आणि नव्वदच्या आसपास निकालाची टक्केवारी पाहण्याची सवय असलेल्या आपल्या समाजाला निकालाची ही घसरलेली टक्केवारी निश्चितच धक्कादायक वाटत आहे. अशावेळी पालक आणि विद्यार्थी यांना सावरण्याचे काम सरकारला नि राज्य मंडळाला करावेच लागेल. पालकांना आपल्या पाल्याच्या आगामी शैक्षणिक प्रवेशाविषयी चिंता वाटत असेल तर सरकारने काहीतरी तोडगा काढून त्यांना दिलासा द्यायला हवा. निकालाचा टक्का घसरल्याने अकरावी प्रवेशावरील ताण थोडा कमी होणार असला तरी राज्य मंडळाच्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या पसंतीच्या महाविद्यालयात प्रवेश मिळेल याची दक्षता सरकारला घ्यावीच लागेल.