आरोग्य विभागातील ठेकेदारांच्या मागे टक्केवारीचा तगादा

सातारा पालिकेत समांतर अर्थव्यवस्था; गैरकारभाराला चाप लावण्याची गरज

सातारा  – सातारा पालिकेतील समांतर अर्थव्यवस्थेचे किस्से “अरेबियन नाईटस’च्या कथांना मागे टाकतील इतके भन्नाट आहेत. घंटागाडयांचा ठेका येत्या जानेवारीअखेर असल्याने ठेकेदाराकडून मलिदा पदरात पाडून घेण्यासाठी फोनाफोनी सुरू झाली आहे. आरोग्य निरीक्षकांपासून ते माजी सभापतीपर्यंत “पार्टी फंड’चे गोंडस नाव देऊन तुंबडी भरण्याच्या एककलमी कार्यक्रमामुळे घंटागाडीचे ठेकेदार मेटाकुटीला आले आहेत. टक्केवारीच्या राजकारणाने सध्या सातारा पालिकेचा कारभार प्रचंड पोखरला गेला असून यामध्ये सर्वसामान्य सातारकर भरडला जात आहे.

शहर विकास व आरोग्य विभाग ही पालिकेतील मलईदार खाती म्हणून ओळखली जातात. त्यातल्या त्यात शहराचे आरोग्य सांभाळणाऱ्या आरोग्य विभागाला झालेला टक्केवारीचा प्रार्दुभाव ठेकेदारांना अडचणीचा झाला आहे. शहराची घंटागाडी व्यवस्था खासगी ठेक्‍याने देण्यात आली होती. त्यासाठी तीन ठेकेदारांना वीस प्रभाग वाटून देण्यात आले. फेबुवारीपासून पालिकेच्या मालकीच्या घंटागाड्या रस्त्यावर धावणार आहेत. त्यामुळे जुन्या ठेकेदारांकडून शेवटच्या बिलांचा कट घेण्यासाठी स्पर्धा सुरू झाली आहे.

हा कट म्हणे पाच आकडी असून त्यामध्ये काही भाग “पार्टी फंड’ म्हणून दिला जातो. काही हिशोबाच्या तारा थेट आरोग्य सभापतीपर्यंत जातात. समाजकार्यात विशाल हृदय दाखवणाऱ्या एका सभापतीने एका घंटागाडीच्या ठेकेदाराला फोन करून जुने तातडीने हिशोब मिटवण्याची प्रेमळ गळ घातली. अशा प्रेमळ व्यवहाराचे आकडे म्हणजे सहज बसल्या ठिकाणी वार्षिक पाच लाखांची उलाढाल होत असल्याची धक्कादायक माहिती आहे.

आरोग्य विभागाच्या निरीक्षकांपासून ते सभापति पदापर्यंत येथे आकड्यांचे खेळ कित्येक वर्ष बिनबोभाट सुरू आहेत. शासकीय सेवेतून लवकरच पदउतार होणाऱ्या कर्मचाऱ्याकडे हे आतील हिशोब जुळवण्याची जवाबदारी देण्यात आली आहे. आरोग्य निरीक्षकांनी म्हणे अतिरिक्त सफाई कर्मचाऱ्यांचा प्रतिमहिना साडेबारा हजार रुपये हिशोब लावून काही लाखांतील बिले खजिना विभागातून वसूल करण्याची व्यवस्था केली आहे. ही कागदावर चालणारी लूट चव्हाट्यावर येऊ लागल्याने आरोग्य विभागाच्या या गैरकारभारावर चाप लावण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

बांधकाम विभागात सावळा गोंधळ
बांधकामच्या भाऊसाहेब पाटलांच्या डायरीतील पेन्सिल नोंदी हा संशोधनाचा विषय आहे. पालिकेत सर्वाधिक सातव्या वेतन आयोगाचा पगार घेणाऱ्या या अधिकाऱ्याला दोन टक्‍क्‍याची दक्षिणा दयावी लागते अशी माहिती बांधकाम विभागातील च राज्य संवर्गातील एका अभियंत्याने दिली. टक्केवारीमध्ये पदाधिकारी सुध्दा कमी नाही. कोण किती टक्केवारी चापते याची साद्यंत कुंडली प्रभात कडे उपलब्ध आहे.

या पदाधिकाऱ्यांच्या सार्वजनिक जीवनातील कामकाजाला व प्रतिमेला धक्का लागू नये म्हणून ती यादी येथे देण्यात आली नाही. तरी शिपाई ते पदाधिकारी या दरम्यान तेरा टक्‍क्‍यांचे राजकारण चालते अशी ठेकेदारांची तक्रार आहे. समांतर अर्थव्यवस्थेचा विवेकी विचार खोडून काढण्याची हिंमत अद्याप झालेली नाही. मात्र पालिकेतल्या महादेवाने डोळे मिटले असल्याने पुन्हा एकदा पारदर्शी कारभाराचे संचित प्रशासनाला गोळा करावे लागणार आहे.

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here