मुंबई – तीन कृषी कायदे मागे घेतल्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली, पण तरीही शेतकऱ्यांनी आंदोलन मागे घेतले नाही. मोदी यांच्यावर विश्वास ठेवता येत नाही. जोपर्यंत संसदेत ठराव करून हे कायदे मागे घेतले जात नाहीत, तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील, असे संयुक्त किसान मोर्चाचे नेते सांगतात. याचाच अर्थ शेतकऱ्यांचा पंतप्रधानांवर विश्वास नाही. संसदेत पाशवी बहुमत असताना जनतेचा पंतप्रधानांवर विश्वास नाही हे चित्र बरे नाही, अशी टीका शिवसेनेने केली आहे. दै. सामनाच्या अग्रलेखातून बुधवारी मोदी यांच्यासह भारतीय जनता पक्षाला लक्ष्य करण्यात आले.
संसदेचे अधिवेशन 29 तारखेला सुरू होत आहे. किसान मोर्चाने आधी जाहीर केले होते की, अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी 500 शेतकरी ट्रॅक्टरसह दिल्लीत धडक मारतील, हे आंदोलन सुरूच राहील. याचा अर्थ असा की, देशाच्या पंतप्रधानांचा शब्द मानायला शेतकरी तयार नाहीत. शेतकऱ्यांचा पंतप्रधानांवर विश्वास नाही. पंतप्रधान बोलतात तसे करतीलच याची खात्री नाही, अशी मल्लिनाथी यात करण्यात आली आहे.
शेतकरी म्हणतात, कायदे संसदेतच मागे घेतले पाहिजेत व तेच बरोबर आहे. दीड वर्षातील काळात असंख्य शेतकऱ्यांवर गुन्हे दाखल केले, ते मागे घ्यावेत ही मागणी आहे, पण पिकांच्या आधारभूत किमतीचा विषयही शेतकरी नेत्यांनी लावून धरला आहे. शेतकऱ्यांची भूमिका अशी दिसते की, आता नाही तर कधीच नाही. पंजाब-हरियाणाचा शेतकरी ईरेला पेटला की काय करू शकतो हे या आंदोलनाने जगाला दाखवून दिले. पंजाबच्या शेतकऱ्यांना अतिरेकी, खलिस्तानवादी म्हणून हिणवले तरी त्यांनी संयम सोडला नाही, हे विशेष, असे यात म्हटले आहे.
शेतकऱ्यांच्या संयमाचा बांध तुटावा व दंगली व्हाव्यात यासाठी सरकारने प्रयत्न केले, पण ते अपयशी ठरले. सर्व प्रयत्न थकले तेव्हा तीन कृषी कायदे माघारीची घोषणा झाली, पण कायदे तोंडपाटीलकी करून मागे घेतले जात नाहीत. ते संसदेत मागे घ्या, असा पेच शेतकऱ्यांनी टाकला आहे. त्याचे कारण शेतकरी आता पुन्हा फसवणूक करून घ्यायला तयार नाहीत. कारण राजस्थानचे राज्यपाल असलेले कलराज मिश्रसारखे नेते जाहीरपणे सांगत आहेत, कृषी कायदे आज मागे घेतले असले तरी ते पुन्हा लागू होणारच!” कलराज मिश्र यांनी जे सांगितले त्याचेच भय शेतकऱ्यांना वाटते व म्हणूनच ते घरी जायला तयार नाहीत. पंतप्रधानांची घोषणा ही काळ्या दगडावरची रेघ असते, विश्वास असतो; पण कृषी कायद्याच्या बाबतीत पंतप्रधानांचा शब्द मानला जात नाही. हे असे का याचा विचार मोदी यांनी करायला हवा.
मोदींच्या घोषणेनंतर शेतकरी नेत्यांनी सावध भूमिका घेतली, विजयोत्सव वगैरे साजरा केला नाही. उलट अत्यंत शिस्तबद्ध पद्धतीने आधारभूत किमतीचा मुद्दा समोर ठेवला. स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशींवर चर्चा व्हावी, असेही शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होईल वगैरे घोषणा मोदी सरकारने करून ठेवल्या आहेत. घोषणा वाईट नाहीत व सरकारची इच्छाही वाईट नाही, पण उत्पन्न खरेच दुप्पट झाले असेल तर दाखवा. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या मात्र दुपटीने वाढल्या. हे कसले लक्षण मानायचे?, असा प्रश्न उपस्थित केला.