अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे 14 हजार शेतकरी अनुदानापासून वंचित
कोपरगाव – पहिल्याच जनता दरबारात आमदार आशुतोष काळे यांच्यासमोर लोकांनी अनेक तक्रारींचा पाढा वाचला. या जनता दरबारात लोकांनी लेखी तसेच तोंडी तक्रारी केल्या. थेट अधिकाऱ्यांसमोरच लोकांनी या तक्रारींना वाचा फोडली. रोहित्रासाठी पैसे मागतात, समृद्धी महामार्गाच्या ठेकेदाराने कृषी केंद्राच्या नावाखाली शेततळे करून शेतकऱ्यांवर अन्याय केला, अतिवृष्टीत नुकसान झालेल्या शेतकऱ्याऐवजी अन्य शेतकऱ्यांची नावे आहे.
अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे 14 हजार शेतकरी वंचित राहिल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला. हे सर्व ऐकून आ. काळे यांनी अधिकाऱ्यांची कानउघडणी करून अडवणूक न करता कामे करण्याची सूचना केली.
आ. काळे यांच्या अध्यक्षतेखाली सकाळी अकरा वाजता तहसील कार्यालयात जनता दरबार आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी सर्व विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी लोकांनी बहुतांशी विभागाच्या कामांबाबत तक्रारी मांडल्या. त्यात सार्वजनिक बांधकाम, महावितरण, जलसंधारण, महसूल या विभागांचा तर पंचनामा करण्यात आला. साडे तीन तास चाललेल्या या दरबारात लोकांना तालुक्यातील अनेक समस्यांचा डोंगर आ. काळे यांच्यासमोर उभा केला. आ. काळे म्हणाले, एका दिवसात मतदारसंघातील समस्या समजून घेणे शक्य नाही. यासाठी प्रत्येक विभागनिहाय बैठक घेणार आहे.
समृद्धी महामार्गाच्या ठेकेदाराने कृषी केंद्राच्या नावाखाली शेततळे करून चार ते पाच फुट खोदून जमीन अर्धवट सोडून देत शेतकऱ्यांवर अन्याय केला, वीज अधिकारी बंद असेलल्या रोहित्रसाठी पैसे मागतात. शेतकऱ्यांची फसवणूक करून उडवाउडवीची उत्तरे देतात. पूर व अतिवृष्टीमुळे अनेक शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले, मात्र शासकीय कर्मचारांच्या निष्काळजीपणामुळे चुकीचे नावे आली. परिणामी 14 हजार लाभार्थी अनुदानापासून वंचित राहिले असा आरोप यावेळी करण्यात आला.
40 वर्षांच्या जुन्या बस रस्त्यावर अजूनही बस धावत आहेत. त्या बदलाव्या अनेक गावात बस येत नाही. त्यामुळे विद्यार्थांचे नुकसान होत आहे. रस्ते अतिक्रमणामुळे बस गावात पोहचत नाही. कोट्यवधी रुपयांचे रस्ते झाले असे सांगितले जाते, मात्र तालुक्यात एकही रस्ता सुस्थितीत दिसून येत नाही. अधिकाऱ्यांचे रस्त्याच्या दर्जावर नियंत्रण राहिलेले नाही असा आरोप राजेंद्र खिलारी यांनी करीत बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांना कोंडीत पकडले. यावर अधिकारी निरुत्तर झाले.
काळे यांनी या अधिकाऱ्यांना झालेल्या रस्त्याची तपासणी करून त्याचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. शासन घरकुल मंजूर करते मात्र ग्रामपंचायत स्थावर लाभार्थ्यांना जमिनी मिळत नाही. शहरातील प्रश्नावर चर्चा करताना खोका शॉप वाढते, अतिक्रमणे यावर नागरिकांनी काळे यांचे लक्ष वेधले असता नगराध्यक्ष वहाडणे यांनी हातात माईक घेऊन ठणकावून सांगितले की अतिक्रमण संदर्भात वर्षानुवर्षे ज्यांच्या तक्रारी आहेत.
त्यांच्यापासून अतिक्रमण काढण्याची मोहीम सुरु करावी. शहराला घातक असलेले अतिक्रमणे व वादग्रस्त लोकांचे अतिक्रमणे त्वरित काढावे, असा आदेश मुख्याधिकाऱ्यांना दिले. यावेळी तहसीलदार योगेश चंद्रे, सभापती अनुसया होन, उपसभापती अनिल कदम, मुख्याधिकारी प्रशांत सरोदे, माजी उपनगराध्यक्ष पद्मकांत कुदळे, कारभारी आगवान आदी उपस्थित होते.
कोणत्याच अनुदानापासून कोणीच वंचित राहणार नाही. तांत्रिक आलेल्या अडचणी दुरुस्ती करून उर्वरित लाभार्थींना त्यांचा लाभ पोहोचविण्याचे काम महसूल विभाग करीत आहे.
योगेश चंद्रे, तहसीलदार