रस्ते परस्पर खोदाल, तर तिप्पट दंड

आता 31 मार्चपर्यंतच परवानगी : शुल्कही दुपटीने वाढविले

कोट्यवधी रुपये खर्चून दुरुस्त केलेल्या रस्त्यांची होतेय चाळण 


दंड न भरल्यास दाखल करणार थेट फौजदारी खटला

पुणे – महापालिकेची मान्यता न घेता, तसेच मान्यता दिलेल्या अंतरापेक्षा अधिकची खोदाई करणे खासगी मोबाईल कंपन्यांना चांगलेच महागात पडणार आहे. अशा प्रकारे नियमबाह्य खोदाई करणाऱ्या कंपन्यांकडून आता तिप्पट दंड वसूल केला जाणार आहे. तो न भरल्यास फौजदारी कारवाई केली जाणार आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

यापुढे शहरात फक्‍त 1 ऑक्‍टोबर ते 31 मार्च या सहा महिन्यांतच केबल खोदाईस मान्यता दिली जाणार आहे. खासगी केबल कंपन्यांच्या बेसुमार रस्ते खोदाईमुळे महापालिकेकडून दरवर्षी कोट्यवधी रुपये खर्चून दुरूस्त केलेल्या रस्त्यांची दुरवस्था होत आहे. त्यामुळे यापुढे खोदाईचे नियम अधिक कडक करण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे. या नियमांचे सुधारित धोरण आजच्या स्थायी समिती बैठकीत ठेवले जाणार आहे. नवीन धोरणानुसार, खासगी मोबाईल कंपन्यांच्या रस्ते खोदाईचे शुल्क महापालिकेने दुप्पट केले असून ते आता डांबरी रस्त्यासाठी प्रति रनिंग मीटर 10 हजार 155 रुपये असेल. यापूर्वी ते 5,547 रुपये होते. तर खोदाईमुक्त तंत्रज्ञान वापरून खोदाई केल्यास हे शुल्क अवघे 900 ते 1,200 रुपये असणार आहे.

सेवा वाहिन्यांसाठी खासगी मोबाईल कंपन्या ओएफसी केबल टाकण्यासाठी, एनएनजीएल आणि बीएसएनएलसह महावितरण या शासकीय कंपन्या तसेच सीसीटीव्हीसाठी रस्ते खोदाई करतात.यात परवानगी देताना, महापालिकेकडून रस्ते खोदण्यात आल्याने रस्ते पूर्ववत करण्यासाठी येणारा खर्च संबधित कंपन्यांकडून वसूल केला जातो. त्यात प्रामुख्याने रस्ते खोदाई केल्याने रस्त्याच्या पृष्ठभागाच्या खाली होणारे नुकसान, रस्त्याच्या थराची एकसंधता नष्ट होणे, रस्ते तात्पुरत्या स्वरूपात दुरूस्त करण्यासाठी येणारा खर्च, भविष्यात खड्डे पडू नयेत म्हणून कराव्या लागणाऱ्या उपाययोजना, पाण्याचा निचरा होण्यासाठी करावे लागणारे काम अशा प्रकारची कामे करावी लागतात, त्यावर मोठ्या प्रमाणात पालिकेस खर्च करावा लागतो. त्यामुळे महापालिकेने रस्ते खोदाईसाठी सर्वंकष धोरण करावे असा निर्णय 20 मार्च रोजी झालेल्या मुख्यसभेत करण्यात आला होता. त्यानुसार, हे सुधारित धोरण पथ विभागाकडून ठेवण्यात आले आहे. या धोरणात सुमारे 23 तरतुदी प्रस्तावित करण्यात आलेल्या आहेत.

काय आहेत प्रमुख तरतुदी
– रस्ते खोदाईसाठी 1 ऑक्‍टोबर ते 31 मार्चपर्यंतच परवानगी
– अनधिकृत अथवा मान्यतेपेक्षा जास्त खोदाई केल्यास तिपट्ट दंड
– दंड न भरल्यास फौजदारी कारवाई.
– डांबरी रस्ते खोदाईच्या शुल्कता तिपट्ट वाढ.
– 50 टक्के खोदाई शुल्क काम सुरू करण्यापूर्वी भरणे बंधनकारक.
– खोदाईस मान्यता देताना, पालिकेचे कर थकीत नसल्याचे प्रमाणपत्र बंधनकारक.
– खोदाई परवानगी 1 सप्टेंबर ते 31 डिसेंबरमध्येच देणार.
– खोदाईच्या ठिकाणी जीवितहानी झाल्यास कंपनी जबाबदार राहील.
– पालिकेच्या कामात खोदाई करताना केबल तुटल्यास पालिका जबाबदार राहणार नाही.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)