पुणे, {प्रभात वृत्तसेवा} – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या धर्तीवर पुणे महापालिका हद्दीतील नव्याने समाविष्ट ३४ गावांमधील शास्तीकर माफ करण्यात यावा अशी मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे पत्राद्वारे करण्यात आली आहे.
राज्य शासनाकडून या गावांमधील शास्तीकर वसुलीस स्थगिती दिली असली तरी महापालिकेकडून गावातील नागरिकांना कर भरण्यासाठी फोन केले जात आहेत.
या गावांमध्ये ना विकास आराखडा आहे ना महापालिकेच्या सुविधा, ही बाब लक्षात घेऊन शास्तीकर माफ केला जावा, अशी मागणी माजी विरोधीपक्ष नेते उज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी तसेच माजी नगरसेवक प्रशांत बधे यांनी केली आहे.
या निवेदनानुसार, महापालिकेत समाविष्ट गावांची अवस्था भिषण आहे, २०१७ मध्ये समाविष्ट झालेल्या गावांचा आराखडा अद्यापही तयार झालेला नाही, २०२१ मध्ये समाविष्ट झालेल्या २३ गावांची जबाबदरी पालिकेकडे असून त्याचा आराखडा पीएमआरडीए करत आहे.
त्यामुळे गावांमधे मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे असून त्यांना कायद्यातील तरतूदीनुसार दुप्पट शास्तीकर लावण्यात आला आहे.
यावर मासिक दोन टक्के दंड आकारला जात आहे. त्याच वेळी पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीत या करास माफी देण्यात आली आहे. त्यामुळे, विधानसभा निवडणूका पाहता तातडीने हा शास्तीकर माफ करावा अशी मागणी करण्यात आली आहे.
