मतदानापासून कोणीही वंचित राहुने यासाठी शासनाकडून दक्षता
संस्था आणि आस्थापना मालकांना सूचना
पुणे – मागील काही निवडणुकांमध्ये काही संस्था आणि आस्थापना कामगारांसाठी भरपगारी सुट्टी किंवा सवलत देत नसल्याच्या शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. यामुळे अनेक मतदारांना त्यांच्या मतदानापासून वंचित रहावे लागते. यासर्व पार्श्वभूमीवर विधानसभा निवडणुकीमध्ये मतदार असलेले कामगार, अधिकारी अथवा कर्मचारी यांना निवडणुकीच्या दिवशी मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी भरपगारी सुट्टी देण्यात यावी. अपवादात्मक परिस्थितीत कामगारांना पूर्ण दिवस सुट्टी देणे शक्य नसेल तर सुट्टीऐवजी केवळ 2 ते 3 तासांची सवलत देण्यात यावी, अशा सूचना शासनाने सर्व संस्था, आस्थापना यांना दिल्या आहेत.
राज्यात विधानसभा निवडणुकीसाठी दि. 21 ऑक्टोंबर 2019 रोजी मतदान होणार आहे. विधानसभा निवडणुकांमध्ये सर्व मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावणे अपेक्षित आहे. मतदारांना मतदानाचा हक्क बजावता यावा यासाठी भरपगारी सुट्टी देण्यात येते. मात्र, काही संस्थांमध्ये कामगारांना सुट्टी मिळत नसल्याने अनेकांना मतदानाचा हक्क बजावता येत नाही. ते मतदानापासून वंचित राहतात. हे लोकशाहीसाठी अत्यंत घातक असल्याचे शासनाने नमूद केले आहे.
या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने निवडणूक मतदानाच्या दिवशी मतदार असलेले कामगार, अधिकारी यांना मग ते कामानिमित्त निवडणूक होणाऱ्या क्षेत्राच्या बाहेर कार्यरत असले तरी त्यांना निवडणुकीच्या दिवशी मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी भरपगारी सुट्टी देण्यात यावी, असे आदेश दिले आहेत. ही सुट्टी उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागांतर्गत येणाऱ्या सर्व आस्थापना, कारखाने, दुकाने आदींना लागू राहणार आहे. यामध्ये खासगी कंपन्या, सर्व दुकाने, निवासी हॉटेल, खाद्यगृहे, माहिती तंत्रज्ञान कंपन्या, मॉल यांचाही समावेश आहे.
सुट्टीऐवजी 2 ते 3 तासांची सवलत देण्यात यावी
अपवादात्मक परिस्थितीत कामगार, अधिकारी आदींना पूर्ण दिवस सुट्टी देणे शक्य नसेल तर, मतदान क्षेत्रातील कामगारांना मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी सुट्टीऐवजी केवळ 2 ते 3 तासांची सवलत देता येईल. मात्र, त्याबाबत त्यांनी संबंधित महानगरपालिका आयुक्त अथवा जिल्हाधिकारी यांची पूर्व परवानगी घेणे आवश्यक आहे. कोणत्याही परिस्थितीत मतदारांना मतदानासाठी किमान 2 ते 3 तासांची सवलत मिळेल याची दक्षता संबंधित आस्थापना मालकांनी घेणे आवश्यक राहिल, असेही शासनाने म्हटले आहे.
… तर संस्थेविरुद्ध होणार कारवाई
मतदारांकडून मतदानाकरिता योग्य ती सुट्टी अथवा सवलत प्राप्त न झाल्याने मतदान करता येणे शक्य न झाल्याबाबत तक्रार आल्यास त्या संस्थेविरुद्ध योग्य ती कारवाई करण्यात येईल, अशा इशारा शासनाने दिला आहे.