केंद्राने थकवली मोठी रक्कम
नवी दिल्ली: जीएसटी नुकसानभरपाई पोटी केंद्र सरकारने राज्यांना जो निधी देणे अपेक्षित आहे तो केंद्र सरकारने थकवला आहे. त्यामुळे अनेक राज्यांपुढे मोठीच आर्थिक चणचण निर्माण झाली आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने ही थकबाकी त्वरीत अदा करावी, अशी मागणी विरोधकांची सत्ता असलेल्या राज्यांच्यावतीने अर्थमंत्र्यांकडे आज करण्यात आली.
दिल्ली, पंजाब, पदुच्चेरी, मध्यप्रदेश, या राज्यांचे अर्थमंत्री तसेच केरळ, राजस्थान, छत्तीसगड, आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांच्या प्रतिनिधींनी निर्मला सीतारामन यांची भेट घेऊन ही थकबाकी त्वरीत अदा करण्याची त्यांच्याकडे मागणी केली. जीएसटी नुकसानभरपाईपोटी केंद्र सरकारकडून सर्वच राज्यांना काही रक्कम ठरलेल्या प्रमाणात दिली जाते. पण गेल्या ऑगस्ट महिन्यापासून केंद्र सरकारने ही रक्कम अदा केलेली नाही. या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना पंजाबचे अर्थमंत्री मनप्रितसिंग बादल म्हणाले की आम्ही आमची अडचण त्यांच्या कानावर घातली. हे पैसे शक्य तितक्या लवकर दिले जातील असे आश्वासन अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिले आहे. पण त्याचा कोणताही निश्चीत असा कालावधी त्यांनी सांगितला नाही. जीएसटी लागू करताना राज्यांना जे नुकसान येणार आहे ते काही प्रमाणात भरून देण्याची घटनात्मक तरतूद जीएसटी कायद्यात आहे. त्यामुळे ही थकबाकी त्वरीत देणे ही सरकारची घटनात्मक जबाबदारीच आहे या बाबत सरकारने त्वरीत पावले उचलवीत अशी मागणी आम्ही त्यांना केल्याचे दिल्लीचे अर्थमंत्री मनिष सिसोदिया यांनी सांगितले.