पुणे : सर्वोच्च न्यायालयाने शुल्क न भरल्याने कोणत्याही विद्यार्थ्यांचे निकाल रोखू शकत नसल्याचे शाळांना स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. मात्र शहरातील काही प्रतिष्ठित इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांनी पूर्ण शुल्क भरल्याशिवाय निकाल देता येणार नसल्याचा पवित्रा घेतला आहे. त्यामुळे पालकांमध्ये संतापाची भावना निर्माण झाली आहे.
कोरोनामुळे गतवर्षी लॉकडाऊन लागू केल्याने अनेक पालकांची नोकरी गेली आहे. तसेच यावर्षी कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे वर्षभर शाळा बंद होत्या. अशा परिस्थितीत ऑनलाइन शाळा सुरू होत्या. मात्र सर्व वर्षाचे शुल्क भरण्यासाठी पालकांना आर्थिक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर आता काही शाळांनी पूर्ण शुल्क भरल्याशिवाय विद्यार्थ्यांचा निकाल न देण्याचा निर्णय संतापजनक आहे, अशी प्रतिक्रिया पालकांतून निर्माण होत आहे.
ऑनलाइन शिक्षणामुळे विद्यार्थ्यांनी ज्या सुविधांचा वापर केलाच नाही , अशा खर्चावरचे 15 टक्के शुल्क कमी करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दोन दिवसांपूर्वी दिले आहेत. एवढेच नव्हे, तर शुल्क भरले नाही म्हणून कोणत्याही विद्यार्थ्याला ऑनलाइन शिक्षणात सहभागी होण्यास कोणीही रोखू नये आणि त्यांचे निकालही रोखू नयेत, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. मात्र त्याची आदेशाची अंमलबजावणी शहरातील काही शाळांकडून होत नसल्याचे दिसून येत आहे.
तीन दिवसांपूर्वी काही शाळांनी इयत्ता पहिली ते नववीपर्यंतचा निकाल जाहीर केला. हा निकाल संस्थेच्या संकेतस्थळावर ऑनलाइन पद्धतीने उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. त्यानुसार सर्वच विद्यार्थ्यांना पुढच्या वर्गात प्रमोट करण्यात आले असून, सविस्तर निकाल संकेतस्थळावरून डाऊनलोड करण्याच्या सूचना काही शाळांनी पालकांना दिल्या आहेत. त्यामुळे तात्काळ निकाल उपलब्ध होतील, अशी पालकांची अपेक्षा होती. मात्र तसे न झाल्याने पालकांची निराशा झाली.
शाळेच्या संकेतस्थळावर काही पालकांना निकालच पाहता आले नाही. मात्र काही जणांना निकाल मिळाला. त्यावरून काही पालकांनी शाळेशी संपर्क साधले असता, ज्या विद्यार्थ्यांनी वर्षभराची पूर्ण शुल्क भरले आहे, त्यांनाच निकाल उपलब्ध होणार आहे. अन्य विद्यार्थ्यांना पूर्ण शुल्क भरल्याशिवाय निकाल मिळणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. कोरोनामुळे आर्थिक घडी विस्कटली असतानाही शाळांची ही भूमिका संताप आणणारी आहे, असा सूर पालकांतून निघाला.
पूर्ण शुल्क न भरल्याने निकाल उपलब्ध न झाल्याने पालकांची नाराजी असतानाच काही शाळांनी पुढच्या शैक्षणिक वर्षातील प्रवेशाची सुरुवात केली आहे. त्यात इयत्तानिहाय शुल्काची तपशील जाहीर करण्यात आला. एवढेच नव्हे, तर येत्या मे अखेरपर्यंत पुढच्या शैक्षणिक वर्षाच्या प्रवेश निश्चितीसाठी शुल्काचा पहिला हप्ता भरा अन्यथा नवीन विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जाणार नसल्याचे काही शाळांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे यावर्षीच्या शुल्क भरण्याची अडचणी असताना पुढच्या वर्षाच्या प्रवेशासाठी शुल्काचा तगादा लावणे कितपत योग्य आहे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.