काठमांडू -नेपाळच्या संसदेचे कनिष्ठ सभागृह विसर्जित करण्याऱ्या पंतप्रधान के.पी.शर्मा ओली यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यावर नेपाळमधील विरोधी नेते ठाम आहेत. संसदेचे सभागृह विसर्जित करण्याची कृती बेकायदेशीर आणि लोकशाहीविरोधी आहे असे विरोधकांनी म्हटले आहे.
पंतप्रधान ओली आणि विरोधी पक्ष आघाडीचे उमेदवार शेर बहादुर देउबा दोघेही सरकार स्थापन करण्यास सक्षम नसल्याचे लक्षात आल्यावर अध्यक्षा बिद्यादेवी भंडारी यांनी शनिवारी प्रतिनिधी सभागृह विसर्जित केले. तसेच येत्या 12 आणि 19 नोव्हेंबरला नेपाळमध्ये मुदतपूर्व निवडणुका घेण्याची घोषणाही त्यांनी केली.
मध्यरात्रीच्या सुमारास मंत्रिमंडळाची आपत्कालिन बैठक झाल्यावर पंतप्रधान के.पी.शर्मा ओली यांनी संसद सभागृह विसर्जित करण्याचा ठराव मंजूर केला. त्यानंतर त्यांच्या शिफारसीवरून अध्यक्षा बिद्यादेवी भंडारी यांनी संसद विसर्जित केल्याची घोषणा केली.
या सर्व घडामोडींवर विरोधकांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. नेपाळी नागरिकांनी वर्षभर संघर्ष करून आपल्या घटनादत्त अधिकारांना पुन्हा मिळवले होते. नेपाळी नागरिकांच्या या घटनात्मक हक्कांचे रक्षण करण्याची वचनबद्धता विरोधी नेत्यांनी एकजुटीने व्यक्त केली.
त्यांनी ओली आणि भंडारी जोडीच्या विरोधात आणि त्यांच्या कुटील हेतूंच्या निषेधासाठी एकत्रितपणे उभे राहण्याचे आवाहन सर्व राजकीय पक्ष व नागरी संघटनांना केले. पंतप्रधान ओली आणि अध्यक्षा बिद्यादेवी भंडारी यांचा निर्णय असंवैधानिक, लोकशाही विरोधी आणि मनमानी असल्याचे म्हणून त्यांनी या निर्णयाचा निषेध केला. विरोधकांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या या निवेदनावर नेपाळ कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा, सीपीएन-माओवादी केंद्राचे अध्यक्ष पुष्प कमल दहल ‘प्रचण्ड’, सीपीएन-यूएमएलचे नेते माधव कुमार नेपाळ, जनता समाजवादी पार्टी-नेपाळचे अध्यक्ष उपेंद्र यादव आणि राष्ट्रीय जनमोर्चा दुर्गाचे उपाध्यक्ष पौडेल यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत.
अध्यक्षांचा निर्णय रद्द करण्याची मागणी करण्यासाठी सर्व लोकप्रतिनिधींसह रविवारी
सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचे धोरण विरोधी आघाडी आखत आहे. दरम्यान, सत्ताधारी सीपीएन-यूएमएलची शनिवारी स्थायी समितीची बैठक होणार आहे. बाळूवाटार येथील पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी ही बैठक होईल. या बैठकीत मध्यावधी निवडणुका, सद्य राजकीय परिस्थिती आणि पक्षातील अंतर्गत संघर्ष यावर लक्ष केंद्रित केले जाईल, असे युएमएलचे कार्यालय सचिव शेर बहादुर तमांग यांनी सांगितले.
लोकशाहीविरोधी निर्णय…
पंतप्रधान के.पी.शर्मा ओली यांची 10 मे रोजी पंतप्रधान पदावर फेरनियुक्ती करण्यात आली. त्यानंतर संसदेत विश्वासदर्शक ठराव न मांडण्याचा निर्णय ओली यांनी घेतला. त्यानंतर अध्यक्षा बिद्यादेवी भंडारी यांनी 24 तासांच्या आत विरोधकांना सरकार स्थापन करण्याचे अवाहनही केले होते. नेपाळी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष देउबा यांनी 149 समर्थक खासदारांच्या सह्या घेऊन पंतप्रधानपदाचा दावा केला होता.
मात्र देउबा यांचा दावा अध्यक्षा भंडारी यांनी फेटाळला आणि ओली यांनाच पंतप्रधानपदी राहण्यास मदत केली. ही कृती घटनाबाह्य आणि अनैतिक असल्याचेही नेपाळी कॉंग्रेसने म्हटले आहे. ओली आणि भंडारी यांनी अधिकारांचा गैरवापर केला. घटनेतील तरतुदीनुसार पंतप्रधानांची नेमणूक न करणे, मध्यरात्री मंत्रिमंडळाची बैठक घेऊन प्रतिनिधीगृह विसर्जित करणे ही कृती असंवैधानिक आणि लोकशाहीविरोधी आहे, असे नेपाळी कॉंग्रेसच्या निवेदनात म्हटले आहे.