हस्तक्षेप करण्यास हायकोर्टाचा नकार
मुंबई – मुंबईतील पार्किंगची समस्या व त्यावरून होणाऱ्या वाहतूक कोंडीसंदर्भात धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा अधिकार हा प्रशासनाचा आहे. न्यायालय हे धोरण ठरवू शकत नाही, असे स्पष्ट करत याचिकेत हस्तक्षप करण्यास स्पष्ट शब्दात नकार दिला.
शहरातील वाहतूक कोंडीचा त्रास मुंबईकरांना दररोज सोसावा लागत आहे. यामुळे मोठ्या प्रमाणावर वायू तसेच ध्वनी प्रदुषण होत आहे. याशिवाय बेकायदा पार्किंगमुळेही ट्रॅफिकमध्ये भर पडत आहे. याप्रकरणी जनहित मंचच्या वतीने सामाजीक कार्यकर्ते भगवानजी रयानी यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग आणि न्यायमूर्ती एन. एम. जामदार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
त्यावेळी याचिकाकर्ते भगवानजी रयानी यांनी कार पार्किंगच्या समस्येचा पाढाच वाचला. दक्षिण मुंबईत ट्राफिकची समस्या अद्यापही कायम आहे. त्यावर तोडगा काढण्यात आलेला नाही. बेशिस्त पार्किंगमुळेही पादचाऱ्यांना त्रास होत आहे. याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. मात्र न्यायालयाने पार्कींगसंदर्भात धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा अधिकार हा प्रशासनाचा आहे. न्यायालय हे धोरण ठरवू शकत नाही, असे स्पष्ट करून याचिकेत हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला.
यावेळी आणखी एक हस्तक्षेप याचिका दाखल करण्यात आली. मुंबईतच नव्हे तर कोर्टाच्या आवरातही वाहने बेकायदा पार्किंग केल्या जातात. त्यामुळे ट्रॅफिकची समस्या निर्माण होते. याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधताना न्यायालयाने तत्पूरता तोडगा काढावा, अशी विनंती केली. त्यावर न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला.
सेवा निवृत्त व्यक्तींनी मुबई बाहेर जावे
मागील सुनावणीच्या वेळी माजी मुख्य न्यायमूर्ती मंजूळा चेल्लूर यांनी पार्कींग समस्येवर चिंता व्यक्त केली. मात्र यावेळी न्यायालयाने पार्कींग समस्या सोडवायची असेल तर सेवा निवृत्त झालेल्या आणि मुबलक पैसा असलेल्या व्यक्तींनी मुंबई राहण्यापेक्षा मुंबई बाहेर जावे, असा उपहासात्मक टोला लगावला. न्युयॉर्कसारख्या शहरातही जनता उपनगरात राहतात. त्या ठिकाणी पार्किंगची समस्या येत नाही.
मात्र मुंबईत मात्र वेगळे चित्र आहे. आपल्या कामांसाठी सर्वच जण दक्षिण मुंबईत येताना. स्वत:च्या गाडीचा वापर करतात. त्यामुळे येथे वाहतुकीवर ताण पडतो, असे मतही न्यायालयाने व्यक्त केले.