मुंबई : मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंहांनी राज्याच्या गृहमंत्र्यांवर केलेल्या आरोपांची सीबीआयकडून चौकशी करण्यात यावी अशा आशयाची याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. आज याच याचिवकेवर सुनावणी होण्यची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. या याचिकेत परमबीर सिंहांनी गृहमंत्र्यांची सीबीआय चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी केली आहे.
परमबीरांच्या या याचिकेवर 31 मार्चला सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांची चांगलीच खरजपट्टी काढली होती. तसेच राज्य सरकार आणि अन्य याचिकाकर्ते यांच्यासोबत पोलीस प्रशासनाचीही उच्च न्यायालयाने चांगलीच कानउघडणी केली होती. तर केंद्र सरकारनं आपली भूमिका स्पष्ट करताना याप्रकरणी चौकशी करण्यास तयार असल्याचे कोर्टाला सांगितले होते. आता ही चौकशी सीबीआय किंवा ईडी कोणाकडून करायची त्याचे आदेश न्यायालयाने द्यावेत असं अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनी सांगितले होते.
गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दरमहा 100 कोटींची मागणी तुमच्यासमोर केली होती का? असा सवाल परमबीर सिंह यांना करत हे केवळ ऐकीव गोष्टींवर केलेले आरोप भासत आहेत असे मुंबई उच्च न्यायालयानं म्हटले होते. तुमच्या ऑफिसर्सनी तुम्हाला तोंडी सांगितले, मात्र तुमच्याकडे याचे काहीही पुरावे नाहीत, असंही उच्च न्यायालयाने म्हटले होते. मुंबई पोलीस आयुक्त या नात्यानं याप्रकरणी गुन्हा दाखल करणं ही तुमचीच जबाबदारी होती. तुम्ही तुमच्या कर्तव्यात कमी पडलात, अशा शब्दात हायकोर्टाने परमबीर सिंह यांना खडे बोल सुनावले होते. तुमचे वरीष्ठ जरी कायदा मोडत असतील तरी, त्याची तक्रार देऊन गुन्हा दाखल करणं ही तुमचीच जबाबदारी आहे असेही न्यायालयाने म्हटले होते.
परमबीर सिंह यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर अनेक गंभीर आरोप केले आहेत. या आरोपांची चौकशी करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय ठाकरे सरकारनं घेतला होता. आता या आरोपांच्या चौकशी करण्यासाठी माजी न्यायमूर्ती कैलाश चांदीवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती तयार करण्यात आली आहे. ही समिती सहा महिन्यात या प्रकरणाचा अहवाल देणार आहे.