पंकजा मुंडेंना सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका 

6300 कोटींचे आहार कंत्राट रद्द करण्याचा आदेश

नवी दिल्ली  – सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दणका दिला आहे. पंकजा मुंडे यांच्या महिला आणि बालविकास खात्याचं 6 हजार 300 कोटींचे आहार कंत्राट सर्वोच्च न्यायालयाकडून रद्द करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे आगामी निवडणुकीत देवेंद्र फडणवीस सरकारसमोरील अडचणी वाढण्याची शक्‍यता आहे. हे कंत्राट 2016 मध्ये देण्यात आले होते. अंगणवाड्यांमध्ये पोषण आहार पुरवठा करण्यासाठी हे कंत्राट देण्यात आले होते. मात्र कंत्राट देताना नियमांचे उल्लंघन केले असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. त्यानंतर न्यायाधीश अरुण मिश्रा आणि दीपक गुप्ता यांच्या खंडपीठाने 26 फेब्रुवारीला हा आदेश दिला होता. याप्रकरणी याचिकाकर्ता असणाऱ्या वैष्णोराणी महिला बचत गटाने कंत्राटात असणाऱ्या अटी उद्योजकांना फायदा पोहोचवणाऱ्या असल्याची सांगत विरोध केला होता.

महिला बचत गटांना डावलत काही मोठ्या उद्योजकांना फायदा मिळवून देण्यासाठी मनमानी कारभार करत टेंडर नोटीसमध्ये तांत्रिक आणि आर्थिक अटींमध्ये बदल करण्यात आल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनात आले. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालायने नियमांचे उल्लंघन करत देण्यात आलेले कंत्राट रद्द करत नवे कंत्राट काढण्याचा आदेश दिला आहे. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला महिला बचट गट यामध्ये समाविष्ट होतील याची काळजी घेण्यासही आदेशात सांगितले आहे. दरम्यान, काही दिवसांपासून विरोधक पंकजा मुंडेंच्या खात्यात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करत आहेत. मात्रत्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांनी नेहमीच पंकजा मुंडे यांचा बचाव केला असून कोणताही घोटाळा झाला नसल्याचे म्हटले आहे. विशेष, म्हणजे राज्य मंत्रिमंडळाकडून हिरवा झेंडा मिळाल्यानंतरच 8 मार्च 2016 रोजी कंत्राट जारी करण्यात आले होते.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)