नवी दिल्ली – एका आर्थिक वर्षामध्ये 20 लाख रुपयांच्या ठेवी किंवा तेवढीच रक्कम काढून घ्यायची असेल तर पॅन किंवा आधार क्रमांक बंधनकारक करण्यात आला असल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. चालू खाते किंवा कॅश क्रेडिट खाते उघडण्यासाठी पॅन किंवा आधार बंधनकारक आहे.
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने या संदर्भात जारी केलेल्या अधिसूचनेत म्हटले आहे की पोस्टमध्ये अशा प्रकारचे व्यवहार केल्यानंतरही पॅन किंवा आधार कार्ड बंधनकारक असेल. यासंदर्भात विश्‍लेषकांनी सांगितले की, बॅंका, सहकारी बॅंका, किंवा पोस्टमध्ये मोठ्या रकमेचे व्यवहार अधिक पारदर्शक व्हावे याकरिता केंद्र सरकारने ही उपाययोजना केली असल्याचे दिसून येते.
केवळ बॅंकेत पैसे ठेवण्यासाठीच नाही तर काढण्यासाठीही पॅन क्रमांक बंधनकारक केल्यानतर केंद्र सरकारला पैशाचा नेमका प्रवाह करण्यास मदत होणार आहे. काळे व्यवहार कमी करण्यासाठी अगोदरच काही उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये आता आणखी ही उपाययोजना करण्यात आल्यामुळे संशयास्पद व्यवहार सरकारच्या रडारवर राहतील. सध्या पॅन किवा आधार क्रमांक कर भरण्यासाठी आवश्‍यक करण्यात आलेला आहे. करदात्यांच्या प्राप्तिकर विभागाच्या कोणत्याही पत्रावर पॅन क्रमांक आवश्‍यक असतो.
भारतामध्ये करदात्याची संख्या अपेक्षेपेक्षा कमी आहे. मोठे व्यवहार कर विभागाच्या कक्षेबाहेर करण्याची प्रवृत्ती वाढलेली आहे. अशाप्रकारे जर मोठ्या व्यवहारासाठी पॅन किंवा आधार कार्ड बंधनकारक केले तर मोठ्या उत्पन्नाचे लोक कर कक्षेत येऊ शकतील आणि त्यामुळे करभरणा वाढण्यास मदत होईल असे सरकारला वाटते. उत्पन्न जास्त असूनही कर न भरणाऱ्या लोकांचा माग या निर्णयामुळे लवकर लागण्याची शक्‍यता आहे.
……….
