पालघर (मोखाडा)- जगभरात कोरोना या विषाणूने थैमान घातले आहे, संसर्ग होऊ नये म्हणून वेगवेगळ्या स्तरावर प्रयत्न सूरु आहेत, केंद्र सरकारने 21 दिवसाचे लॉकडाऊन जाहीर केले आहे, आणि ते अवश्यकही आहे, मात्र या लॉकडाऊन काळात हातावर पोट असणाऱ्या मजुरांच्या जगण्याचा विचार व्हायला हवा असे मत श्रमजीवी संघटनेचे संस्थापक तथा राज्यस्तरीय आढावा समिती अध्यक्ष (राज्यमंत्री दर्जा) विवेक पंडित व्यक्त केले आहे.
मोखाडा सारख्या दुर्गम भागात रोजगार हमी हा एकमेव रोजगार पर्याय असताना 2020 वर्षातील तब्बल 14 कोटी 14 लाख 65 हजार 51 रुपये इतकी मजुरी व इतर देयक रक्कम थकीत असल्याची धक्कादायक महिती पंडित यांनी दिली आहे. यामुळे गावात असलेल्या मजुरांवर उपासमारीची वेळ आली आहे, कोरोना या दुर्गम भागात पोहचेपर्यंत हे मजूर भूकबळी जातील असेही ते म्हणाले.याबाबत तातडीने निर्णय घेऊन ही रक्कम मजुरांच्या खात्यात वर्ग करावी असे पंडित यांनी सांगितले.
याबाबत संबंधित अधिकारी तसेच रोजगार हमीचे आयुक्त रंगा नायक यांच्यासोबत विवेक पंडित यांचे बोलणे झाले, त्यांनाही पंडित यांनी स्पष्टपणे सांगितले की ही रक्कम थकीत असणे म्हणजे भुकेल्या मजूरांना आणि त्यांच्या निष्पाप बालकांना मृत्यूच्या मुखात ढकलण्यासारखे आहे. त्यामुळे तातडीने याबाबत पावलं उचलावी असे पंडित म्हणाले. पंडित यांनी दिलेल्या माहिती बाबत कल्पना असल्याचे सांगत संपूर्ण राज्यभर ही रक्कम थकीत असल्याचे आयुक्तांनी सांगितले. मात्र येत्या आठवड्याभरात ही रक्कम वर्ग करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येईल असे त्यांनी विवेक पंडित यांना सांगितले.
जव्हार मोखाड्यातुन मजूर स्थलांतरित झाला की त्याच्या कुटुंबाचा आरोग्य,शिक्षण, सुरक्षा सगळेच प्रश्न निर्माण होतात, म्हणून पंडित यांनी विशेष प्रयत्न करून स्थलांतर मोठया प्रमाणात रोखले होते, पंडित यांनी कार्यकर्त्यांसह स्वतः गावागावात जाऊन लोकांना गावातच थांबवून रोहयो ची कामं करण्याबाबत प्रेरित केले होते. मात्र मजुरी देण्याबाबत शासकीय उदासीनता या स्थलांतर रोखण्याच्या प्रक्रियेला मारक असल्याचे दिसत आहे हे अत्यंत वेदनादायक असल्याचे पंडित यांनी सांगितले.
या बंद च्या काळात कुणीही भुकेला राहू नये म्हणून विवेक पंडित स्वतः फिरून शक्य ती मदत देण्याचा प्रयत्न करत आहेत. शासनाने हातावर पोट असणाऱ्या गरिबांच्या कुटुंबाचा विचार करून धोरण आखायला हवे असे ते म्हणतात. ही मजुरी तातडीने वर्ग व्हावी अशी आग्रही मागणी त्यांनी रोहयो विभागाकडे केली आहे.