जम्मू-काश्मीरला दिला गेलेला विशेष दर्जा देणारे “कलम 370′ रद्द करण्यात आले. त्यामुळे काश्मीरच्या मुद्द्यावरून भारतद्वेषाची पेरणी करणारा पाकिस्तान संतापला आहे. या रागातून त्यांनी काही निर्णय घेतले आहेत. स्वत:ला अण्वस्त्रधारी म्हणवत काही धमक्याही दिल्या आहेत. मात्र, तरीही त्यांचे गोंधळलेपण संपण्याची चिन्हे नाहीत. त्याला कारण भारताविरुद्ध आम्ही काहीतरी करतोय हे दाखविण्याचा तेथील सरकार आणि लष्करावर दबाव आहे.
जम्मू-काश्मिरींसाठी आम्ही युद्धापर्यंतचे पाऊल उचलू शकतो, असे लष्कराकडून अगोदरच बरळून झाले आहे. तर इम्रान खान सरकारने भारतासोबतचा द्विपक्षीय व्यापार संपुष्टात आणला आहे. भारताच्या पाकिस्तानातील उच्चायुक्तांना मायदेशी परत जाण्यास सांगितले आहे. एवढेच नव्हे, हा प्रश्न संयुक्त राष्ट्रांत उपस्थित करण्याचाही निर्णय त्यांनी घेतला आहे. इम्रान खान यांची नुकतीच अमेरिका वारी झाली होती. त्यांच्या दृष्टीने त्यांचा अमेरिका दौरा प्रचंड यशस्वी ठरला होता. त्यामुळेच देशात परतल्यावर वर्ल्ड कप जिंकून आल्याच्या अविर्भावात त्यांचे स्वागतही झाले. अमेरिका पुन्हा आपल्यावर प्रेम करणार असल्याची भावना पाकच्या राज्यकर्त्यांत, त्यांच्यामार्फत तेथील प्रसारमाध्यमांत आणि त्यांच्या माध्यमातून पाकच्या सर्वसामान्यांच्या मनात निर्माण झाली.
मात्र, त्याला गेल्या काही तासांतील घडामोडींमुळे छेद गेला आहे. काश्मीरबाबत भारताच्या संसदेने बहुमताने जो निर्णय घेतला त्यावर जगातून कोणतीही पाकधार्जिणी प्रतिक्रिया उमटलेली नाही. उलट पाकलाच सबुरीचा सल्ला देत त्यांचे कानही टोचण्यात आले आहेत. भारतावर हल्ला करू वगैरे धमक्या देऊ नका, जपून बोला असे अमेरिकेच्या पररराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने सांगितले आहे. त्याही पुढे जात पाकिस्तानने अगोदर आपल्या हद्दीतील दहशतवाद्यांना रोखावे अशा सूचनाही त्यांना देण्यात आल्या आहेत. अमेरिकेचे एवढे स्पष्ट आणि खडेबोल खरेतर स्वप्नरंजनातून बाहेर पडण्यासाठी पुरेसे होते. मात्र, त्यांना अद्याप ते उमजलेले नाही किंवा भारतासोबतचे द्विपक्षीय संबंध कायमचे धोक्यात येऊ शकतात आणि त्यामुळे विभागात तणावाची स्थितीच कायम राहू शकते असे सिद्ध करण्याचा त्यांचा आटापिटा असावा. कारण काहीही असले तरी त्यांनी उभय देशांतील व्यापार बंद केला आहे. जे सर्वथा त्यांच्याच नुकसानीची सबब ठरणार आहे.
दोन्ही देशांतील थेट व्यापार हा मोठ्या प्रमाणावर जम्मू-काश्मीर भागातूनच होतो. त्यात भारतातून पाकमध्ये जाणाऱ्या वस्तूचे प्रमाण अत्यंत नगण्य आहे. सुका मेवा, कलाकुसरीच्या वस्तू आणि फळांचा यात समावेश आहे. मात्र, पाकमधून भारतात येणाऱ्या वस्तूंची संख्या कैकपटीने अधिक आहे. याचाच अर्थ भारतात केली जाणारी निर्यात जास्त आहे. जर निर्यात कमी झाली तर खस्ताहाल झालेल्या त्यांच्या अर्थकारणाला फटकाच बसणार आहे. एकप्रकारे हा निर्णय त्यांच्याच अडचणी वाढवणारा ठरणार आहे. मात्र जेव्हा भडक माथी निर्णय घेऊ लागतात आणि त्यात व्यवहाराला थारा नसतो, तेव्हा चुकण्याची संभावना अधिक असते.
काश्मीरच्या बाबतीत पाकिस्तानच्या भावना तीव्र आहेत. तेथील लष्कराने तसे सिंचनच केले असल्यामुळे हे पीक आले आहे. सीमेवर एकही गोळी न झाडता आणि कोणतीही जीवितहानी न होऊ देता भारताने काश्मीरच्या संदर्भात निर्णय घेतला आहे. तो काश्मीरमधील सव्वाकोटी नागरिकांच्या हिताचाच आहे, असे मानायला हरकत नाही. त्याला कारण त्यांच्या कल्याणासाठी जो विशेष दर्जा त्यांना दिला गेला होता, त्यातून त्यांचे भले साधले गेलेले नाही. यातून काही मूठभर वर्ग केवळ श्रीमंत झाला. मात्र, हा भारताचा भाग झाला. पण पाकिस्तानमध्ये सरसकटच अशी स्थिती आहे. तेथे गेली सात दशके मोजके लोक प्रभावशाली राहिले आहेत. त्यांच्या सोयीनुसार त्यांनी देशाच्या भवितव्याबाबत निर्णय घेतले आहेत. त्यांचीच सांपत्तिक स्थिती अत्यंत सशक्त आहे.
जगातल्या अन्य देशांत त्यांच्या मालमत्ता आहेत. त्यांची कुटुंबे तेथे सुरक्षित आहेत. पाकिस्तानकडे ते केवळ रसद म्हणूनच पाहतात का, असा संशय यावा अशी त्यांची वर्तणूक आहे. तेथील आतापर्यंतचे जे शासनकर्ते झाले त्या सगळ्यांचीच स्वविकासाच्या संदर्भातील नीती अशीच एकसमान राहिली आहे. त्याबद्दल असंतोष निर्माण होऊ नये आणि जनता अज्ञानातच मरावी याकरिता म्हणूनच काश्मीर आणि त्या अनुषंगाने भारतद्वेष त्यांनी जिवंत ठेवला आहे. आताही इम्रान खान सरकारचा भारतासोबतचा व्यापार बंद करण्याचा एकतर्फी निर्णय तेथील श्रमिक वर्गाला पोळणाराच ठरणार आहे.
देशाच्या किमान मूलभूत गरजा भागविण्यासाठीही निम्मे जग पालथे घालत उंबरठे झिजवावे लागल्यानंतर इम्रान खान यांच्याकडून परिपक्वतेची अपेक्षा होती. तथापि, त्यांनीही प्रवाहाच्या विरुद्ध जाण्याचे धाडस दाखवलेले नाही. जगातल्या कुठल्याही मंचावर गेले तरी काश्मीरचा मुद्दा उपस्थित करण्याचा पाकचा अट्टहास असतो. हे करताना आपल्या देशातल्या दहशतवादाकडे मात्र त्यांना डोळेझाक करायची असते. या गुणवैशिष्ट्यामुळे त्यांनी पत गमावली आहे. भारतासोबत व्यापार बंद केला तर सार्क संघटनेतील अन्य राष्ट्रे त्यांना हात देतील अशीही स्थिती नाही. त्याला कारण पाकिस्तानचा विश्वासघातकी राष्ट्र म्हणून असलेला लौकिक.
कलम 370 च्या मुद्द्यावर अमेरिकेकडून झालेली बोळवण आणि ज्या चीनला मैत्रीच्या नावे कोरा धनादेश दिला आहे, त्या चीनने साधलेले आतापर्यंतचे सूचक मौन पाकला वास्तवाची जाणीव करून देण्यासाठी पुरेसे होते. पण त्यांची मती कुंठीत झाली आहे. संयुक्त राष्ट्रांत हा विषय नेऊनही त्यांच्या हाती फार काही लागण्याची शक्यता नाही. त्याला कारण भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात झालेला सिमला करार. 1971 च्या युद्धात पाकचे 90 हजार सैनिक शरण आले होते. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी आणि पाकिस्तानचे राष्ट्रपती झुल्फीकार अली भुट्टो यांच्यात तेव्हा करार झाला होता. त्यानुसार जम्मू-काश्मीरचा मुद्दा द्विपक्षीय चर्चेद्वारे आणि शांततापूर्ण मार्गाने सोडवला जाण्याचे पाकने मान्य केले होते.
संयुक्त राष्ट्रांनी पाकला आज त्याचेच स्मरण करून दिले आहे. काश्मीरबाबतचे हे वास्तव पाकिस्तानने मान्य करून मनापासून स्वीकारायला हवे. स्वत:च्या देशातील दहशतवाद्यांची आश्रयस्थाने बंद करायला आता फार विलंब करायला नको. जर दहशतवाद्यांच्या मागे लपून हिंसाचार करण्याची वृत्तीच त्यांनी कायम ठेवली, तर त्यांचा पाय खोलातच जात राहणार. त्यातून बाहेर पडण्याचे त्यांचे सगळे मार्गच बंद होतील.