काश्‍मीरमधील निवडणुकांच्या बातम्यांनी पाकिस्तानची उडाली झोप

श्रीनगर – काश्‍मीरमधील निवडणुकांच्या बातम्यांनी पाकिस्तानची झोप उडाली आहे. पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री शाह मेहमूद कुरेशी यांनी शनिवारी म्हटले आहे की पाकिस्तान काश्मीरचे विभाजन आणि लोकसंख्याशास्त्र बदलण्याच्या भारताच्या कोणत्याही निर्णयाला विरोध करेल.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जम्मू-काश्मीरमधील 14 राजकारण्यांना 24 जून रोजी बैठकीसाठी आमंत्रित केल्यानंतर कुरेशी यांचे हे विधान पुढे आले आहे. या बैठकीत नव्याने गठित झालेल्या केंद्र शासित प्रदेशाच्या विधानसभा निवडणुकांचा ब्लू प्रिंट ठरविता येईल.

पाकिस्तानी परराष्ट्र कार्यालयाच्या म्हणण्यानुसार, 5 ऑगस्ट 2019 रोजी केलेल्या कारवाईनंतर (काश्मीर 370 रद्द करणे आणि जम्मू-काश्मीरचे विभाजन) काश्मीरमध्ये पुढील काही पावले उचलणे भारताने टाळावे. कुरेशी म्हणाले की, त्यांनी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा मंडळाचे अध्यक्ष आणि संयुक्त राष्ट्र संघटनेचे सरचिटणीस यांना भारताच्या संभाव्य हालचालीविषयी माहिती दिली आहे.

कुरेशी म्हणाले की, 5 ऑगस्ट 2019 रोजी पाकिस्तानच्या भारताच्या या निर्णयाला पाकिस्तानने तीव्र विरोध दर्शविला आहे आणि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेसह सर्व आंतरराष्ट्रीय मंचांमध्ये हा विषय उपस्थित केला आहे. पाकिस्तान या जम्मू-काश्मीरला विभागून त्या प्रदेशातील लोकसंख्याशास्त्र बदलण्यासाठी कोणत्याही निर्णयाला विरोध दर्शवतो.

या महिन्यात 24 जून रोजी केंद्र सरकार जम्मू-काश्मीरच्या सर्व प्रादेशिक पक्षांशी चर्चा करेल. केंद्रशासित प्रदेशात विधानसभा निवडणुका घेण्यासह राजकीय प्रक्रियेस चालना देण्यासाठी पुढाकार म्हणून सरकार हे पाऊल उचलत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासमवेत या बैठकीला आलेल्या नेत्यांना कोरोना नकारात्मक अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे.

केंद्रीय गृहसचिव अजय भल्ला यांनी शनिवारी जम्मू-काश्मीरमधील विविध पक्षांच्या विविध राजकीय नेत्यांना बोलावले आणि पुढच्या आठवड्यात पंतप्रधान मोदींच्या बैठकीसाठी त्यांना आमंत्रित केले.

नॅशनल कॉन्फरन्सचे प्रमुख फारुख अब्दुल्ला, पीडीपी ची प्रमुख मेहबूबा मुफ्ती, जम्मू-काश्मीर आपनी पार्टीचे अल्ताफ बुखारी, पीपल्स कॉन्फरन्सचे प्रमुख सज्जाद लोणे हे या बैठकीस येऊ शकतात. आम्हाला कळवा की फारुख आणि मेहबुबा जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री राहिले आहेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक होणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे, ज्यात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा व अन्य केंद्रीय नेते तेथे असतील. या बैठकीबद्दल माकपचे नेते आणि पीपल्स अलायन्स फॉर गोपकर घोषणेचे प्रवक्ते यांना विचारले असता, एमवाय वाय. तारिगामी म्हणाले, सरकारकडून आम्हाला याबद्दल काहीही सांगण्यात आले नाही.

तथापि, असे काही घडल्यास ते स्वागतार्ह आहे. केंद्राशी अर्थपूर्ण वार्तालाप करण्यासाठी आम्ही कधीही आपले दरवाजे बंद केलेले नाही, तारिगमी यांनी सांगितले. जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा रद्द करून आणि त्यास केंद्रशासित प्रदेश बनवल्यानंतर स्थापन करण्यात आलेल्या नॅशनल कॉन्फरन्स आणि पीडीपीचादेखील युतीमध्ये समावेश आहे.

जम्मू-काश्मीर आपनी पक्षाचे अध्यक्ष बुखारी म्हणाले की, अशा प्रकारच्या चर्चा झाल्यास मी त्याचे स्वागत करतो. जम्मू-काश्मीरमध्ये लोकशाही आणि राज्य पुनर्संचयित करण्यासाठी संवाद ही एकमेव यंत्रणा आहे हे आम्ही जेव्हा स्पष्ट केले तेव्हा मार्च २०२० पर्यंतच्या आमच्या स्थानाची पुष्टी होते.

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Comments are closed.