-आरिफ शेख
पाकचे परराष्ट्रमंत्री शाह महेमुद कुरेशी यांनी नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीने खळबळ उडाली आहे. सौदी अरेबियाने काश्मीरप्रश्नी इस्लामी राष्ट्रांच्या परराष्ट्रमंत्र्यांची परिषद बोलवावी, नाहीतर पाकिस्तान इस्लामी राष्ट्र संघटनेतून बाहेर पडेल. ज्या मुस्लीम देशांना काश्मीरबाबत पाकची भूमिका मान्य असेल त्यांची स्वतंत्र परिषद आम्ही आयोजित करू, अशी दुसरी धमकी त्यांनी दिली. सौदी-पाकदरम्यान तणावामागील कारणांचे विश्लेषण…
कुरेशी यांच्या वक्तव्याचे पाक पंतप्रधानांनी अजून तरी खंडन केलेले नाही, म्हणजे ती सरकारची अधिकृत भूमिका म्हणावी लागेल. सौदीच्या जोखडातून बाहेर पडण्याच्या ह्या इशाऱ्यात मुस्लीम देशांचा नवा संघ स्थापन करण्याचा छुपा मनसुबा दिसतो. एक प्रकारे ते सौदीच्या आजवरील इस्लामी जगताच्या नेतेपदाला देखील आव्हान आहे. जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा मोठा मुस्लीम देश, मुस्लीम जगतातील एकमेव आण्विक शक्ती असलेला देश, इस्लामी राष्ट्र परिषदेतून बाहेर पडणे म्हणजे “ओआयसी’ला पर्याय शोधण्यासारखे आहे. इराण, तुर्की, कतार व मलेशिया या देशांनीदेखील सौदीच्या एकाधिकारशाहीला व (अमेरिकाधार्जिण्या धोरणाला) कंटाळून जर पाकच्या सुरात सूर मिसळला तर आश्चर्य वाटायला नको. सौदी अरेबिया पाकचा आर्थिक-धार्मिक व सांस्कृतिक आश्रयदाता आहे. दिवंगत सौदी शासक राजे फैसल यांचे नाव पाकच्या लायलपूर शहराला देत त्याचे “फैसलाबाद’ नामकरण करण्यात आले होते, प्रसिद्ध शाह फैसल मशिदीचे नाव देखील याच अर्थाने आहे.
पेट्रो डॉलर, स्वस्तात तेल, आर्थिक अडचणीत वेळोवेळी पॅकेजेस, पाकच्या अंतर्गत राजकीय वादात शिया-सुन्नी संघर्षात सौदीची मध्यस्थी. (अन् आगीत तेलदेखील) जनरल मुशर्रफ यांच्यावर दबाव टाकून नवाज शरीफ यांना दिलेले जीवदान अन् नंतर शरीफ यांच्या फेरसत्ताकाळात मुशर्रफ यांना सुखरूप देशाबाहेर काढणे, अन् जनरल झिया यांच्या हातून शिया पंथीय झुल्फिकार अली भुट्टो यांचा काटा काढणे आदी कारनामे सौदी अरेबिया पाकमध्ये करीत आलेला आहे. त्या बदल्यात पाक सैन्याचा सौदी अरेबियाच्या धार्मिक स्थळाच्या संरक्षणासोबतच, तेथील राजेशाहीचा मुकुट सुरक्षित राखण्यात मोठा वाटा आहे. पाकच्या 27 लाख कामगारांना सौदीत रोजगार मिळतो. त्यातून मिळणारे परकीय चलन पाकच्या ढासळत्या अर्थव्यवस्थेला हातभार लावीत आहे.
1952 ला पाक व सौदी अरेबिया मैत्रीस प्रारंभ झाला. पुढे त्यांच्यात लष्करी सहकार्य करार झाले. आजवर कोणाही पाक राज्यकर्त्यांने सौदी अरेबियास असे आव्हान दिले नव्हते. काश्मीरप्रश्नी सौदी अरेबिया भारताला दुखवू इच्छित नाही, पाकसाठी काश्मीर विषय जिव्हाळ्याचा असला तरी सौदी अरेबियाला तो तितका महत्त्वाचा वाटत नसावा, हा द्विपक्षीय वाद आहे, तो उभयतांनी सोडवावा अशीच बहुसंख्य राष्ट्राची भूमिका आहे. पाकला हा विषय आंतरराष्ट्रीय तर वाटतोच, शिवाय त्यास कट्टर उजव्या विचारांच्या मोदी सरकार विरुद्ध पीडित मुस्लीम असे स्वरूप द्यायचे आहे. इस्लामी देशांतून पाकच्या आवाहनास प्रतिसाद मिळत नसल्याने नैराश्यातून कुरेशी यांनी हे वक्तव्य केल्याचा निष्कर्ष काढणे धाडसाचे ठरेल.
कुरेशी यांच्या आवाहनानुसार जर खरंच इस्लामी राष्ट्र परिषदेत हा विषय आला, तर त्याने भारतावर काय परिणाम होईल? भारत विरोधात ठराव पास झाला तरी पाकच्या हाती काय लागेल? जगभरातील अनेक वादात असे ठराव व निषेध नवे नाहीत. भारताचे अनेक मुस्लीम देशांशी असलेले संबंध अन् मोठा व्यापार पाहता पाकच्या हाकेला ओ देऊन भारताविरोधात भूमिका घ्यायला किती देश तयार होतील? मलेशिया, तुर्कस्थान, कतार व कदाचित इराण वगळता पाकच्या हाती फार काही लागणार नाही. या चार देशांचे तसेही सौदीशी पटत नाही. त्यांना सौदीच्या वर्चस्वाला आव्हान देण्यासाठी कारणे हवी आहेत. पाकला काश्मीर अन् इतर तिघांना पॅलेस्टाइनच्या मुद्द्यांवर सौदीला घेरायचे आहे. “कहीं पे निगाहे, कहीं पे निशाना’ सारखी स्थिती आहे.
सौदी अरेबियादेखील पाकवर अनेक बाबतीत खफा आहे. विशेषतः युवराज मोहम्मद बिन सलमान यांच्या कार्यपद्धतीचा विचार केला, तर ते मदत देताना समोरच्याकडून मोठ्या अपेक्षा बाळगतात. त्यांना प्रति आव्हान देणाऱ्यास ते जेरीस आणतात. कतारशी सौदीचा वाद त्यांच्यामुळेच ताणला गेला. येमेन युद्धाला तेच जबाबदार आहेत. इराणशी दोन हात करण्याची त्यांना कायम खुमखुमी असते, तुर्कस्तान विरोधात त्यांची भाषा मर्यादाभंग करणारी असते, मुस्लीम राष्ट्र ज्यास आजवर त्याज्य मानत आले त्या इस्रायलशी सौदी अरेबियाचे संबंध दिवसेंदिवस मधुर होत आहेत. डोनाल्ड ट्रम्प, नरेंद्र मोदी व नेत्यानाहू त्यांना जवळचे वाटतात. विशेष म्हणजे वर उल्लेखित राष्ट्रांचे सौदीशी पटत नसले तरी त्यांची पाकिस्तानशी गट्टी आहे. सौदीचा दुष्मन तो पाकचा दुष्मन असावा, ही भूमिका युवराज मोहम्मद बिन सलमान यांची आहे. पाकला ते मान्य नाही. शिवाय पाक हा चीनच्या कच्छपी लागला आहे. अमेरिकी गटातून पाकने बाहेर न पडता चीनशी जवळीक साधू नये, असे सौदी अरेबियाला वाटणे स्वाभाविक आहे. शिवाय सी-पेकमध्ये ग्वादर पोर्ट विकसित होणे सौदीच्या व अन्य आखाती बंदराच्या मक्तेदारीला आव्हान आहे. सौदीला ग्वादर बंदर विकसित होणे मंजूर नाही.
पाक आपली मदत घेऊन आपल्या शत्रूच्या कवेत बसतो, हे सौदी युवराजाला मान्य होण्यासारखा त्यांचा स्वभाव नाही. पाक आपले म्हणणे ऐकत नाही म्हटल्यावर पाकचे तरी आपण का ऐकावे? अन् पाकला “ओआयसी’तून बाहेर पडायचे असेल तर मग आमचे पॅकेज परत करा, स्वस्तात तेल पुरवठा बंद करू, पाकच्या बॅंकेतील ठेवी काढून घेऊ आदी धमक्या सौदी युवराजने दिल्या, त्या त्यांच्या कार्यपद्धतीशी सुसंगतच आहेत. चीन, रशिया, तुर्कस्तान, इराण व पाक असे नवे समीकरण उभे राहण्याचा धोका अमेरिकेला पण दिसत आहे. सौदीच्या माध्यमातून पाक ऐकत नसेल तर त्याचा तेलरूपी “हुक्कापाणी’ बंद करण्याचा मनसुबा दिसत आहे. हा वाद विकोपाला गेला तर पाकला परकीय गंगाजळी मिळवून देणाच्या सौदीतील 27 लाख कामगारांना मायदेशी धाडण्याचा निर्णय युवराजांनी घेतल्यास आश्चर्य वाटायला नको.
पाकला सौदीने 2018 मध्ये 6.2 अब्ज डॉलर्स पॅकेज दिले होते, पैकी 3 अब्ज डॉलर्स पाकच्या बॅंकेत होते, उर्वरित रक्कम तेलाच्या देयकातील सवलतीची होती. चार-पाच दिवसांपूर्वी सौदीने एक अब्ज डॉलर्स पाकला परत मागितले. पाकने चीनकडून घेत ते सौदीला दिले. वरील पॅकेजवर पाक हा सौदीला 3.2 टक्के व्याज देत असल्याचे समोर आले आहे.इस्लामी जगताचा नेता दुसऱ्या मुस्लीम देशाशी व्यवहारात व्याज कसे काय घेतो, जे की इस्लामने निषिद्ध ठरविले आहे, यावर पाकमध्ये नवी चर्चा सुरू झाली आहे. दरम्यानच्या काळात पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी पुढाकार घेत सौदी व इराण दरम्यान मैत्रीपूर्ण संबंध घडविण्याकामी पुढाकार घेतला होता. दोन देशांच्या वादात लवाद होऊ पाहणारा देशच आता त्यातील एका देशाशी वादाचे केंद्र होत आहे, हे सारे गमतीशीर म्हणावे लागेल.
पाकने काश्मीरचा मुद्दा घेऊन सौदीला इशारे दिले असले तरी त्या मागे काश्मीर हे एकमेव कारण नाही. खरे दुखणे वेगळे आहे, ज्याचा वर उल्लेख केला गेला. सौदी अरेबिया भारतासारखा बलाढ्य मित्र व व्यापारी भागीदार गमावू इच्छित नाही. आपल्या गळ्यातील सौदीचा “बेल्ट’ पाकला देखील आता नकोसा झाला आहे. तो काढून फेकायचा असेल तर खरे कारण सांगून कसे चालेल? देशवासीयांची सहानुभूती मिळावी, इस्लामी जगत खूश व्हावे, अन् आपला कार्यभाग साध्य व्हावा, म्हणून तर पाक काश्मीरच्या नावाने हौताम्याच्या दिशेने निघाला आहे. वरील प्रकरणी जर सौदी-पाकदरम्यान तडजोड झालीच तर मग पाक परराष्ट्रमंत्री कुरेशी यांचा राजकीय बळी घेऊन इम्रान खान आपली कातडी वाचवतील.