नवी दिल्ली : काश्मीरला विशेषाधिकार देणारे कलम 370 रद्द केल्यानंतर पाकिस्तानला सर्वच स्तरावर निराशा हाती लागली आहे. चीन व्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही देशाने पाकिस्तानला पाठिंबा दिला नाही. तर दुसरीकडे पाकिस्तानच्या गृहमंत्र्यांनीदेखील अन्य देशांची भारताला साथ असल्याचे मान्य केले आहे. अशा परिस्थितीत पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांना पुन्हा तोंडघशी पडण्याची वेळ आली आहे. त्याचे कारण त्यांनी केलेले खोटे दावे आहेत. त्यांच्या या दाव्यांमुळे इम्रान खान आता हास्याचा विषय बनले आहेत. काश्मीर मुद्द्यावर मानवाधिकार आयोगातील कथितरित्या 58 देशांनी समर्थन दिल्याने धन्यवाद करणारे ट्विट त्यांनी केले होते. परंतु यामध्ये केवळ 47 सदस्य देशच आहेत.
Isn’t the UN Human Rights Council made of 47 countries? However, there are 58 countries that PM wants to thank. I think he is counting the djinns too.. https://t.co/uD8OSAF2sm
— Naila Inayat नायला इनायत (@nailainayat) September 12, 2019
I commend the 58 countries that joined Pakistan in Human Rights Council on 10 Sept reinforcing demands of int community for India to stop use of force, lift siege, remove other restrictions, respect & protect Kashmiris’ rights & resolve Kashmir dispute through UNSC resolutions.
— Imran Khan (@ImranKhanPTI) September 12, 2019
काश्मीरमध्ये भारत सैन्याचा वापर थांबवावा, काश्मीरी जनतेच्या नागरिकांच्या अधिकारांचे संरक्षण व्हावे आणि काश्मीरमधून निर्बंध हटवावे, यासाठी 10 सप्टेंबर रोजी मानवाधिकार परिषदेत पाकिस्तानची साथ दिलेल्या 58 देशांची मी प्रशंसा करतो, अशा आशयाचे ट्विट इम्रान खान यांनी केले होते. त्यांच्या या ट्विटनंतर अनेक युझर्सनी त्यांना ट्रोल केले. यामध्ये पाकिस्तानी युझर्सचाही समावेश होता. मानवाधिकार परिषदेत 47 सदस्य देश आहेत, तर एकूण 58 देशांचे समर्थन कसे मिळालं? असा सवाल अनेक युझर्सनी केला.
पाकिस्तानी पत्रकार नायला इनायत यांनीदेखील इम्रान खान यांची फिरकी घेतली आहे. संयुक्त राष्ट्राचा मानवाधिकार आयोग 47 सदस्य देशांचा मिळून तयार झाला नाही का? असा सवाल त्यांनी केला आहे. तर एका युझरने 58 देशांमध्ये बलुचिस्तान, सिंधुदेश आणि पस्तुनिस्तानही सामिल आहे का असा सवाल केला आहे. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयानेही पाकिस्तानची फिरकी घेतली. पाकिस्तानला 58 देशांचे समर्थन मिळाल्याचा सवाल पत्रकाराने परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रवीश कुमार यांना केला. यावर उत्तर देताना मानवाधिकार आयोगात 47 सदस्य देश असताना त्यांना 60 देशांचं समर्थन कसं मिळालं हे पाकिस्तानच सांगू शकतो असं ते म्हणाले.