पुणे – सामाजिक न्याय विभागांतर्गत परदेशातील नामांकित विद्यापीठांमध्ये उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या परदेश शिष्यवृत्ती योजनेसाठी निवड झालेल्यांनी काही कारणास्तव लाभ नाकारल्यास निवड सूचीतील प्रतीक्षा यादीतील पुढील पात्र विद्यार्थ्यांला याचा लाभ मिळणार आहे. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री धनंजय मुंडे यांनी हा निर्णय घेतला असून, याबाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध झाला आहे.
परदेशातील नामांकित विद्यापीठांमध्ये उच्चशिक्षण घेत असलेल्या 75 विद्यार्थ्यांना विशेष निवड प्रक्रियेद्वारे या योजनेचा लाभ देण्यात येतो. केंद्र सरकारच्या सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालयाची याच प्रकारची शिष्यवृत्ती योजना आहे. बऱ्याचदा विद्यार्थी दोन्हीही योजनांच्या लाभासाठी अर्ज करतात. मात्र, निवड झाल्यानंतर नियमानुसार त्यांना कोणत्याही एकाच योजनेचा लाभ घेता येतो. त्यामुळे विद्यार्थी केंद्र सरकारच्या शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ घेतात.
राज्य सरकारच्या योजनेसाठी अंतिम निवड झालेल्या एखाद्या विद्यार्थ्याने ऐनवेळी अशा कारणांनी लाभ नाकारल्यास ती जागा रिक्त राहत असे. पर्यायाने काही विद्यार्थी पात्र असूनही योजनेच्या लाभांपासून वंचित राहत होते. मात्र, विद्यार्थ्यांच्या हित व मागणीचा विचार करत योजनेच्या नियमात अंशतः बदल केला आहे.
एखाद्या विद्यार्थ्याने अंतिम निवड झाल्यानंतर जर योजनेचा लाभ नाकारला तर त्याजागी निवड सूचीतील प्रतीक्षा यादीतील पात्र उमेदवारास लाभ देण्यात येईल व योजनेचा कोटा शंभर टक्के पूर्ण करण्यात येणार असल्याचे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.