पाणीपुरवठा विभागाला कोट्यवधीचा तोटा : तूट भरू काढण्यासाठी पाणीपट्टी वाढीचा निर्णय
नगर – गेल्या काही वर्षांपासून नगर शहर झपाट्याने विस्तार आहे. नवनवीन उपनगरे, कॉलन्या तयार होत आहे. त्यामुळे मालमत्ताधारकांची संख्या देखील मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. परंतु त्या तुलनेत नव्याने नळ कनेक्शन घेण्याची संख्या मात्र वाढ नसल्याचे चित्र महापालिका दप्तरी दिसत आहे. शहरात 1 लाख 15 हजारहून अधिक मालमत्तांची नोंदी असून त्यात 90 हजार निवासी मालमत्ता असतांना शहरात केवळ 54 हजार अधिकृत नळकनेक्शनची नोंद झाली आहे. त्यामुळे तब्बल 40 हजाराहून अधिक नळ कनेक्शन बोगस असल्याचे धक्कादायक चित्र समोर आले आहे.
नगर शहराची वाढती पाण्याची मागणी लक्षात घेवून शहर वाढीव पाणीपुरवठा योजना फेज -2 उभारली जात आहे. अर्थात या योजनेचे काम एक तप पूर्ण होत आले तरी अजूनही सुरू आहे. त्यावर कोट्यवधी रुपये खर्च होत आहे. पण अजूनही योजना प्रगतीपथावर असल्याने कधी या योजनेचे पाणी नगरकरांना मिळणार हे आता काळ ठरवेल. असे असतांनाही शहराला पाणीपुरवठा करतांना महापालिकेला कोट्यवधीचा तोटा सहन करावा लागत आहे.
सुमारे 22 कोटी तोटा दरवर्षी होत आहे. ती तुट भरू काढण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने पाणीपट्टी वाढ करण्याचा निर्णय घेतला. प्रशासनाने दुप्पट पाणीपट्टी करण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. पण स्थायी समितीने दहा टक्के वाढ करण्याचा निर्णय घेतला. पाणपुरवठा करतांना पाटबंधारे विभागाची पाणीपट्टी, वीजबिल आणि देखभाल दुरुस्तीचा खर्च आता महापालिकेला पेलवत नाही. अर्थात मालमत्ताधारकांची संख्या आणि अधिकृत नळकनेक्शन याचा विचार केला तर महापालिकेनेचा अनागोंदी कारभार चव्हाट्यावर येत आहे.
महापालिकेच्या दप्तरी 1 लाख 15 हजार मालमत्तांची नोंद आहे. यात सुमारे 90 हजारांच्या आसपास निवासी मालमत्ता आहेत. मात्र, दुसरीकडे पाणीपुरवठा विभागाकडे केवळ 54 हजार नळ कनेक्शनची नोंद असल्याचे सांगितले जाते. शहरात पूर्वीसारखे सामुदायिक नळ, हातपंप फारसे अस्तित्वात नाहीत. त्यामुळे शहरात केवळ 54 हजार नळ कनेक्शन असतील तर उर्वरीत मालमत्तांधारकांना पाणी मिळते कसे? असा मोठा प्रश्न निर्माण होतो.
शहरातील व्यावसायिक मालमत्तांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असली तरी निवासी मालमत्ताही वाढत आहेत. अनेक मालमत्तांची नोंद आजही महापालिकेच्या दप्तरी झालेली नाही. कित्येकांना अद्यापही कर आकारणी होत नाही, हे यापूर्वीच समोर आलेले आहे. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाने पाणी योजनेच्या खर्च व उत्पन्नातील तूट भरुन काढण्यासाठी बोगस नळ कनेक्शन अधिकृत करुन घेण्याकडे प्राधान्याने लक्ष देण्याची गरज आहे. मात्र, मागील काही वर्षात अनधिकृत किंवा बोगस नळ कनेक्शनवर महापालिकेकडून कारवाई झाल्याचे ऐकिवात नाही. महापालिकेच्या पदाधिकाऱ्यांकडूनही याबाबत कधीही गांभीर्याने दखल घेतली गेली नाही.
पर्यायाने काही ठराविक परिसरात बोगस नळ कनेक्शनची संख्या वाढत चालली असून, याचा परिणाम प्रामाणिकपणे पाणीपट्टी व इतर कर भरणाऱ्यांवर होत आहे. महापालिका प्रशासनाने पाणीपट्टीत दुप्पट वाढ करण्याचा प्रस्ताव सादर केलेला आहे. स्थायी समितीच्या शिफारसीबाबत महासभेत याबाबत निर्णय होईलच. मात्र, शहरातील बोगस नळ कनेक्शनची संभाव्य संख्या लक्षात घेता, हे नळ कनेक्शन अधिकृत करुन घेतल्यास पाणीपट्टीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नात मोठ्या प्रमाणावर वाढ शक्य आहे. त्यामुळे महापालिकेने पाणीपट्टी वाढविण्याऐवजी प्रथमतः अनधिकृत नळ कनेक्शनधारकांवर कारवाई करुन ते अधिकृत करुन घ्यावेत, अशी मागणी नागरिकांमधून होत आहे.