दृष्टिक्षेप : अधिवेशनाचे बिगुल; पण…

- मोहन एस. मते

एका असाधारण परिस्थितीत यंदाचा राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. राज्यावर कर्जाचा मोठा डोंगर आहे. कर्मचाऱ्यांचे वेतन, निवृत्तीवेतन, शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, उर्जा शिक्षण, आरोग्य, पाणी, रस्ते, अशा महत्त्वपूर्ण सुविधांसाठी निश्‍चितच पैशांची आवश्‍यकता आहे. दुसरीकडे कोरोनामुळे प्रचंड कोंडी झालेली आहे.

राज्याचे यावर्षाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 1 मार्च ते 10 मार्च या कालावधीत होत आहे. 8 मार्च रोजी अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. गेल्या वर्षभरापासून जगभर करोना महामारीने मृत्यूमुखी पडणाऱ्यांची मोजदाद सुरू आहे. ही अभूतपूर्व महामारी लाखो लोकांचे बळी घेऊन गेली. राज्यात अलीकडेच अनेक विभागात, जिल्ह्यात शहरात करोना वाढतच आहे. त्यामुळे अधिवेशनाचा कालावधी कमी करण्यात आलेला असून राज्यातील अनेक मंत्री महोदयांना कोरोनाची लागण झालेली आहे. सरकार त्यामुळे अधिवेशन पूर्ण कालावधीसाठी घेण्यास असमर्थ आहे. अधिवेशन येताच रूग्णसंख्या का वाढते? असा विरोधकांनी सवाल केला आहे, तर काळजी घेत अधिवेशन पूर्ण होऊ शकते असे विरोधीपक्षांचे म्हणणे आहे.

अलिकडेच राज्यात अवकाळी पावसाने राज्याच्या अनेक जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात शेतीचे नुकसान केले आहे. शेतकऱ्यांचे प्रश्‍न सातत्याने बिकट बनत चालले आहेत. पिकांचा प्रश्‍न, कर्जाचे प्रलंबित प्रश्‍न, हमीभावाचा प्रश्‍न आणि अन्य प्रकरणे यावर प्रामुख्याने चर्चा होणे अपेक्षित आहे. तसेच कोरोना कालावधीमध्ये राज्यातील अनेक कुटुंबांच्या घरगुती विज देयकांचा प्रश्‍न सरकारपुढे एक प्रकारे आव्हान ठरला आहे. घरगुती विजबिले आणि अनेकांना पाठविण्यात आलेली विजबिले संबधीत कुटुंबे भरण्यास तयार नाहीत त्यामुळे त्यांची विजकनेक्‍शन तोडणे बाबत कार्यवाही होत असल्याने या प्रकरणी विरोधक महाविकास आघाडी सरकार विरोधात मोर्चे आंदोलने, रस्तारोखो, करीत आहेत त्यामुळे मोफत विजेचा प्रश्‍न गंभीर वळण घेताना आढळून येत आहे.

वर्षभर शाळा, महाविद्यालये, परिक्षा हा प्रश्‍न विद्यार्थी, पालक शिक्षक, प्राध्यापक, संस्थाचालक यांना सातत्याने भेडसावत आहे, करोना काळातील फी, विद्यार्थी संख्या, आनलाइन, ऑफलाइन शिक्षण असे महत्वाचे प्रश्‍न वर्षभर उभे आहेत. त्यातच शिक्षकांचे प्रश्‍न, प्राध्यपकांचे वेतनाचे, तासिका तत्वावर आणि विनाअनुदानीत शाळा महाविद्यालयात काम करणारे शिक्षक कर्मचारी यांचे प्रश्‍न सरकार पुढे प्रलंबित आहेत. करोना काळात या सर्व प्रश्‍नांना सामोरे जाणे हे सुद्धा आव्हान होउन बसले आहे. अधिवेशन काळात या प्रश्‍नांची सोडवणूक व्हावी म्हणून गुरूजनवर्ग सरकारच्या निर्णयांची वाट पहात आहेत.

मराठा समाजाबरोबरच अन्य समाजाचे आरक्षण बाबत मोर्चे, नोकऱ्यांमधील राखीव जागांचा प्रश्‍न, उद्योगधंदे बेकारांचे प्रश्‍न, वाढती महागाई, डिझेल आणि पेट्रोलचे सातत्याने वाढत असलेले दर केंद्र आणि राज्य यांचा अनेक प्रश्‍नाबाबतचा समन्वयाचा अभाव यातून जनतेला होत असलेला आर्थिक त्रास ही समस्या गंभीर स्वरूप धारण करीत आहे. राज्यपाल आणि सरकार यांचे अनेक कारणास्तव उडत असलेले खटके राज्याच्या जनतेला पहावे लागत आहेत. तिन पक्षांचे सरकार आणि प्रत्येक पक्षाची ध्येय-धोरणे यातून सरकार कसे सर्व प्रश्‍नांना सामोरे जाणार हा प्रश्‍न तितकाच सर्वसामान्य जनतेला भेडसावत आहे हे सरकारने तेवढेच, गांभिर्याने जाणले पाहिजे.

गेल्या अनेक वर्षांपासून पायाभूत सुविधा हा शब्द वापरला जातो परंतु राज्याच्या एकूण विकासाचा जर आढावा घेतला तर अजूनही राज्याच्या 70 ते 75% भागात पायाभूत विकास झालेला नाही हे निश्‍चितच स्पष्ट होते. पण राज्याच्या ग्रामिण भागाचे चित्र जर समोर आणले तर तिथे रस्ते, वीज, पाणी, आरोग्य शिक्षण या गोष्टी व्यवस्थित उपलब्ध नाहीत. विकासाची समीकरणे मांडत असताना पायाभूत विकास हा शब्द इतक्‍या वेळा वापरला जातो की, या संकल्पनेचा नेमका पाया तरी काय आहे हेच लक्षात येत नाही, अधिवेशन वर्षातून होत असतात परंतु या बाबत या सर्व बाबींकडे अधिक पारदर्शक पहाणे राज्याच्या आणि या राज्यातील जनतेच्या हिताचे ठरेल. यासाठी सत्ताधारी आणि विरोधकांनी अधिक प्राधान्याने लक्ष देणे गरजेचे आहे.

देशात काय किंवा राज्यात करोनासारख्या महामारीत सर्व क्षेत्रातील विशेषत: सामान्य माणूस सर्वाधिक संख्येने प्रचंड बेजार झालेला आहे. त्याच्या अडचणी वाढल्या आहेत. लाखो मोल मजुरी करणाऱ्यांना आज त्रास सहन करावा लागत आहे. त्यासाठी सर्व पातळ्यांवर राज्य सरकारमधील प्रशासन व्यवस्था सुधारणे गरजेचे आहे. वाढत्या करोनाच्या प्रादुर्भावाचा प्रश्‍न विचारात घेता कुठलाही हलगर्जीपणा सरकारकडुन तसेच जनतेकडूनसुद्धा होता कामा नये हे तितकेच महत्वाचे आहे.

त्या दृष्टीने शासने किंवा प्रशासन यंत्रणा गतिमान आणि अधिक विकसीत असण्यासाठी या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात कठोर निर्णय आवश्‍यक आहेत. कारण सध्या राज्यभर पुन्हा एकदा करोना आणि नंतर येणाऱ्या लॉकडाऊनची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. दर दिवशी वाढणारी रूग्णांची संख्या आणि राज्यसरकारडून दिले जाणारे इशारे लोकांमध्ये पुन्हा मोठी चलबिचल निर्माण करताना पहावयास मिळते. कारण अनेक ठिकाणी रूग्णसंख्येत वाढ होत असल्याचे सरकारी आकडेवारी वरून स्पष्ट होते.

राज्यसरकारकडून विधानसभा आणि विधान परिषद सदस्यांना विकास कामासाठी निधीमध्ये वाढ केलेली आहे. विधानसभेच्या 288 आमदारांना तसेच विधानपरिषदेच्या 78 सदस्यांना वार्षिक 3 कोटी रूपये निधी मतदार संघ विकासकामांना मिळेल ही स्वागतार्ह बाब आहे. यामधून आरोग्य सुविधांना प्राधान्याने अग्रक्रम देणे आवश्‍यक आहे. यातील काही निधी करोना रोखण्यासाठी वर्षभर तरी त्या त्या मतदारसंघात सामान्य माणसांची होणारी कोंडी होऊ नये यासाठी वापरणे गरजेचे झाले आहे.

कारण सामान्य माणूस आर्थिक दृष्टीने मेटाकुटीला आलेला आहे. आज लस येऊनही सामान्य माणसाची अवस्था चिंताजनक आहे. म्हणून कोरोना हद्दपार होइपर्यंत या सर्व बाबीवर अतिशय गांभीर्याने अधिवेशनात विचार विनिमय झाला पाहिजे. सामान्य माणूस कुठेही विनाकारण भरडला जाणार नाही. त्याच्यात कोणत्याही प्रकारे गैरसमज निर्माण होणार नाही आणि जो तो आपल्या व्यवसायात उद्योगात कामधंद्यात पूर्ववत स्थिरसावर होइल अशा प्रकारचा आत्मविश्‍वास निर्माण करण्याची निश्‍चितच सरकारकडून अधिक आवश्‍यकता आहे.

 

डिजिटल प्रभात आता टेलिग्रामवर! चॅनल जॉईन करा व मिळवा सर्व महत्वपूर्ण अपडेट्स, चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

Leave A Reply

Your email address will not be published.