नियमबाह्य शिक्षक मान्यता रडारवर

दोन महिन्यांत चौकशी होणार : दोषींवर कठोर कारवाई अटळ


संस्थाचालकांची उपसचिवांसमोर “हजेरी’

पुणे – राज्यातील कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षकांच्या नियमबाह्य वैयक्तिक मान्यतांच्या 100 प्रकरणांची विशेष चौकशी पूर्ण झाली आहे. उर्वरित 610 प्रकरणांची चौकशीही वेगाने दोन महिन्यांत पूर्ण करण्यात येणार आहे. चौकशीनंतर त्याचा अहवाल शासनाकडे सादर करण्यात येणार असून दोषींवर कठोर कारवाई अटळ असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

सन 2012 नंतर शिक्षक भरतीला बंदी घालण्यात आली. या काळातच लाखो रुपयांची आर्थिक व्यवहार करुन शिक्षक भरती करण्यात आली. नियमांचे उल्लंघन करुन संबंधित शिक्षकांना अधिकाऱ्यांनी मान्यता देण्याचा धडाका लावला होता. याबाबतच्या तक्रारी थेट शासनाकडे दाखल झाल्या. शिक्षणाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या मान्यतांची विभागीय शिक्षण उपसंचालकांमार्फत चौकशी करण्यात आली होती. विभागीय शिक्षण उपसंचालकांनी मान्यता दिलेल्या प्रकरणांची शिक्षण संचालकांकडून चौकशी करुन अहवालही पाठवण्यात आला होता.

शालेय शिक्षण विभाग आस्थापना विभागाचे उपसचिव सुशील खोडवेकर यांच्याकडे पुन्हा या प्रकरणांची सखोल चौकशी करण्याची सूत्रे सोपविण्यात आली आहेत. त्यानुसार खोडवेकर यांनी संबंधित संस्थाचालक, प्राचार्य, शिक्षणाधिकारी, शिक्षक यांची सुनावणी घेण्यास सुरुवात केली आहे.

दोन महिन्यांपासून ही सुनावणीची प्रक्रिया सुरू झालेली आहे. दर शुक्रवारी दिवसभर शिक्षण आयुक्तांच्या कार्यालयात ही सुनावणी घेण्यात येते. राज्यातील एकूण 710 शिक्षकांच्या वैयक्तिक मान्यता प्रकरणांची चौकशी करण्यात येणार आहे. यातील औंरगाबाद विभागातील 79, अमरावती विभागातील 4 प्रकरणांची सुनावणी पूर्ण झाली आहे. मुंबईतील 510, तर पुण्यातील 117 प्रकरणांची चौकशी होणे बाकी आहे. सुनावणीत उपसचिव प्रश्‍नांचा मारा करत संबंधितांची उलट तपासणी घेत असल्याने अनेकांचे धाबे दणाणले आहेत. सर्व कागदपत्रे घेऊन अभ्यास करुनच सुनावणीला उपस्थित राहण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिलेल्या आहेत. सुनावणीला उपस्थित राहण्याबाबत अचानक सांगण्यात येत असल्याने महाविद्यालयांचे प्रतिनिधी, शिक्षणाधिकारी यांची धावपळ उडत आहे.

सुनावणीत गंभीर प्रकार उघड
या नियमबाह्य मान्यताप्रकरणातील सुनावणीत गंभीर प्रकार उघडकीस येऊ लागले आहेत. काही महाविद्यालयांनी शिक्षक भरतीची जाहिरात प्रसिद्ध न करता शिक्षकांच्या नियुक्‍त्या केल्या आहेत. बिंदू नामावली डावलून भरती करण्यात आली आहे. शिक्षण विभागाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र न घेताच बेधडकपणे शिक्षक भरती करण्यात आलेली आहे. प्रत्येक जण एकमेकांवर प्रकरण ढकलून देऊ लागले आहेत. शिक्षणाधिकाऱ्यांनीही नियमांचा अभ्यास न करता डोळेझाक करुन मान्यता दिल्या आहेत. हा अधिकाऱ्यांचा अजब कारभारच म्हणावा लागणार आहे.

Leave A Reply

Your email address will not be published.