आ. गोरे यांचा सरकारला इशारा दुष्काळाची दाहकता विधानसभेत
माण खटावची जनता कशी जगत असेल!
शहरात दररोज प्रतिमाणसी 135 लीटर पाणी दिले जाते. माण खटावसारख्या ग्रामीण दुष्काळी भागात जनतेला मात्र दहा बारा दिवसांनी प्रतिमाणसी वीस लीटर पाणी मिळते. ती माणसे कशी जगत असतील, याचा विचार शासनाने करावा. छावण्या उशिरा सुरू होत आहेत. त्यातही कमी अनुदान आणि जाचक अटी आहेत. भ्रष्टाचाराचे कुणीच समर्थन करू नये, मात्र छावणी चालकांकडे चोर म्हणून बघू नका असे त्यांनी सांगितले. फळबागांना हेक्टरी एक लाखांचे अनुदान मिळावे, अशी मागणीही गोरेंनी केली.
सातारा – सर्वाधिक धरणे सातारा जिल्ह्यात आहेत. जिल्ह्यातील धरणांमध्ये दीडशेहून अधिक टीएमसी पाणी साठते. यातील बहुतांश पाणी इतर जिल्ह्यांना दिले जाते मात्र साताऱ्यातील माण, खटाव, फलटण तालुक्यांसह कोरेगाव तालुक्याच्या काही दुष्काळी भागावर आजपर्यंत अन्यायच केला गेला आहे. आजपर्यंतच्या राज्यकर्त्यांच्या उदासीनतेमुळे या भागातील दुष्काळ मानवनिर्मित झाला आहे. आमच्या जिल्ह्यातील दुष्काळी भाग तहानेलेला ठेवून पाणी पळविण्याचे केलेले उद्योग आता यापुढे चालू देणार नाही. आमची तहान भागवा आणि मगच पाणी इतर जिल्ह्यात न्या अन्यथा दुष्काळी भागात उद्रेक होईल, असा इशारा आमदार जयकुमार गोरे यांनी मुंबई येथे सुरु असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात दिला.
पावसाळी अधिवेशनात 293 च्या प्रस्तावान्वये चर्चेत सहभागी होताना आ. गोरेंनी जिल्ह्यातील दुष्काळी भागाचा पाणीप्रश्न थेट विधिमंडळ सभागृहात मांडला. आ. गोरे म्हणाले, “”राज्यात सध्या गंभीर दुष्काळी परिस्थिती आहे. सरकारकडून उपाययोजना करायला विलंब झाला आहे. सध्याचा दुष्काळ शेवटचा असेल असे मुख्यमंत्री सांगत आहेत. त्यांच्या बोलण्याला यश येवो. मात्र, सातारा जिल्ह्यातील दुष्काळी भागावर वर्षानुवर्षे होणारा अन्याय दूर करण्यासाठीही या सरकारने प्रयत्न करावेत. बारामतीला जाणारे नियमबाह्य पाणी दुष्काळी भागाकडे वळवून मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी त्या दिशेने पहिले पाऊल टाकल्याने सातारा जिल्ह्यातील दुष्काळी जनतेच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत.”
साताऱ्याच्या एका बाजूला खूप पाऊस पडतो. मात्र दुसऱ्या बाजूला असणाऱ्या माण, खटाव, फलटण आणि कोरेगाव तालुक्यांना कायम दुष्काळाचा सामना करावा लागतो, अशी माहिती देऊन श्री. गोरे म्हणाले, “”जिल्ह्याच्या धरणांतून सांगली, पुणे, सोलापूर, बारामतीला पाणी पळविले जाते. मात्र, आमच्याच जिल्ह्यातील दुष्काळी भागावर जाणीवपूर्वक वर्षानुवर्षे अन्याय केला जात आहे. पाणीवाटप करताना आम्हाला न्याय देणे गरजेचे होते. तत्कालीन राज्यकर्त्यांनी अन्याय केल्याने आमचा दुष्काळ मानवनिर्मित झाला आहे.
टेंभू योजनेचे 22 टीएमसी पाणी खटाव तालुक्याच्या डोक्यावरुन पूल बांधून नेले जात आहे. मात्र, माण आणि खटाव तालुक्यातील 32 गावांना अत्यंत गरज असताना हे पाणी दिले जात नाही.” आता अन्याय आम्ही सहन करणार नाही. दोन्ही तालुक्यांतील जनता जागृत झाली आहे. पाणीवाटप कसे झाले याचे आम्हाला देणेघेणे नाही. आमच्या हक्काचे, आमच्या जिल्ह्यातील पाणी आम्हाला मिळाले पाहिजे. टेंभूचे पाणी आम्हाला मिळाल्याशिवाय पुढे जाऊ देणार नाही. त्यासाठी आक्रमक भूमिका घेणार आहे. ते पाणी मिळाले नाही तर जनतेतून उद्रेक होणार आहे. या सरकारकडून आम्हाला न्याय मिळावा, अशी मागणी त्यांनी केली. याविषयी मंत्रालयातील बैठकीत आमची भूमिका मांडली आहे. सरकारकडूनही सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला आहे. आमच्या जिल्ह्यातील पाणी इतर जिल्ह्यात न्यायला आमचा विरोध नाही मात्र आमच्या जिल्ह्यातील दुष्काळी भागाची तहान अगोदर भागली पाहिज,े असे गोरे यांनी सांगितले.