विदर्भातील 6 जिल्ह्यांची निवड : 1 अब्ज निधीची तरतूद
पुणे – दिवसेंदिवस जैविक शेतीचे वाढत चाललेले महत्त्व लक्षात घेत, राज्य सरकारच्या वतीने जैविक पद्धतीच्या शेतीला प्रोत्साहन देण्याकरिता जैविक शेती मिशन हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेतला आहे. अकोल्यातील डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या वतीने हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. येत्या 4 वर्षांत विदर्भातील 6 जिल्ह्यांमध्ये या प्रकल्पाची अंमलबजावणी होणार असून, त्याकरिता राज्य सरकारने 1 अब्ज निधी उपलब्ध करून दिला आहे. या प्रकल्पात 25 हजार एकर जमिनीवर सांघिक पद्धतीने जैविक शेतीचे उत्पादन घेण्याचे उद्दीष्ट ठेवले आहे.
रसायनविरहित जैविक शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य सरकारने 16 ऑक्टोबर 2018 रोजी अध्यादेश काढला आहे. या प्रकल्पाचे डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशन असे नामकरण केले आहे. या प्रकल्पातील जैविक शेतीअंतर्गत उत्पादन घेतल्या जाणाऱ्या फळे-भाजीपाला यांचे उत्पादन, प्रमाणीकरण, प्रक्रिया आणि विक्रीकरिता विपणन व्यवस्थेचे जाळे उभारले जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात राज्यातील 6 जिल्ह्यांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर हा प्रकल्प राबविला जाणार आहे. त्यामध्ये बुलढाणा, अकोला, वाशिम, यवतमाळ, वर्धा आणि अमरावती या जिल्ह्यांचा समावेश असणार आहे. या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीनंतर निघालेल्या निष्कर्षानंतर हा प्रकल्प संपूर्ण राज्यात राबविण्याचा राज्य सरकारचा मानस आहे.
प्रयोगाकरिता निवड केलेल्या 6 जिल्ह्यांमधील 12 हजार शेतकऱ्यांच्या सहभागातून 500 शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची स्थापना केली जाणार आहे. या प्रकल्पांतर्गत शेतकऱ्यांचे शेतीचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे उद्दीष्ट ठेवले असून, त्याची अंमलबजावणी करताना मानवी आरोग्य व मातीचा पोत कायम ठेवण्याची विशेष खबरदारी घेतली जाणार आहे. कमीतकमी खर्चातील तंत्रज्ञानाचा वापर करून, शेतीमध्येच जैविक पदार्थांची विल्हेवाट लावण्याची पद्धती विकसित केली जाणार आहे.
नागरिकांमध्ये आरोग्यविषयक जागृती वाढत असल्याने आहारात जैविक पदार्थांचा समावेश करण्याकडे नागरिकांचा कल असतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी उत्पादीत केलेल्या जैविक शेती घटकांच्या विक्रीकरिता बाजारपेठ उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. याशिवाय परदेशातही जैविक घटकांना मागणी असल्याने निर्यातक्षम शेती घटक उत्पादनांवर भर दिला जाणार आहे.
प्रकल्पासाठी 33 प्रशिक्षित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची कंत्राटी पद्धतीने नियुक्ती केली जाणार आहे. त्याकरिता खासगी संस्थेची नियुक्ती केली जाणार असून, तशा निविदा प्रसिद्ध केल्या आहेत. या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी या संस्थेची असून, त्याकरिता शेतकऱ्यांचे गट तयार करणे, मागणी असलेल्या बाजारपेठेच्या संपर्कात रहाणे, कामाचा प्रगती अहवाल तयार करणे, शेतकऱ्यांना जैविक शेतीकरिता प्रोत्साहन देणे, या कामांची जबाबदारी असणार आहे.
तीन बाबींवर विशेष लक्ष
या प्रकल्पाचा ग्राहक व शेतकऱ्यांना दीर्घकालीन लाभ मिळावा, याचे नियोजन आहे. त्याकरिता शेतकऱ्यांची या प्रकल्पातील भागीदारी वाढविण्याबरोबरच त्यांची वैयक्तिक क्षमता वृद्धींगत करणे. शाश्वत शेती आणि उत्पादित मालाच्या मार्केटिंगकरिता वाव आणि प्रभावी प्रकल्प व्यवस्थापन या तीन बाबींवर विशेष भर दिला जाणार आहे.