नवी दिल्ली : नव्या कायद्यानुसार मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीला विरोध दर्शवण्यात आला आहे. त्यासंबंधीच्या याचिकांवर उद्या (बुधवार) सर्वोच्च न्यायालयात महत्वपूर्ण सुनावणी होणार आहे. पंतप्रधान, सरन्यायाधीश आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते यांचा समावेश असणाऱ्या समितीकडून नियुक्तीसाठी निवडणूक आयुक्तांची निवड केली जात होती.
मात्र, केंद्र सरकारने २०२३ यावर्षी एक कायदा आणला. त्या कायद्यानुसार निवड समितीमधून सरन्यायाधीशांना वगळण्यात आले. त्यांच्या जागी समितीचे सदस्य म्हणून केंद्रीय मंत्र्याची वर्णी लागली. नव्या कायद्यानुसार नियुक्ती झालेले ज्ञानेश कुमार हे पहिलेच मुख्य निवडणूक आयुक्त ठरले आहेत. सोमवारी रात्री त्यांची नियुक्ती झाली. त्या नियुक्तीच्या काही तास आधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील निवड समितीची बैठक झाली.
त्या बैठकीत समितीचे इतर दोन सदस्य असणारे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी सहभागी झाले. न्यायालयातील सुनावणी होईपर्यंत नियुक्तीविषयीचा निर्णय लांबणीवर टाकावा, अशी भूमिका राहुल यांनी बैठकीत मांडली. तशीच मागणी कॉंग्रेसकडूनही करण्यात आली. मात्र, कुमार यांच्या नियुक्तीमुळे ती मागणी फेटाळण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले.
