21 राजकीय पक्षांनी एकत्रितपणे दाखल केली होती याचिका
नवी दिल्ली – इलेक्ट्रॉनिक मतदार यंत्रावर झालेले मतदान आणि प्रत्यक्ष व्हीव्हीपॅट मशिनवर नोंदवले गेलेले मतदान याची पडताळणी करण्याचे प्रमाण वाढवण्यात यावे अशी मागणी करणारी विरोधी पक्षांची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने आज फेटाळून लावली आहे. 21 राजकीय पक्षांनी एकत्रितपणे ही याचिका दाखल केली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाने लोकसभा निवडणुकीच्या मतमोजणीच्यावेळी प्रत्येक लोकसभा मतदार संघातील प्रत्येक विधानसभा मतदार संघांअंतर्गत प्रत्येकी पाच मतदान केंद्रावरील मतमोजणीच्यावेळी व्हीव्हीपॅटच्या स्लीपा आणि मतदार यंत्रांवर नोंदवण्यात आलेले मतदान याची पडताळणी करण्याचा निर्णय दिला होता. तथापी हे प्रमाण अगदीच कमी असून पडताळणीचे प्रमाण वाढवण्यात यावे अशी विरोधकांची मागणी होती. आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांच्या पुढाकाराने ही याचिका करण्यात आली होती.
या आधी किमान 50 टक्के मतदान केंद्रावर अशी पडताळणी केली जावी अशी विरोधकांची मागणी होती पण ती मागणी कोर्टाने अमान्य केल्यानंतर त्यांनी हे प्रमाण किमान 25 टक्क्यांवर तरी आणावे अशी मागणी करीत दुसरी फेरविचार याचिका दाखल केली होती. पण तीही आज फेटाळण्यात आल्यानंतर विरोधकांच्या प्रयत्नांना जबर धक्का बसल्याचे मानले जात आहे. मतदारांचा लोकशाही प्रक्रियेवरील विश्वास कायम राहावा यासाठी आम्ही ही याचिका केल्याची माहिती याचिकाकर्त्यांचे वकिल अभिषेक मनु सिंघवी यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली.