हेमंत देसाई
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उत्तर प्रदेशातील मेरठपासून लोकसभा निवडणूक प्रचाराचा नारळ फोडला. त्यानंतर इतर राज्यांतही सभा घेऊन, सोमवारी त्यांनी वर्ध्यात शरद पवारांवर हल्लाबोल केला. अजित पवार यांच्याकडून शरद पवार “हिट विकेट’ झाले आहेत आणि कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीची आघाडी कुंभकर्णासारखी आहे, असा हल्लाबोलच त्यांनी केला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तर, महात्मा गांधींनी कॉंग्रेस पक्ष विसर्जित करण्याची सूचना केली होती आणि वर्ध्यात कॉंग्रेस विसर्जित झाली आहे, असे शरसंधान केले. महाराष्ट्रासारख्या राज्यात कॉंग्रेस व राष्ट्रवादीने फार लवकर संयुक्तपणे निवडणुका लढवण्याचा निर्णय जाहीर केला असला, तरी त्यांच्यात काही जागांवरून मतभेद होते आणि ते मिटवण्यासाठी त्यांनी बराच वेळ घेतला.
उत्तर प्रदेशात कॉंग्रेस नेत्या प्रियांका गांधी यांनी भीम आर्मीचे संस्थापक चंद्रशेखर आझाद यांची भेट घेतल्यामुळे, बहुजन समाज पार्टीच्या मायावती यांचे माथे ठणकले. दिल्लीत कॉंग्रेस आणि “आप’ची आघाडी होण्याचे स्वप्न हवेतच विरले. त्यात विरोधी पक्षांचे महागठबंधन म्हणजे महामिलावट आहे, या मुद्द्यावर प्रधानसेवक वारंवार भर देत आहेत. याउलट, भाजपने जनता दल युनायटेड, शिवसेना आणि अन्य छोट्यामोठ्या पक्षांबरोबरचे मतभेद मिटवले. आसाम गण परिषद भाजपप्रणीत रालोआतून बाहेर पडली होती. आता तो पक्ष पुन्हा आघाडीत आला आहे. पडलेल्या मतांचे जागांमध्ये रूपांतर होण्यासाठी इंडेक्‍स ऑफ ऑपोजिशन युनिटी (आयओयू), म्हणजेच विरोधी पक्षांच्या ऐक्‍याचा निर्देशांक हा महत्त्वाचा असतो. प्रत्येक मतदारसंघात विजयाचे “मार्जिन’ किती आहे, हे बघावे लागते. हे “मार्जिन’ मतांच्या झोक्‍यावर अवलंबून असते. म्हणजेच एखाद्या पक्षास गेल्यावेळेपेक्षा किती मते जास्त पडली आहेत आणि आयओयूमध्ये किती बदल झाला आहे, हे दोन घटक विजयाचे “मार्जिन’ निश्‍चित करतात.
स्वातंत्र्यानंतरच्या 50 वर्षांतील निवडणुकांत लोकसभेच्या एकूण जागांपैकी 66 टक्‍के जागा या मिळवल्या वा गमावण्यात आल्या, त्या लोकप्रियतेतील चढउतारांमुळे. तर केवळ 33 टक्‍के जागा विरोधी ऐक्‍यामुळे वा विरोधकांमधील फुटीमुळे जिंकता आल्या. परंतु आज मात्र, लोकप्रियता व आयओयू यांचे प्रमाण 50-50 झाले आहे. म्हणजे पूर्वीपेक्षा निवडणुकांतील जयपराजय हा आयओयूवर अधिक अवलंबून आहे. उत्तर प्रदेशचेच उदाहरण घेऊ. 2014 साली तेथील समाजवादी पार्टी व बहुजन समाज पार्टी यंनी एकत्रितरीत्या निवडणुका लढवल्या असत्या, तर भाजपला प्रत्यक्षात जेवढ्या जागा मिळाल्या, त्यापेक्षा निम्म्याच जागा मिळाल्या असत्या.
अनेक राज्यांत पक्ष वा नेत्याच्या लोकप्रियतेपेक्षा आयओयूला महत्त्व आहे. कारण कमी मते पडूनही, विविध पक्ष निवडणुका जिंकत आहेत. 2014 मध्ये भाजपला 31 टक्‍के व भाजपप्रणीत रालोआला 38 टक्‍के मते मिळाली आणि तरी ते सरकार स्थापन करू शकले. याचे कारण, पूर्वीपेक्षा विरोधी पक्षांमधील फाटाफूट ही अधिक प्रमाणात आहे. त्यामुळे विरोधी पक्षांच्या एकजुटीचा निर्देशांक थोड्या प्रमाणात जरी बदलला, तरी त्यामुळे मिळणाऱ्या जागांच्या प्रमाणात जास्त बदल होऊ शकतो आणि मताधिक्‍याचे मार्जिन जरी कमी असले, तरी सहज सरकार स्थापन करता येते. केवळ जेथे कॉंग्रेस विरुद्ध भाजप अशी सरळ लढत आहे, तेथेच नव्हे, तर अन्य राज्यांतही आयओयू हा घटक प्रभावी ठरत आहे. मोदी सरकार गाडले पाहिजे, अशा केवळ गर्जना करून उपयोगाचे नाही, तर विरोधी पक्षांच्या एकजुटीचे खरे दर्शन झाले पाहिजे.
भाजपविरोधी सुसंघटित आघाडी निर्माण झाल्याचे अद्याप तरी दिसत नाही. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी कोलकात्यात सर्व विरोधी पक्षांना एकत्र आणले, तेव्हा कॉंग्रेसचा प्रतिनिधी हजर होता. प. बंगालमध्ये आज कॉंग्रेस व डाव्या आघाडीची ताकद अगदीच कमी झाली आहे, तर भाजपचा विस्तार होत आहे. अशावेळी तेथे तृणमूल कॉंग्रेस व डाव्यांनी एकत्र येण्याची आवश्‍यकता होती. तसे झालेले नाही आणि त्यात दीदींच्या हट्टीपणाचासुद्धा वाटा आहे. त्यामुळे गेल्या आठवड्यात कॉंग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी प. बंगालमध्ये जाऊन दीदींवरही तोफ डागली. दक्षिण भारतात कॉंग्रेसची स्थिती सुधारण्यासाठी केरळमधील वायनाड मतदारसंघातूनही राहुलजी निवडणूक लढवणार आहेत. केरळमध्ये डावे व कॉंग्रेस यांची आलटून पालटून सत्ता असते. त्यात भाजपही केरळात चंचूप्रवेश करू पाहात आहे.
या पार्श्‍वभूमीवर, वायनाडमधून राहुल यांची उमेदवारी म्हणजे कॉंग्रेसची डाव्यांशी लढण्याची इच्छा आहे. कॉंग्रेसने भाजपशी लढण्याऐवजी डाव्यांशी लढण्यास प्राधान्य दिले आहे. म्हणून “राहुल गांधी यांचा पराभव करण्यास आमचे प्राधान्य असेल’, असे उद्‌गार मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते प्रकाश करात यांनी काढले आहेत. वास्तविक राहुलजींनी केरळातून निवडणूक लढवल्यामुळे तेथील डाव्या आघाडीवर गंडांतर येणार नाही. उलट डाव्यांनी त्यांना पाठिंबा दिला, तर त्यामुळे राष्ट्रीय पातळीवरील विरोधकांच्या एकजुटीचा संदेश जाऊ शकतो. परंतु अमेरिकेशी केलेल्या अणुकरारावरून डॉ. मनमोहन सिंग सरकारचा पाठिंबा काढून घेण्याचा हट्टीपणा डाव्यांनी दाखवला आणि हा आडमुठेपणा अद्यापही गेलेला नाही. कॉंग्रेसनेही राहुलजींची उमेदवारी जाहीर करण्याअगोदर डाव्यांना विश्‍वासात घेणे आवश्‍यक होते. विरोधकांमधील मतभेद व मनभेद यामुळे ऐक्‍याचा निर्देशांक घसरत असून, म्हणूनच मोदींच्या जिंकण्याची शक्‍यता झपाट्याने वाढत चालली आहे.
