नवी दिल्ली – किती आंदोलक शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला याविषयीचा तपशील मिळवण्यासाठी संयुक्त संसदीय समितीमार्फत (जेपीसी) चौकशी करण्याची मागणी पुढे आली आहे. त्यासाठी विरोधी पक्षांनी शनिवारी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्याकडे धाव घेतली.
केंद्रीय कृषी कायदे मागे घेण्याच्या मागणीसाठी शेतकरी आठ महिन्यांपासून दिल्लीच्या सीमांवर आंदोलन करत आहेत. त्या आंदोलनकाळात अनेक शेतकऱ्यांनी विविध कारणांनी जीव गमावल्याचे वृत्त आहे.
मात्र, त्याविषयीची कुठलीही माहिती केंद्र सरकारकडे नसल्याचे नुकतेच केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी म्हटले. त्या वक्तव्यावर आक्षेप घेत विरोधकांनी आक्रमक पवित्रा स्वीकारला आहे.
त्यातून विरोधी पक्षांच्या नेत्यांचा समावेश असलेल्या शिष्टमंडळाने राष्ट्रपतींची भेट घेतली. राष्ट्रपतींनी हस्तक्षेप करून केंद्र सरकारला जेपीसी स्थापनेचा आदेश द्यावा, अशी मागणी करणारे पत्र शिष्टमंडळाने सादर केले. त्या पत्रावर शिरोमणी अकाली दर, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, शिवसेना, बसप, नॅशनल कॉन्फरन्स, भाकप, माकप आणि आरएलपी नेत्यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
मात्र, कॉंग्रेसच्या कुठल्या नेत्याची त्या पत्रावर स्वाक्षरी नाही. शेतकऱ्यांशी निगडीत मुद्द्यांवर आणि पेगॅसस प्रकरणावर संसदेत चर्चा घेण्याचेही सरकारला सांगावे, असे त्या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.