भरकटलेले विरोधक (अग्रलेख)

भारतीय जनता पार्टीने सलग दुसऱ्यांदा लोकसभा जिंकली. म्हणायला हे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार असले तरी वस्तुस्थिती तशी नाही. याची सगळ्यांना कल्पना आहे. भाजपचे स्वत:चेच 303 खासदार निवडून आले आहेत. त्यामुळे रालोआच्या झेंड्याखाली जे मित्र त्यांच्यासोबत लढले, ते शत्रू झाले तरी सरकारला धोका नाही. एक सोपस्कार म्हणून भाजप या मित्रांकडे दूतांमार्फत प्रस्ताव पाठवतो, हेच काय ते त्या मित्रांचे भाग्य. एरव्ही, या मित्रांची भाजपने गेल्या वेळेच्या निकालानंतर पत्रास ठेवली नव्हती. प्रचंड बहुमत मिळवून सलग दुसऱ्यांदा सत्तेवर आलेल्या आघाडीचा हा एक भाग. तद्वतच विरोधकांचाही दुसरा भाग. तो अतिशय दयनीय म्हणावा असाच आहे. जनादेशाचा मार बसल्यानंतर काय करावे हे या विरोधकांतील एकाही शहाण्या पक्षाला अद्याप सुचलेले नाही.

प्रत्येक जण आपापल्या कोशात गुरफटलेला आणि आपल्याच वकुबानुसार विश्‍लेषण करण्यात दंग झाला आहे. त्यातून जे विसंवादी सूर उमटत आहेत, ते जरी सत्ताधाऱ्यांना आनंददायी असले तरी लोकशाहीची चिंता वाढवणारे मात्र नक्‍कीच आहेत. स्वत:ला सेक्‍युलर म्हणवून घेणाऱ्या विरोधी पक्षांनी आपापल्या सेक्‍युलर मित्रांवरच शंका घेण्यास सुरुवात केली आहे. आपले काय चुकले आणि कशामुळे चुकले याचा अंदाज घेण्याअगोदर वेगवेगळ्या चुली थाटल्या गेल्या आहेत. याची सुरुवात उत्तर प्रदेशातून झाली. मायावती ऊर्फ बहेनजी यांनी अखिलेश यांच्या समाजवादी पक्षाशी फारकत घेऊन टाकली. दशकभरापूर्वीचा काळ होता.

उत्तर प्रदेशच्या राजकारणात अखिलेश नव्याने सायकल चालवू पाहात होते. मायावती त्यांच्या पित्याच्या समकालीन नेत्या. त्यामुळे अखिलेश त्यांना उपरोधाने त्यावेळी बुआजी म्हणायचे. त्याला हजरजबाबी मायावती यांनी अखिलेश यांना बबुआ म्हणून प्रत्युत्तर दिले. यथावकाश उत्तर प्रदेशच्या राजकारणातील ही दोन टोके अर्थात, समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्ष एकत्र आले. यंदाच्या लोकसभेत एकत्र लढले. सपाचा यादव मतदार आणि मायावतींचा दलित मतदार हे समीकरण जुळले आणि नवा सामाजिक अभिसरणाचा प्रयोग लोकांनी स्वीकारला तर भाजपच्या तोंडाला फेस येईल असे गृहीतक होते. कागदावर रचलेले इमले प्रत्यक्षात उभे राहात नाहीत. भाजपला रोखण्याच्या प्रयत्नांत त्यांचेच पानिपत झाले. त्यावर काय चुकले याचा नेमका अन्वयार्थ लावणे गरजेचे होते.

मात्र, यादवांची मते आम्हाला मिळालीच नाहीत, असा मायावती यांचा सूर. पत्नी डिंपल यादव यांनाही निवडून आणण्यात अपयशी ठरलेल्या अखिलेश यांना कशाला गळ्यात बांधायचे असे संकेत त्यांनी दिले. अखिलेश यांनीही पडत्या फळाची आज्ञा मानत मायावतींचा फैसला स्वीकारला. आता अजितसिंह यांचा पक्षही या आघाडीतून बाहेर पडला आहे. त्यामुळे एक वर्तुळ उत्तर प्रदेशात पूर्ण झाले आहे. जातीच्या राजकारणाच्या पलीकडे जाण्याची आमची कुवतच नाही यावर यांनी शिक्‍कामोर्तब केले. कॉंग्रेस हा देशव्यापी, सगळ्यांत जुना आणि तळागाळांत रूजलेला पक्ष. या पक्षात सगळेच भगवान भरोसे. राहुल गांधी यांनी अगोदरच अध्यक्ष पदाचा राजीनामा देऊन टाकला. तसे करताना त्यांनी मध्य प्रदेश आणि राजस्थान या दोन राज्यांतील आपल्याच मुख्यमंत्र्यांवर जाहीर ताशेरे ओढले. त्यामुळे कॉंग्रेस नेत्यांची आपापसांतच हाणामारी सुरू झाली आहे.

राजस्थानात उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट यांनाच मुख्यमंत्री करण्याची मागणी झाली. तर मुख्यमंत्री अशोक गेहलोतांनी त्यांच्या पुत्राच्या पराभवाकरता पायलट यांना जबाबदार धरले. कर्नाटकात देवेगौडा आणि त्यांचे मुख्यमंत्री पुत्र कुमारस्वामी संधिसाधू म्हणून कुख्यात आहेत. त्यांचा आणि कॉंग्रेसचा बळजबरीचा संसार सुरू आहे. मुख्यमंत्रिपदाची स्वप्ने पाहणाऱ्या कॉंग्रेसमधील एखाद्या नेत्याचा एखादा चेला मध्येच काहीतरी बॉम्ब फोडतो. वातावरण काळवंडते. जनतेचा विश्‍वास डळमळीत होतो. राहुल गांधी अध्यक्षपद सोडण्याच्या निर्णयावर ठाम आहेत. तर त्यांनीच अध्यक्ष राहावे म्हणून कॉंग्रेसकडून देशपातळीवर ठरावसत्र सुरू आहे. यातून आपण मतदारांना काय संदेश देतोय याचे कोणालाच भान नाही. त्यामुळे आपल्याच पक्षातल्या नेत्यांना आपण नकळत बाहेरचा रस्ता दाखवतोय याची जाणीवही कॉंग्रेसच्या धुरंदरांना नाही.

देशातल्या इतर राज्यांत मोठ्या प्रमाणात कॉंग्रेसमधून भाजपकडे जावक सुरू आहे. महाराष्ट्रही त्याला अपवाद नाही. राज्यातील प्रबळ आणि नावाजलेली घराणी अगोदरच भाजपच्या तंबूत दाखल झाली आहेत. विरोधकांच्या तंबूतले सगळ्यात प्रमुख नेते चंद्राबाबू नायडू यांचे ताबूतही थंडावले आहे. त्यांना लोकांनीच सक्‍तीच्या रजेवर पाठवल्यासारखी त्यांची अवस्था आहे. मात्र, त्यांच्यात आणि प. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यात ईव्हीएमबाबत शंका हे समान सूत्र आहे. त्या आघाडीवर काही हालचाली सुरू असल्यासारखे भासत असले तरी निवडणूक आयोग ते
सर्वोच्च न्यायालय अशा सगळ्यांनी ईव्हीएमबाबत दारे बंद केली आहेत. प्राप्त परिस्थितीचा स्वीकार करून खरेतर या नेत्यांनी आता वाटचाल करायला हवी आहे. मात्र, आपले नसलेले बळ आणि त्यातून निर्माण झालेला अहंकार कुरवाळण्यातच त्यांना धन्यता वाटत असेल तर दोष कोणाचा? लोकशाहीत विरोधकांच्या संख्येपेक्षा त्यांच्या अभ्यासाला आणि सचोटीला व सर्वसमावेशक अशा व्यापक दृष्टिकोनाला महत्त्वाचे स्थान असते.

अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या पक्षाचे संख्याबळ दोन आकडी नसतानाही अटलजी पक्षांच्या मतभेदांच्या भिंती ओलांडून सर्व विरोधकांचे एकमेव नेते ठरले होते. नेतृत्वाची ही उणीव आज प्रत्यक्ष जाणवते आहे. त्यावर विरोधकांनी लक्ष देण्याची गरज आहे. आता बिहारमधील अन्य नेते नितीशकुमार यांच्यासाठी गळ टाकून बसले आहेत. उगाचच अशा गोष्टींत वेळ घालवण्यापेक्षा भाजपचा विधायक मार्गाने मुकाबला कसा करता येईल याकडे त्यांनी लक्ष द्यायला हवे आहे. भाजपने निवडणुका कशा जिंकल्या याबाबत बऱ्याच चर्चा आहेत. मात्र, त्यांनी निर्माण केलेली अजेय निवडणूक यंत्रणा आपल्याला उभारता आली नाही, हे कॉंग्रेसही मान्य करते. आपली नेतेगिरी आणि घरातच खुर्ची कशी राहील एवढाच आणि यापुरताच विचार करणाऱ्या नेत्यांमुळे कॉंग्रेसचा घात झाला आहे. त्या पक्षाच्या सर्वसामान्य कार्यकर्त्यानाही हे समजते. मात्र, नेत्यांचा स्वार्थ त्यांना पुढे जाऊ देत नाही.

भाजपची निवडणुका जिंकून देणारी लाखो कार्यकर्त्यांची भक्कम यंत्रणा निवडणुकांनंतरच्या काळातही सक्रिय राहते. हेच त्यांचे यश आहे. ज्या ज्या पक्षांनी कार्यकर्ता आणि आपला जनाधार दुर्लक्षित केला त्यांचा ऱ्हास झाला आहे. त्यावर चिंतन करण्याऐवजी परस्परांचे खच्चीकरण हाच जर गर्तेतून बाहेर पडण्याचा मार्ग विरोधकांना वाटत असेल तर त्यांचे ते विधीलिखितच म्हणायला हवे. कारण ते पुढचा विचार करायलाही धजावत नसल्याचेच त्यांचे वर्तमानातले उद्योग सांगत आहेत व तेच त्यांचे भवितव्य किती अधांतरी आहे, याचे सूचक आहे.

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.