नगर -शिक्षकांच्या जुन्या पेन्शन योजनेसंदर्भात गठित समितीला 31 जुलैपर्यंत देण्यात आलेल्या मुदतवाढीला महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेच्या वतीने विरोध दर्शविण्यात आले आहे. अशी माहिती शिक्षक परिषदेचे नेते बाबासाहेब बोडखे यांनी दिली.
समितीला अभ्यासासाठी एक वर्ष मिळाला असताना यापुढे जुनी पेन्शन योजनेसंबंधी समितीला अधिकची मुदतवाढ न देता अहवाल तत्काळ सादर करून निर्णय घेण्याची मागणी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
विधान परिषदेचे सभापती यांच्या उपस्थितीत तत्कालीन शिक्षण मंत्री आशिष शेलार, ना. विनोद तावडे, वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेचे अध्यक्ष वेणुनाथ कडू, आमदार नागो गाणार, शिवनाथ दराडे यांच्या उपस्थितीत विधान मंडळाच्या 2019 च्या पावसाळी अधिवेशन काळात जुन्या पेन्शन संदर्भात एक समिती नियुक्त केली होती. या समितीस अहवाल सादर करण्यास तीन महिन्यांची मुदत दिली होती. त्यानंतर आता दोन वेळा समितीस मुदतवाढ देण्यात आली आहे. आता ही 19 जून रोजी शालेय शिक्षण विभागाने या समितीला 31 जुलैपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. या मुदतवाढीला शिक्षक परिषदेचे नेते यांनी विरोध दर्शविला आहे.