पुणे पालिका अधिकाऱ्यास अतिरिक्‍तआयुक्‍तपदी संधी?

निंबाळकर यांच्या बदलीने अधिकाऱ्यांच्या आशा उंचावल्या

पुणे -राजेंद्र निंबाळकर यांची बदली झाल्याने, रिक्‍त असलेल्या एका अतिरिक्‍त आयुक्‍तपदी महापालिका अधिकाऱ्यास बढती देऊन अतिरिक्‍त आयुक्‍तपदी संधी मिळण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे. तर, आता राज्य शासनाने महापालिकेच्या सेवा नियमावलीनुसार, हे पद पालिका अधिकाऱ्यास बढतीने द्यावे, तसेच 2016 पासून शासनाच्या मान्यतेसाठी पडून असलेल्या या प्रस्ताबाबत निर्णय घ्यावा, अशी मागणी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून करण्यात येत आहे.

महापालिकेच्या सेवा प्रवेश नियमावलीत राज्यशासनाने तीन अतिरिक्‍त आयुक्‍तांच्या नियुक्‍तीची कार्यपद्धती निश्‍चित केलेली आहे. त्यात एका अतिरिक्‍तपदी अधिकाऱ्यांना वरिष्ठ अधिकारी बढतीने नेमण्याची तरतूद आहे. हा अधिकारी नेमण्यासाठी शासनाने प्रस्तावही मागविण्यात आले होते. त्यात सात अधिकारी पात्र ठरत असून हा प्रस्ताव शासनाकडे गेल्या चार वर्षांपासून मान्यतेसाठी पडून आहे. असे असतानाच, गेल्या दीड वर्षांत शासनाकडून महापालिकेत अतिरिक्‍त आयुक्‍तपदी राजेंद्र निंबाळकर, रूबल अग्रवाल तसेच डॉ. विपीन शर्मा यांची नियुक्ती केली आहे. डॉ. शर्मा यांच्या नियुक्तीआधी अतिरिक्त आयुक्त शितल उगले यांची नागपूरला बदली करण्यात आल्यानंतर रूबल अग्रवाल यांची महापालिकेत नियुक्ती करण्यात आली. त्यानंतर लगेच त्यावेळीही महापालिकेच्या कामगार संघटनेने शासनाकडून तिसऱ्या रिक्‍त पदावर पालिकेच्या अधिकाऱ्याला नियमाप्रमाणे बढती देण्याची मागणी केली होती. मात्र, डॉ. विपीन शर्मा यांची नियुक्ती करत या चर्चेला पूर्णविराम देण्यात आला. आता निंबाळकरांचा कार्यकाल पूर्ण होण्याआधीच त्यांची बदली झाल्याने महापालिका अधिकाऱ्यांच्या आशा पुन्हा उंचावल्या असून या रिक्‍त झालेल्या अतिरिक्त आयुक्तपदावर महापालिकेच्या अधिकाऱ्याला बढती देण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.

यापूर्वी शासनाकडून या तिसऱ्या पदावर नरेंद्र झुरमुरे यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यानंतर या पदावर अतिरिक्‍त आयुक्त म्हणून राजेंद्र जगताप यांची नियुक्ती करण्यात आली. त्यांची पदस्थापना ही महापालिकेतील मुदत संपेपर्यंत असेल, त्यानंतर हे पद महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांमधून भरले जाईल, असे नमूद करण्यात आले होते. पण, शासनाने अधिकाऱ्यांना बढती तर दिलीच नाही, शिवाय तिसऱ्या अतिरिक्‍त आयुक्तपदी डॉ. विपीन शर्मा यांची नियुक्ती केली होती. त्यामुळे त्यांची नियुक्तीही सेवाज्येष्ठता असलेल्या अधिकाऱ्यांवर अन्यायकारक असून त्यांचे खच्चीकरण करणारी असल्याची चर्चा आहे.

Leave A Reply

Your email address will not be published.